सावरकर: क्रांतिवीर या माफीवीर?

✍🏼 नितेश शुक्ला

विनायक दामोदर सावरकर को भारतरत्न देने की बीजेपी की सिफारिश के बाद आजकल एक बहस चल पड़ी है कि सावरकर एक स्वतंत्रता वीर थे या अंग्रेजों से माफी मांगने वाले कायर। महाराष्ट्र चुनाव के पहले बीजेपी के लिए यह बहस काफी फायदेमंद भी साबित हुई है। सावरकर आरएसएस-बीजेपी की हिंदुत्व की विचारधारा को सैद्धांतिक आधार देने वाले व्यक्ति थे इसीलिए आरएसएस और बीजेपी लगातार उनको स्वतंत्रता आंदोलन के मुख्य नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश करते रहते हैं। इसका कारण ये भी है कि 1925 में बने और अपने को देशभक्त और राष्ट्रवादी कहने वाले आरएसएस के पास एक भी स्वतंत्रता सेनानी नहीं है जिसे ये अपना कह सकें। इसलिए हिन्दू महासभा के नेता सावरकर को ही स्वतंत्रता आंदोलन के एक मुख्य चेहरे के रूप में दिखाने की कोशिश लगातार की जाती रही है। कुछ समय पहले जब राजस्थान में बीजेपी की सरकार थी तब इतिहास की किताबों में बदलाव करके सावरकर को ही आज़ादी की लड़ाई का मुख्य नेता दिखाने की कोशिश की गई थी। हाल ही में दिल्ली यूनिवर्सिटी में एबीवीपी ने रातों रात भगतसिंह और सुभाष चंद्र बोस के साथ सावरकर की त्रिमूर्ति लगा दी। काफी विरोध के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन के आदेश पर वो मूर्तियां हटा दी गईं। वास्तव में यह बस अभी शुरुआत है, आरएसएस आगे काफी ज़ोर-शोर से अपने नेताओं को भारतीय जनमानस और इतिहास में स्थापित करने की कोशिश करने वाला है। फिलहाल हम तथ्यों की पड़ताल करते हुए यह जानने की कोशिश करते हैं कि सावरकर का आज़ादी की लड़ाई में कोई योगदान था या नहीं।

सावरकर की राजनीति को ठीक से समझने के लिए उनके जीवन को दो हिस्सों में देखने की जरूरत है। पहला, 1911 में कालापानी जेल जाने से पहले के सावरकर और दूसरा, 1911 में जेल से अंग्रेजों को पहला माफीनामा लिखने के बाद वाले सावरकर। इन दोनों हिस्सों पर प्रकाश डालते हुए हम कुछ तथ्य रखेंगे जिससे पाठक यह खुद तय कर पाएंगे कि सावरकर का आज़ादी की लड़ाई में क्या योगदान था।

1911 के पहले के सावरकर

सावरकर का जन्म 1883 में महाराष्ट्र के नासिक जिले में हुआ। उन्होंने पहले फर्गुसन कॉलेज पुणे और आगे लंदन के ग्रे इन लॉ कॉलेज से कानून की पढ़ाई की। राजनीतिक जीवन की शुरुआत स्कूली जीवन से ही हो गयी थी। पुणे में रहने के दौरान अपने भाई के साथ अभिनव भारत की स्थापना की। अभिनव भारत सोसाइटी भारत में सशस्त्र क्रांति करके इसे आज़ाद कराना चाहती थी। लंदन में रहते हुए 1909 में उन्होंने 1857 के विद्रोह पर एक किताब "1857 का स्वतंत्रता संग्राम" लिखी जिसने आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले कई लोगों को प्रभावित किया। इस किताब में उन्होंने एक ऐसे भारत की ही कल्पना की थी जिसमें हर जाति-धर्म के लोग बराबरी और चैन से रह सकें। अंग्रेजों ने इस किताब को बैन कर दिया। सन् 1909 में इंग्लैंड में सावरकर के एक अनुयायी और मित्र मदन लाल ढींगरा ने एक जनसभा के दौरान एक ब्रिटिश अधिकारी विलियम हट कर्जन विली की हत्या कर दी। सावरकर ने इसका समर्थन किया व ढींगरा के समर्थन में लेख लिखा। लंदन में रहने के दौरान ही 1910 में क्रांतिकारी समूह 'इंडिया हाउस' की राजनीतिक गतिविधियों में शामिल रहने के लिए उनको गिरफ्तार किया गया और भारत भेजा गया। भारत आते समय उन्होंने जहाज से भागकर फ़्रांस में शरण लेने का प्रयास भी किया पर फ्रांसीसी अधिकारियों ने उन्हें पकड़कर ब्रिटिश अधिकारियों के हवाले कर दिया। आगे चलकर उनपर दो मामलों में सुनवाई चली, पहला नासिक के कलेक्टर जैक्सन की हत्या के लिए उकसाने और दूसरा राज्य के खिलाफ साजिश रचने की। दोनों मामलों में कोर्ट ने सज़ा सुनाते हुए उनको दोहरे उम्रकैद यानी 50 साल के कैद की सज़ा दी।

1911 के बाद के सावरकर

यह स्पष्ट है कि सावरकर कालापानी की सज़ा के पहले तक स्वतंत्रता के लिए एक क्रांतिकारी के रूप में काम कर रहे थे पर 1911 में कालापानी सेलुलर जेल जाने के बाद और वहां की  अमानवीय प्रताड़ना के बाद उनमें काफी बदलाव आया। जेल में जाने के डेढ़ महीने बाद ही अगस्त 1911 में अपना पहला माफीनामा लिखा। इसके बाद उनके माफिनामों का सिलसिला शुरू हुआ। सावरकर सज़ा से बचने के लिए अंग्रेजों को माफीनामे पर माफीनामे लिखते रहे। अपने माफिनामों मे एक जगह वो लिखते हैं-

"भारतीय राजनीति के ताज़ा घटनाक्रमों और सबको साथ लेकर चलने की सरकार की नीतियों ने संविधानवादी रास्ते को एक बार फिर खोल दिया है। अब भारत और मानवता की भलाई चाहने वाला कोई भी व्यक्ति, अंधा होकर उन कांटों से भरी राहों पर नहीं चलेगा, जैसा कि 1906-07 की नाउम्मीदी और उत्तेजना से भरे वातावरण ने हमें शांति और तरक्की के रास्ते से भटका दिया था।

इसलिए अगर सरकार अपनी असीम भलमनसाहत और दयालुता में मुझे रिहा करती है, मैं आपको यक़ीन दिलाता हूं कि मैं संविधानवादी विकास का सबसे कट्टर समर्थक रहूंगा और अंग्रेज़ी सरकार के प्रति वफ़ादार रहूंगा, जो कि विकास की सबसे पहली शर्त है।

....अगर हमें रिहा कर दिया जाता है, तो लोग ख़ुशी और कृतज्ञता के साथ सरकार के पक्ष में, जो सज़ा देने और बदला लेने से ज़्यादा माफ़ करना और सुधारना जानती है, नारे लगाएंगे।

इससे भी बढ़कर संविधानवादी रास्ते में मेरा धर्म-परिवर्तन भारत और भारत से बाहर रह रहे उन सभी भटके हुए नौजवानों को सही रास्ते पर लाएगा, जो कभी मुझे अपने पथ-प्रदर्शक के तौर पर देखते थे। मैं भारत सरकार जैसा चाहे, उस रूप में सेवा करने के लिए तैयार हूं,.... मुझे जेल में रखने से आपको होने वाला फ़ायदा मुझे जेल से रिहा करने से होने वाले होने वाले फ़ायदे की तुलना में कुछ भी नहीं है।

जो ताक़तवर है, वही दयालु हो सकता है और एक होनहार पुत्र सरकार के दरवाज़े के अलावा और कहां लौट सकता है। आशा है, हुजूर मेरी याचनाओं पर दयालुता से विचार करेंगे।"

मई 1921 में सावरकर का माफीनामा अंग्रेज सरकार ने स्वीकार कर लिया और उन्हें रत्नागिरी जेल में भेज दिया गया। अन्ततः जनवरी 1924 में सावरकर को जेल से इस शर्त पर रिहा कर दिया गया कि वो अगले पांच साल रत्नागिरी जिले से बाहर नहीं जाएंगे और किसी राजनीतिक गतिविधि में हिस्सा नहीं लेंगे। हालांकि ये प्रतिबंध 1937 में ही हटाया गया।

      कुछ लोग कहते हैं कि माफीनामा लिखना जिंदा रहने और देश सेवा करने की एक रणनीति थी, पर सावरकर ने 2 मई 1921 में अंडमान जेल से आने के बाद स्वतंत्रता आंदोलन में कभी हिस्सा नहीं लिया, उनकी राजनीति हिंदूवादी हो चुकी थी। अमरावती जेल में रहते हुए ही उन्होंने हिंदुत्ववादी राजनीति को वैचारिक आधार देने वाली किताब 'हिंदुत्व' लिखी। द्वितीय विश्वयुद्ध के समय जब वॉयसराय ने भारत को भी युद्ध में शामिल करने की घोषणा कर दी तब इसके विरोध में कांग्रेस के नेताओं ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया उस समय सावरकर की अध्यक्षता में हिन्दू महासभा ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार चलाई। साथ ही उन्होंने अंग्रेजों की सेना में हिंदुओं की भर्ती के लिए खुद कैम्प लगवाए, नारा दिया गया- "राजनीति का ही हिन्दुकरण करो और हिंदुओं का सशस्त्रिकरण करो"। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध भी सावरकर और हिन्दू महासभा द्वारा किया गया। इस प्रकार देखा जा सकता है कि रिहाई के बाद एक शब्द या एक कार्य से भी सावरकर अंग्रेजों के खिलाफ नहीं गए। अपने माफीनामे के मुताबिक ब्रिटिश सरकार के सेवक बने रहे और आज़ादी की लड़ाई को कमज़ोर करते रहे।

देश के बँटवारे की सबसे पहली परिकल्पना सावरकर ने दी थी

सावरकर खुद एक नास्तिक व्यक्ति थे, वे हिन्दू को एक धर्म की बजाय एक संस्कृति की तरह देखते थे। अपनी किताब "हिंदुत्व" में उन्होंने हिंदुत्व शब्द को गढ़ा और परिभाषित किया है। उनके अनुसार हिंदुत्व तीन बातों से तय होता है-

1.) इस भारतीय भूभाग (सिन्धुस्थान या हिंदुस्थान) से खून का रिश्ता होना। इस देश के पूर्वजों का रक्त उनमें बह रहा हो यानि वो एक ही जाति के हों।

2.) वे भारत को अपनी पितृभूमि के रूप में मान्यता देते हों।

3.) वो भारत की संस्कृति जो कि हिंदुत्व है उसको अपनी संस्कृति मानते हों।

दूसरे शब्दों में "एक राष्ट्र, एक जाति, एक संस्कृति।"

हिंदुत्व की संस्कृति के लक्षण सावरकर बताते हैं- "वही व्यक्ति हिन्दू है जो सिन्धुस्थान (हिन्दुस्थान) को केवल पितृभूमि ही नहीं पुण्यभूमि भी मानता हो।" इस लक्षण के आधार पर सावरकर कहते हैं कि मुस्लिम कभी भी हिंदुत्व के दायरे में नहीं आ सकते, क्योंकि उनकी पुण्यभूमि हिंदुस्थान में न होकर मक्का में है। इसके अतिरिक्त बाकी जितने भी समुदायों के लोग हैं चाहें वो वैदिक, आस्तिक, नास्तिक, एकेश्वरवादी (सिक्ख, जैन, बौद्ध इत्यादि) हों चूंकि उनकी पितृभूमि और पुण्यभूमि दोनों ही सिन्धुस्थान है इसलिए वो हिन्दू हैं। इसप्रकार सावरकर मुस्लिम लीग के द्विराष्ट्र सिद्धांत जैसे ही एक सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं।

सावरकर की इस किताब में हिन्दू धर्म का काफी महिमामंडन देखने को मिलता है। सावरकर ज्यादातर पुराणों, वेदों और मध्यकालीन काव्य रचनाओं को इतिहास के स्रोत के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तथ्यपूर्ण व यथार्थवादी ऐतिहासिक संदर्भो का लगभग अभाव ही है। बीच-बीच में कपोल कल्पनाओं का काफी सहारा लिया गया है।

इसप्रकार देखा जा सकता है कि सावरकर के जीवन के दो हिस्से रहे हैं एक में वो क्रांतिकारी की भूमिका में दिखते हैं तो दूसरे में इसके उलट अंग्रेजों के सामने शीश नवाते हिंदूवादी नेता की भूमिका में। उल्लेखनीय है कि सावरकर के समय गदर आंदोलन के कितने नेता कालापानी की सजा काट रहे थे, वो वहीं मर-खप गए पर माफी नहीं माँगी। एक तरफ भगतसिंह ये कह रहे थे कि "यह लड़ाई खत्म नहीं होगी। मेरी कुर्बानी सैकड़ों नौजवानों को देश पर मर मिटने के लिए प्रेरित करेगी।"  दूसरी तरफ सावरकर अपने माफीनामे में कह रहे थे-"मेरी रिहाई मेरे अनुयायियों को खुशी से भर देगी और वे ब्रिटिश हुकूमत के प्रति वफादार बनेंगे।" भगतसिंह को भी अंग्रेज सरकार कालापानी की सज़ा दे सकते थे और इसके पर्याप्त कारण भी थे, पूरे देश में भगतसिंह की फाँसी के खिलाफ गुस्सा था, जनता की तरफ से कांग्रेस पर भी यह दबाव था कि गाँधीजी लार्ड इरविन पैक्ट पर तबतक हस्ताक्षर न करें जबतक भगतसिंह की फाँसी की सज़ा को उम्रकैद में न बदल दिया जाय। पर अंग्रेजी हुकूमत इस बात को अच्छी तरह समझती थी कि उनके लिए भगतसिंह का ज़िन्दा रहना कितना घातक हो सकता था। कांग्रेस जैसी समझौता-दबाव वाली रणनीति अपनाने वाली धारा की जगह अगर अंग्रेजों की सत्ता का समूल उखाड़ फेंकने की बात करने वाली क्रांतिकारी धारा अगर जीवित रह जाती है तो यह उनके लिए कितनी ख़तरनाक हो सकती है। दूसरी तरफ अंग्रेजों ने सावरकर, जो खुद को बचाने के लिए माफिनामों की फेहरिस्त जारी कर रहे थे, उनके माफीनामे स्वीकार कर अंग्रेजी सरकार ने उनको छोड़ दिया। उनको बाद में अंग्रेजों की तरफ से पेंशन भी दिया गया। यह सच भी है सावरकर ने अपने माफिनामों में अंग्रेजी सरकार से किया गया अपना वादा निभाया। बाहर आने के बाद 1947 तक अंग्रेजों के खिलाफ कभी किसी आंदोलन स्तर पर या लेखन स्तर पर वो शामिल रहे ऐसी कोई जानकारी नहीं मिलती। उनके लिए अब अंग्रेजी गुलामी समस्या रह ही नहीं गयी थी, वो अब हिंदुत्व की राजनीति की राह पर निकल पड़े थे। इसीलिए आगे न तो अंग्रेजों ने कभी उनको गिरफ्तार किया ना कोई वार्निंग तक दी। एक महत्वपूर्ण बात ये है कि अंग्रेजों ने सावरकर की पहली किताब "1857 का स्वतंत्रता संग्राम" पर पाबंदी लगा दी थी, पर उनको जेल के अंदर "हिंदुत्व" किताब लिखने दिया गया और उसपर पाबंदी भी नहीं लगाई गई। ऐसा क्यों? ब्रिटिश सरकार यह समझती थी कि आजादी के लिए उभरते संघर्ष के बीच हिन्दू-राष्ट्र का नारा एक वरदान साबित होने वाला था। एक प्रकार से सावरकर उनकी टीम से ही खेल रहे थे। अंग्रेजों की बांटों और राज करो की रणनीति अब सावरकर खुद ही चला रहे थे। यही कारण था कि अंग्रेज आगे उनपर लगे सारे प्रतिबंध हटाते गए।

महात्मा गाँधी की हत्या के बाद एक अभियुक्त की गवाही के बावजूद सावरकर को स्वतंत्र गवाह या सबूत न होने के कारण छोड़ दिया गया, पर आगे जस्टिस कपूर आयोग ने अपनी जाँच में सावरकर को भी गाँधीजी की हत्या में दोषी माना था।

एक सेनानी का जीवन कीमती होता है जैसे भगतसिंह का था जिसको बचाने के लिए पूरे देश की जनता सड़कों पर उतर रही थी। पर अगर सेनानी खुद ही अपनी जान बचाने के लिए शत्रु से दया की याचना करने लगे तो उसे अवसरवादी कहा जा सकता है पर वीर नहीं। सोचिए अगर सारे क्रांतिकारी बलिदान देने की बजाय जिंदा रहने और देश सेवा करने की सोचते तो भारत कभी आज़ाद हो पाता? युध्द में हर सैनिक सोचने लगे कि अभी भागकर कहीं छुप जाता हूँ, ज़िन्दा रहूँगा तभी तो देश सेवा करूंगा तो क्या हम कभी कोई युध्द जीत पाएंगे??

इसीलिए आज हमारे आदर्श भगतसिंह जैसे बहादुर हो सकते हैं सावरकर जैसे अवसरवादी सेवक नहीं।

यह निराश होंने और जनता को कोसने का समय नहीं है बल्कि चुनौती स्वीकार करने का वक़्त है।

(2014 में नरेंद्र मोदी की जो लहर पैदा की गई थी वो गुजरात मॉडल, काला धन, अच्छे दिन के सपने, विकास पुरुष की छवि, 2 करोड़ रोजगार  इनसब चीजों से बनी थी जिसके पीछे काफी बड़ी संख्या में सेक्युलर लोग, पिछड़ी व अति पिछड़ी जातियाँ और यहां तक कि काफी हद तक अल्पसंख्यक भी खड़े हुए थे। ऐसी प्रचंड लहर में बीजेपी को 31% वोट शेयर मिला था। 2019 में परिस्थितियाँ थोड़ी अलग थीं।)

✍🏼 इंक़लाब टीम

इसबार लोकसभा चुनाव के काफी अप्रत्याशित परिणाम आये हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी की जो लहर पैदा की गई थी वो गुजरात मॉडल, काला धन, अच्छे दिन के सपने, विकास पुरुष की छवि, 2 करोड़ रोजगार  इनसब चीजों से बनी थी जिसके पीछे काफी बड़ी संख्या में सेक्युलर लोग, पिछड़ी व अति पिछड़ी जातियाँ और यहां तक कि काफी हद तक अल्पसंख्यक भी खड़े हुए थे। ऐसी प्रचंड लहर में बीजेपी को 31% वोट शेयर मिला था। 2019 में परिस्थितियाँ थोड़ी अलग थीं। पिछले कार्यकाल में अल्पसंख्यक और दलित विरोधी घटनाओं ने अल्पसंख्यकों के पूर्ण हिस्से और दलितों के एक बड़े हिस्से को बीजेपी से दूर कर दिया था। देश का सेक्युलर, प्रगतिशील और उदारपंथी तबका भी बीजेपी के खिलाफ खड़ा था, दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों ने गठबंधन कायम किया था जिसका एक हद तक असर पड़ना ही था। ऐसे में बीजेपी का वोट शेयर पिछली बार से भी बढ़ते हुए ऐतिहासिक रूप से 40% के पार चला जाना पूरी चुनाव प्रक्रिया पर काफी गंभीर सवाल खड़ा करता है। इसीलिए इस परिणाम को अप्रत्याशित कहा जाना चाहिए। अगर चुनाव में धांधली वाली बात किनारे भी कर दें तो इस परिणाम से पता चलता है कि किस हद तक लोगों पर अन्धराष्ट्रवाद, साम्प्रदायिकता और फेक प्रोपगंडा हावी रहा है। विपक्ष तो लगभग धराशायी दिख रहा है। चुनावी वामपंथ सफाये के कगार पर पहुँच चुका है। बीजेपी की जीत के संकेत तब मिलने लगे थे जब इस चुनाव में कॉरपोरेट चंदे का 92% बीजेपी को प्राप्त हुआ जबकि बाकी सारी पार्टियों को केवल 8% कॉरपोरेट चंदा मिला। दूसरा कारण संघ का पूरी ताकत के साथ बीजेपी के प्रचार में लगना था। कुछ समय पहले ऐसी खबरें आ रही थीं कि संघ मोदी-शाह जोड़ी से नाखुश है और गडकरी को आगे करना चाहता है उसके बाद कई कयास लगाए जाते रहे। ऐसी खबरें भी आयीं की संघ आज जिस तरीके से साम्प्रदायिकता विरोधी, फासीवाद विरोधी आंदोलन का निशाना बन रहा था, राहुल गाँधी तक खुले मंचों से बीजेपी-आरएसएस की राजनीति से देश को आज़ाद करने की  बात करने लगे थे ऐसे में संघ ने किसी भी सूरत में सरकार बदलने पर आने वाले खतरे की आशंका से प्रेरित हो पूरी ताकत से बीजेपी को जिताने का निर्णय लिया है। जो भी हो संघ के ज़मीनी पकड़ और काडर आधारित ढाँचे की पूरी ताकत बीजेपी के प्रचार में लगी थी। बीच में एक खबर ये भी आई थी कि संघ ने कन्हैया कुमार को हराने के लिए 200 से ज्यादा समर्पित कार्यकर्ताओं को बेगूसराय में उतारा है जो घर-घर जाकर जनेऊ की सौगंध दे रहे। 

    

यह चुनाव केंद्रीय चुनाव आयोग के ऐतिहासिक पक्षपात के लिए भी याद रखा जाएगा। यह चुनाव ऐतिहासिक तिङकमों के लिए भी याद रखा जाएगा। हैदराबाद की एक फर्म ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि केवल महाराष्ट्र में करीब 40 लाख वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से गायब हैं। इनमें 17 लाख दलित हैं और 10 लाख मुस्लिम हैं। यूपी के चंदौली से एक खबर ये भी आई कि कुछ बीजेपी नेता दलित बस्ती में पैसे बाँटकर चुनाव के एक दिन पहले ही उनकी उंगली में स्याही लगा चुके थे। 20 लाख ईवीएम गायब होने की बात भी अभी-अभी निकल कर आई है। 

जैसे भी हो, अब मोदी सरकार 2.0 बन रही है। देश के सेक्युलर, प्रगतिशील, उदारवादी, वामपंथी लोगों को अगले 5 साल और कठिन संघर्षों के लिए तैयार रहना होगा। यह चुनाव 2014 के विकास व अच्छे दिन के नारों की बजाय हिंदुत्व, आतंकवाद और राष्ट्रवाद के मुद्दों पर ही लड़ा गया है, बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्लेटफार्म पहले ही तैयार कर चुकी है। अब यह काम पिछलिबर के मुकाबले तेजी से होने वाला है। इस बार विरोधियों का और नंगा दमन देखने को मिल सकता है। खस्ताहाल अर्थव्यवस्था के कारण पहले से भी प्रचंड बेरोजगारी, जनता के पैसे की लूट, सब्सिडी कटौती देखने को मिल सकती है। अगले सालों में आर्थिक मंदी की वजह आम जनता की जरूरतें पूरी करने में असफल होने के कारण ये सरकार साम्प्रदायिक और अंधराष्ट्रवादी एजेंडे को और हवा देगी। प्रोपगंडा फिल्मों का सिलसिला आगे बढ़ेगा। किताबों और पाठ्यक्रम को बदल कर संघी एजेंडे के अनुरूप बनाया जाएगा। इन सबके लिए भारतीय जनता को तैयार रहना चाहिए।  

इस बीच कुछ लोग निराश हताश हो रहे हैं तो कुछ लोग जनता को कोस रहे हैं। जनता की चेतना तक अगर फासीवादी-साम्प्रदायिक राजनीति ही पहुँची और क्रांतिकारी राजनीति नहीं पहुँच पाई इसकी जिम्मेदार जनता नहीं है बल्कि वो लोग हैं जिनको पूरी ताकत से वैकल्पिक राजनीति को लोगों तक पहुँचाना था। ये असफलता उनकी भी है। अब निराश होने की बजाय सच्चाई को स्वीकार कर वर्तमान समय की चुनौती को स्वीकार करने की जरूरत है। प्रगतिशील लोगों को आज जनता में लगातार काम करते रहना चाहिए और जनता के असली मुद्दों पर सत्ता से सवाल करना जारी रखना चाहिए। जल्द ही क्रूर आर्थिक हकीकत संघी प्रोपगंडा की चादर को बेधकर आम जनता के सामने ठोस सच्चाई रख देगी। ऐसे में उनको फिर साम्प्रदायिक और अंधराष्ट्रवादी प्रचारतंत्र से बचाने के लिए प्रगतिशील वर्गों को भी एक क्रांतिकारी प्रचार तंत्र खड़ा करना होगा। ऐसी सांस्कृतिक टोलियां बनाये जाने की जरूरत है जो मुहल्ले-मुहल्ले, गावँ-गावँ जाकर सेक्युलर और क्रांतिकारी विचारों को फैलाने में मदद कर सकें। कन्हैया कुमार, शेहला रशीद के "संविधान बचाओ" जैसे पॉपुलिस्ट लेकिन खोखले आंदोलन के साथ खड़े होने की बजाय ज़मीनी संपर्क, ठोस जनाधार और प्रतिबद्ध काडर आधारित रैडिकल फासीवाद विरोधी आंदोलन खड़ा करने की जरूरत है। गाँवों से लेकर शहरों के मुहल्लों के स्तर के जनसंगठनों को खड़ा करने की जरूरत है जो प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं के ढाँचे पर खड़ा हो। ज़मीनी स्तर पर संघी ब्रिगेड का मुकाबला करने में जो सक्षम हो। इससे कम कुछ भी फासीवादी उभार को रोकने में सक्षम नहीं होगा।

हाँ मोदीजी, हिन्दू "आतंकवादी" नहीं होते।

 ✍🏼 विकास गुप्ता 

 

(भारतीय राजनीति का ये बुरा दौर ही कहा जायेगा जब कोई सत्ताधारी राजनीतिक पार्टी जनता के जरूरी मुद्दों पर चुनाव न लड़ कर धर्म के नाम पर, मंदिर के नाम पर, लोगों को आतंकवाद और पाकिस्तान से डरा कर चुनाव लड़ रही है। बीते पांच सालों में देश की आर्थिक हालात बदतर होते गए हैं जिससे बेरोजगारी अपने चरम स्तर पर है। वर्तमान में सरकार अपने आप को चौतरफ़ा घिरा हुआ पा रही है। सरकार के सारे स्टंट योजनाएं जैसे नोटबन्दी और GST बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुए हैं और इसकी वजह से 1.1 करोड़ लोगों की नौकरी चली गयी। बेरोजगारी की दर पिछले 45 सालों में सबसे अधिक है और इस मुद्दें पर कोई नेता बोल नही पा रहा है। चारो तरफ से मुद्दाविहीन होती जा रही सत्ताधारी पार्टी के पास बहुसंख्यक आबादी को ध्रुवीकरण करने के अलावा और कोई विकल्प नही हैं।)

दो दिन पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने चुनावी रैली में कहा कि इतिहास देखे तो कोई एक भी आतंकी घटना हिंदुओं ने नही की है और हिन्दू आतंकवाद शब्द कांग्रेस ने हिन्दूओं को बदनाम करने के लिए बनाया है। यह बयान काफी चालाकी भरा है, इसका जबाब देते-देते मोदी के विरोधी इसमें फँस सकते हैं। आईये देखते हैं कैसे- 

मोदी जी ने कहा है कि हिन्दू आतंकवादी नहीं हो सकता।

ऐसे में बहुत सारे लोग इस बयान का खंडन करते हुए कहेंगे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, नाथूराम गोडसे द्वारा गाँधी जी की हत्या से लेकर सनातन संस्था द्वारा किये गए बम धमाकों तक के लिए हिन्दू कट्टरपंथ जिम्मेदार रहा है। 

ऐसे में बीजेपी ऐसा माहौल बना सकती है कि देखिए कैसे ये लोग हिंदुओं को आतंकवादी साबित करने पर तुले हैं। 

इस प्रकार काफी चालाकी से एक बड़ी हिन्दू आबादी के बीच ध्रुवीकरण हो जाएगा, बिना कोई नकारात्मक भड़काऊ बयान दिए। फिलहाल बात यह है कि इसका खंडन आम लोग ही कर रहे, किसी विपक्षी नेता ने इसपर कोई टिप्पणी नहीं की है। 

 एक चीज़ जो पूरी तरह से साफ दिख रही है कि 2014 के चुनावों में जिस तरह गुजरात मॉडल, विकास, कालाधन, भ्रष्टाचार आदि मुद्दा हुआ करता था, आज मुद्दे बदल चुके हैं। इनकी जगह पर बीजेपी साम्प्रदायिकता, आतंकवाद और राष्ट्रवाद का भरपूर इस्तेमाल कर रही है। इसकी तैयारी 2014 से ही चल रही थी। आये दिन व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर पर हमेशा ऐसे फेक या भड़काऊ चीजें प्रसारित किया जाता रहता है जिससे माहौल ख़राब कर के बहुसंख्यक आबादी को अपने पक्ष में कर के वोट लिया जा सके। इसीलिए आज एक बड़ी आबादी ऐसी भी पैदा हो गयी है जो यह कहती है- 

"रोजगार नहीं चाहिए, विकास नहीं चाहिए, शिक्षा-चिकित्सा नहीं चाहिए पर राम मंदिर चाहिए।"

जो यह कहती है कि- 

"चाहे 200 रुपये लीटर पेट्रोल खरीद लेंगे लेकिन मोदीजी को ही जिताएंगे।"

ऐसे लोगों के दिमाग मे पुछले कुछ सालों में यह बात बैठा दी गयी है कि हिन्दू संस्कृति खतरे में हैं जिसे मोदीजी ही बचा सकते हैं, बाकी पार्टियाँ तो देश के खिलाफ हैं। ऐसे लोगों के दिमाग पर बीजेपी-आरएसएस आईटी सेल का एक वर्चस्व बन चुका है। जो इनकी सोच को इसतरह से ढाल रहा है कि इनको बीजेपी का विरोध करने वाला हर व्यक्ति देशद्रोही लगे, या देश के खिलाफ साजिश करने वाला लगे, पाकिस्तानी एजेंट लगे। हरिशंकर परसाई ने कहा था कि  ऐसी भीड़ का इस्तेमाल ताकतवर लोग अपने राजनीतिक फायदों के लिए कर सकते हैं। 

  जहाँ तक आतंकवाद की बात है वो किसी विशेष धर्म से नही जुड़ा है जबकि आतंकवाद की समस्या पूरी तरह से एक राजनीतिक-आर्थिक समस्या है। प्रधानमंत्री आरएसएस की जिस विचारधारा को लेकर चलते हैं उनसे इस तरह की बातें सुनकर आश्चर्य की कोई बात नही है। दंगे करवाना, फ़र्ज़ी एनकाउंटर करवाना, बलात्कारियों के समर्थन में रैली निकालना ये शायद इनकी आतंकवाद की परिभाषा में नहीं आता। 2002 के गुजरात दंगों में बीसों लोगों को मौत के घाट उतारने वाला बाबू बजरंगी इसीलिए बाहर आ सका है कि शायद वह "आतंकवाद" की परिभाषा में फिट नहीं बैठता। दादरी में अखलाक की गाय के मांस खाने के शक के आधार पर जो हत्या हुई उस हत्या का मुख्य अभियुक्त शायद इसीलिए योगी आदित्यनाथ की सभा मे सबसे आगे स्थान पा सकता है। शायद इसीलिए स्वतंत्र भारत का पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे आरएसएस व हिन्दू महासभा के लिए एक "शहीद नाथूराम जी" हो सकता है। समझौता एक्सप्रेस धमाके के अभियुक्त NIA द्वारा मुख्य सबूत न दिए जाने के कारण इसीलिए बाहर आ सकते हैं। सनातन संस्था के कार्यकर्ता के घर 20 किलो से ज्यादा विस्फोटक और हथियार मिलने के बाद भी शायद इसीलिए उसपर प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है। उत्तर प्रदेश में अभी कुछ दिन पहले ही पुलिस अधिकारी सुबोध कुमार सिंह की हत्या इसलिये की गई क्योंकि सुबोध ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए एक दंगा भड़कने से रोका था, सुबोध की हत्या भी धर्म बचाने के नाम पर ही की गयी थी।

शायद दंगा भड़काने, हत्या, बलात्कार, को बीजेपी द्वारा आतंकवाद की श्रेणी में रखा ही नहीं जाता तभी तो ADR की रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी में ही सबसे ज्यादा दंगाई व आपराधिक बैकग्राउंड के नेता भरे पड़े हैं। 

अब फिर से आते हैं प्रधानमंत्री के बयान पर, एक बात स्पष्ट है प्रधानमंत्री ने यह बयान अपने राजनीतिक फायदे के लिए ही दिया है। भारतीय राजनीति का ये बुरा दौर ही कहा जायेगा जब कोई सत्ताधारी राजनीतिक पार्टी जनता के जरूरी मुद्दों पर चुनाव न लड़ कर धर्म के नाम पर, मंदिर के नाम पर, लोगों को आतंकवाद और पाकिस्तान से डरा कर चुनाव लड़ रही है। बीते पांच सालों में देश की आर्थिक हालात बदतर होते गए हैं जिससे बेरोजगारी अपने चरम स्तर पर है। वर्तमान में सरकार अपने आप को चौतरफ़ा घिरा हुआ पा रही है। सरकार के सारे स्टंट योजनाएं जैसे नोटबन्दी और GST बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुए हैं और इसकी वजह से 1.1 करोड़ लोगों की नौकरी चली गयी। बेरोजगारी की दर पिछले 45 सालों में सबसे अधिक है और इस मुद्दें पर कोई नेता बोल नही पा रहा है। चारो तरफ से मुद्दाविहीन होती जा रही सत्ताधारी पार्टी के पास बहुसंख्यक आबादी को ध्रुवीकरण करने के अलावा और कोई विकल्प नही हैं। 2014 में विकास के नाम पर वोट मांगने वाली भाजपा के पास अंधराष्ट्रवाद और धर्म का ही मुद्दा है जिसके दम पर 2019 में किसी तरह लोंगो को भावनात्मक रूप से अपने तरफ कर के ये चुनाव जीतना चाहते हैं। 2014 के सारे मुद्दे बीजेपी भूल चुकी है। धर्म और राजनीति का यह समांगी मिश्रण एक मीठे जहर की तरह है जो स्वाद में अच्छा तो लगता है लेकिन शरीर को बहुत नुकसान पहुचाता है। ऐसे में आज जनता को बीजेपी की इस चाल को समझने की जरूरत है। 

 हमें अपने महान शहीदों को याद करने की जरूरत है, महान लेखकों को याद करने की जरूरत है। भगतसिंह ने जनता को बार बार साम्प्रदायिकता के प्रति आगाह किया था, जनता को ऐसे नेताओं और ऐसी मीडिया से दूर रहने के लिए कहा था। मुंशी प्रेमचंद ने कहा था कि साम्प्रदायिकता सदैव संस्कृति की दुहाई देती है, उसे अपने असली रूप में आने में लज्जा आती है इसलिए वह संस्कृति की खाल ओढ़कर आती है। आज जो हिन्दू संस्कृति की रक्षा की बात हो रही है शायद हमारे नौजवान उसको इस रोशनी में समझ पाएंगे।

सुब्रमण्यम स्वामी का यह बयान उनके हिन्दू राष्ट्र की पोल खोलता है।

 

 

✍🏼 संदीप सिंह

हाल ही में सुब्रमण्यम स्वामी ने यह बयान दिया कि मैं चौकीदार नहीं हो सकता क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ। यह बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए "मैं भी चौकीदार" अभियान के तहत आया। इस बयान को अगर समझने की कोशिश करें तो सुब्रमण्यम स्वामी का बयान एक ऐसे ब्राह्मणवादी समाज की तरफ इशारा कर रहा जो मनुस्मति के विचारों पर आधारित है।

सुब्रमण्यम स्वामी का ये बयान कि मैं चौकीदार नही हो सकता क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ, यहाँ स्वामी वर्ण या जाति के अनुसार कार्य विभाजन की बात कर रहे हैं जिसका जिक्र मनुस्मृति, भगवद्गीता और अन्य हिन्दू ग्रंथों में आता है। 

 इस वक्तव्य की अगर व्याख्या की जाय तो कई बातें निकलकर आती हैं- 

1. एक ब्राह्मण का काम केवल नेतृत्व करना, शिक्षा देना है। चौकीदार, कुली, सफाईकर्मी, चपरासी व मेहनत का काम करना छोटी जातियों का काम है। 

2. एक नीची जाति का इंसान नेतृतव नही कर सकता, वो शिक्षित होने के बावजूद शिक्षा नही दे सकता क्योंकि शिक्षा देना ब्राह्मणों का काम है।

3. ब्राह्मण कितना भी अयोग्य हो उसको चौकीदार, सफाईकर्मी, कुली इत्यादि काम नहीं करना चाहिए। 

ये बातें यह दिखा रही हैं कि हिंदुत्व के स्वयंभू विद्वान सुब्रमण्यम स्वामी की सोच अभी भी 3000 साल पुरानी है। एक समय में हिंदुत्व और हिन्दू राष्ट्र की विचारधारा के विरोधी रहे सुब्रमण्यम स्वामी आज आरएसएस और बीजेपी की इसी विचारधारा के साथ खड़े हैं। स्वामीजी का यह बयान बहुत अच्छा संकेत देता है कि स्वामीजी का हिन्दू राष्ट्र कैसा होगा। हिंदुत्व और हिन्दू राष्ट्र की विचारधारा को प्रस्थापित करने वाले सावरकर का भी यह मत था कि भारत को मनुस्मृति के नियमों के अनुसार चलना चाहिए, हमें संविधान की जरूरत नहीं है। इसका अर्थ यही निकलता है कि हिन्दू राष्ट्र में जाति के आधार पर ही कार्य विभाजन होगा, ब्राह्मण का काम शिक्षा देना, नेतृत्व करना होगा, क्षत्रिय का काम सेना में जाना, वैश्य का काम व्यवसाय करना होगा और बाकी चौकीदार, लुहार, कुली, सफाईकर्मी इत्यादि काम छोटी जाति के लोगों के लिए होगा। अगर हिन्दू राष्ट्र ऐसा होगा तो भारत के लोगों को यह तय करना होगा कि उन्हें किस तरफ जाना है। 

   

   आज जातिवाद भारत के पैरों की एक बेड़ी बना हुआ है। यह भी एक वजह है जिससे भारत इतना ज्ञान व संपदा संपन्न होने के बावजूद भी कई पश्चिमी देशो से तरक्की में हमेशा पीछे रहा है । उन देशो में इन्सान को जन्म या जाति के आधार पर किसी तरह के पदानुक्रम में रख देने या पक्षपात करने की बजाय उनकी योग्यता के हिसाब से उन्हें आँका जाता है।

धार्मिक और जातिगत भेदभाव की नींव पर बना समाज हमें एक रुग्ण और पिछड़े हुए देश की तरफ़ लेकर जाएगा जहाँ जाति और धर्म के नाम पर हमेशा झगड़े होते रहेंगे। हमारे देश मे जाति विभाजन करीब 3000 साल से अधिक समय से है जिसका परिणाम हम आज भी भुगत रहे हैं। धर्म और जाति की राजनीति लोगों को बांटने का एक बड़ा औजार बन चुकी है। आधुनिक समय में प्रगति का मूल मंत्र सभी धर्मों, संप्रदायों और जातियों से ऊपर उठकर एक नये समाज की स्थापना की ओर चलना है जहाँ सबके लिए समान शिक्षा की व्यवस्था हो, हर पेशे और कार्य को बराबर सम्मान मिलता हो। आज की युवा पीढ़ी को जाति की इस बेड़ी को उतार फेंकना होगा ताकि देश प्रगति पथ पर अग्रसर हो सके।

मुस्लिम आबादी बढ़ने का मिथक : क्या भारत 2050 तक इस्लामिक राष्ट्र बन जायेगा?

Source: Zee News

✍🏼 नितेश शुक्ला 

 हमें अक़सर ऐसा सुनने को मिलता है कि भारत में मुस्लिम तेज़ी से आबादी बढ़ा रहे हैं जिससे हिन्दुओं को ख़तरा है। सोशल मीडिया पर ये “तथ्य” बहुत ज़ोर-शोर से फैलाया जाता है। वाट्सअप पर मैसेज फैलाये जाते हैं कि भारत में मुस्लिम बहुत तेज़ी से अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं और ऐसा ही रहा तो भारत 2050 तक मुस्लिम बहुल राष्ट्र बन जायेगा। (हालाँकि कुछ समय पहले तक ये 2040 तक होने वाला था।)।

फिर कुछ लोग डर जाते हैं। उनका ख़ून अपने धर्म और मातृभूमि की रक्षा करने के लिए उबाल मारने लगता है। फिर वो उस मैसेज को शेयर कर के अपने सच्चे हिन्दू होने का सुबूत दे देते हैं। बिना ये जाने कि पोस्ट में कही गयी बात कितनी हद तक सही है। इस प्रकार *आम जन की भावनाओं का इस्तेमाल कर धार्मिक संगठन लोगों का धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण करके राजनीतिक फ़ायदा उठाते हैं। इन पार्टियों या संगठनों के आईटी सेल द्वारा ये मैसेज बनाये जाते हैं और फिर उनके कार्यकर्ता इनको सैकड़ों ग्रुपों में फैला देते हैं। ज़्यादातर मामलों में फैलाया गया मैसेज या तो पूर्णतः झूठ होता है या उसमें सच सिर्फ़ एक अंश होता है।* जब कोई झूठ लम्बे समय तक समाज में प्रचारित किया जाता है तो लोगों को वो एक प्रचलित सत्य लगने लगता है। इस लेख में हम मुस्लिम जनसंख्या के बारे में आरएसएस द्वारा फैलाये गये कई झूठों की जाँच-पड़ताल करेंगे।

पहला मिथक : मुस्लिम 4 शादियाँ करते हैं और काफ़ी ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं।

आपको बार-बार ये सुनने और पढ़ने को मिल सकता है कि मुस्लिम कई शादियाँ करते हैं और ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। लोग इस तथ्य की प्रमाणिकता की जाँच किये बिना इसको सच मानने लगते हैं। कई लोग ये उदाहरण भी देने लगते हैं कि उनके फलाँ गाँव में फलाँ मुस्लिम व्यक्ति ने 3 शादियाँ की हैं। आइए हिन्दुओं के बीच इस प्रचलित मान्यता की पड़ताल करें।

एक छोटे-से आँकड़े से ये प्रचलित “सत्य” भरभराकर बिखर जाता है कि भारत में 1000 मुस्लिम पुरुषों पर कितनी मुस्लिम महिलाएँ हैं। 2011 की जनगणना के हिसाब से *भारत में 1000 मुस्लिम पुरुषों पर 951 मुस्लिम महिलाएँ हैं। यानी अगर हर व्यक्ति एक ही शादी करे तो भी 1000 मुस्लिम पुरुषों में से 49 अविवाहित रह जाते हैं। ऐसे में ये सोचने-मात्र से दिमाग़ बिदक उठता है कि हर मुस्लिम कई शादियाँ करता है। अगर यह मान भी लें कि कुछ मुस्लिमों ने एक से ज़्यादा शादियाँ कीं तो यह भी तय है कि उसी अनुपात में अविवाहित मुस्लिम पुरुषों की संख्या भी बढ़ जायेगी।

पर संघी अब भी हार नहीं मानता है। वो तर्क करता है कि दरअसल मुस्लिम लव जिहाद कर रहे हैं यानी मुस्लिम हिन्दू लड़कियों को फुसलाकर उनसे शादी कर रहे हैं, इसलिए एक मुस्लिम कई-कई शादियाँ कर पाता है। इस झूठ का कोई आँकड़ा संघियों के पास नहीं है। अन्तरधार्मिक शादियों में दो तरह की शादियाँ होती हैं। एक तो जो हम आमतौर पर जानते हैं, जिसमें दो अलग-अलग धर्मों के लोग अपनी मर्ज़ी से शादी करते हैं। दूसरे प्रकार की शादी वो होती है जिसमें मुस्लिम लड़के एक साज़िश के तहत हिन्दू लड़कियों को फाँसकर शादी कर लेते हैं और उनका धर्म-परिवर्तन करा देते हैं। दुर्भाग्य से दूसरे प्रकार की शादी या तो वाट्सअप फे़सबुक पर या तो संघियों के दिमाग़ में पायी जाती है। 2014 में जब चुनावों के पहले लव जिहाद का मुद्दा उठाया गया तो संघी पूरे देश में इसका एक ही उदाहरण यूपी के मेरठ में दिखा पाये थे। बाद में पता चला कि वो मामला भी झूठा था और स्थानीय विधायक और लड़की के पिता ने लड़की पर दबाव बनाकर उससे ऐसा बुलवाया था। (इस ख़बर के लिए यह लिंक देखा जा सकता है – http://www.thehindu.com/news/national/other-states/for-meeruts-love-jihad-couple-3year-courtship-ends-in-nikah/article7953238.ece )

इस प्रकार संघ और बीजेपी का लव जिहाद का एकमात्र मामला फुस्स हो गया। अब तो भक्त इतने व्याकुल हो गये हैं कि उन्होंने मशहूर क्रिकेटर ज़हीर ख़ान और अभिनेत्री सागरिका घटगे की शादी को भी लव जिहाद क़रार दिया है।

इस बारे में अगर हम तथ्यों की बात करें तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 2005-06 के आँकड़ोंं पर आधारित एक रिसर्च के अनुसार भारत में केवल 2.1% शादियाँ ही अन्तरधार्मिक होती हैं। इसके अतिरिक्त अगर आँकड़ोंं की बात करें तो इसी रिपोर्ट के अनुसार 2005-06 में भारत में 2% लोग एक से ज़्यादा वैवाहिक सम्बन्धों में थे। धार्मिक आबादी के हिसाब से हिन्दुओं में 1.77% और मुस्लिमों में 2.55% लोग ऐसे थे। यहाँ ग़ौर करने वाली बात यह भी है कि ये आँकड़े तब हैं, जब हिन्दू कोड बिल एक से अधिक शादियों को वैधता नहीं देता, जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक से अधिक शादियों को सशर्त मान्यता देता है। इस प्रकार ये बिल्कुल साफ़ है कि 1000 मुस्लिमों पर 951 मुस्लिम महिलाओं का होना, अन्तरधार्मिक विवाह का मात्र 2.1% होना और मुस्लिमों में बस 2.55% का एक से ज़्यादा शादी करना ये ऐसे तीन आँकड़े हैं, जो संघ के द्वारा फैलाये जाने वाले झूठ की हवा निकालने के लिए काफ़ी हैं।

दूसरा मिथक : मुस्लिम इतनी तेज़ी से आबादी बढ़ा रहे कि सन 2050 तक भारत मुस्लिम बहुल देश बन जायेगा।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा फैलाये गये सबसे प्रचलित झूठों में से यह भी एक है। लोगों के दिमाग़ में असुरक्षा भरके ही इनकी राजनीति फल-फूल सकती है। आइए देखते हैं कि संघ की इस प्रचलित उद्घोषणा में कितना दम है।

आरएसएस काफ़ी पहले से ये बात फैलाता रहा है कि भारत में मुस्लिम बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा कर अपनी आबादी बढ़ा कर भारत को इस्लामिक मुल्क़ बनाना चाहते हैं। इस मामले में एक मजे़ की बात यह है कि आरएसएस की प्रचार मशीनरी भारत के इस्लामिक मुल्क़ बनने की तारीख़ आगे सरकाती रहती है। कुछ साल पहले तक ये बोलते थे कि भारत 2035 तक इस्लामिक देश बन जायेगा, फिर बाद में इसको 2040 कहना शुरू कर दिया और अब कहा जा रहा कि भारत 2050 तक मुस्लिम बहुल राष्ट्र हो जायेगा। अब चूँकि अमेरिकी संस्था पिउ रिसर्च सेण्टर ने यह बता दिया है कि 2050 तक भारत में क़रीब 31 करोड़ मुस्लिम और 130 करोड़ हिन्दू होंगे, तो हो सकता है कि अब आरएसएस फिर भारत के इस्लामिक मुल्क़ बनने की तारीख़ को सरकाकर 2060 या 2070 कर दे। फिर भी ठीक-ठाक आबादी संघ की प्रचार मशीनरी द्वारा फैलाये इस भविष्य के हौव्वे पर यक़ीन कर लेती है और ख़ुद को असुरक्षित महसूस करने लगती है। इसलिए यह जानना ज़रूरी है कि भविष्य के इस हौव्वे का क्या वाक़ई में अस्तित्व है? क्या इस बात की सम्भावना है कि भारत आगे कभी 2070 में या 2100 में या 2150 में इस्लामिक राष्ट्र बन जायेगा?

इसके लिए हम थोड़ा जनसंख्या विज्ञान को संक्षेप में समझने की कोशिश करेंगे।

किसी भी देश की जनसंख्या वृद्धि दर कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे कि जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, युवा आबादी इत्यादि। ये कारक ख़ुद देश की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। सामान्यतः जनसंख्या एकरेखीय क्रम (1, 2, 3, 4, 5…) या गुणात्मक क्रम (1, 2, 4, 8, 16…) में नहीं बढ़ती है। जापान व इंग्लैण्ड जैसे कई विकसित देशों की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक है। कुछ की बढ़ने की दर ज़्यादा है तो कुछ ऐसे देश हैं जिनकी जनसंख्या तो बढ़ रही है पर वृद्धि दर लगातार कम हो रही है। किसी देश की जनसंख्या कैसे बढ़ेगी, यह वहाँ की सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियाँ तय करती हैं। अगर एक लम्बे समय के जनसंख्या विकास को देखें तो पूँजीवाद के आने के बाद पिछले 200 सालों में औद्योगिक क्रान्तियाँ हुईं जिसके बाद विकसित देशों में पहले जनसंख्या तेज़ी से बढ़ी। जनसंख्या वृद्धि की यह दर बाद में कम होती गयी और अब वो स्पेन, जापान जैसे कई देशों में ऋणात्मक भी हो चुकी है। इंग्लैण्ड की जनसंख्या के उदाहरण से इसको समझा जा सकता है :

 

1801 – 83 लाख

1851 – 1.8 करोड़ (वृद्धि – 117%)

1901 – 3.1 करोड़ (वृद्धि – 72%)

1951 – 4.2 करोड़ (वृद्धि – 36%)

2001 – 4.9 करोड़ (वृद्धि – 17%)

हम देख सकते हैं कि हर 50 सालों में जनसंख्या के बढ़ने की दर कम होती गयी है। शुरू में जो आबादी 50 सालों में 117% बढ़ गयी, वही बाद में 50 सालों में मात्र 17% बढ़ी। जनसंख्या अभी भी बढ़ रही है, पर वृद्धि दर घटती जा रही है। फि़लहाल हम आगे बढ़ते हैं।

जिन देशों में औद्योगिकीकरण और नयी उत्पादक शक्तियों का विकास बाद में हुआ, वहाँ बाद में जनसंख्या बढ़नी शुरू हुई। और भारत और चीन उनमें से एक हैं। भारत में 1900 से 1950 तक जनसंख्या 65% बढ़ी जबकि 1950 से 2000 तक के 50 सालों में 183% बढ़ी। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि किसी देश या राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर एक स्थिर मान न होकर वहाँ की आर्थिक व सामाजिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है। जब देश में नयी उत्पादन पद्धति विकसित हो जाती है और उत्पादन तेज़ी से बढ़ने लगता है तो जनसंख्या तेज़ी से बढ़ती है। लेकिन एक समय के बाद चिकित्सा और शिक्षा के विकास के बाद लोगों की जीवन प्रत्याशा बढ़ने से लोग छोटे परिवार की तरफ़ मुड़ते जाते हैं। आज की नयी उत्पादन पद्धति और बाज़ार व्यवस्था में एकल परिवार (छोटे परिवार) पुराने बड़े व संयुक्त परिवारों की जगह लेते जा रहे हैं। साथ ही इस पूँजीवादी व्यवस्था में सामाजिक और आर्थिक विकास में एक स्थिरता या जड़ता आ जाती है जिसका प्रभाव जनसंख्या पर भी पड़ता है।

जनसंख्या की यह बढ़त एक सन्तृप्त स्तर तक पहुचने के बाद या तो स्थिर हो जाती है या उसके बाद बहुत धीरे-धीरे घटती या बढ़ती है। भारत ऐसे देशों में आता है, जहाँ जनसंख्या अभी अपने सन्तृप्तता के स्तर तक नहीं पहुँची है। भारत की जनसंख्या अभी भी बढ़ रही है लेकिन उसके बढ़ने की दर तेज़ी से कम हो रही है। 1961 से अभी तक के वृद्धि दर के आँकड़ेे देखते हैं –

1961 से 71 के बीच 24.8%

1971 से 81 के बीच 25%

1981 से 91 के बीच 24.9%

1991 से 2001 के बीच 20%

2001 से 2011 के बीच 16.7%

हम देख सकते हैं कि शुरू के तीन दशकों तक जनसंख्या एक समान दर से बढ़ी और 1980 के बाद से ये दर तेज़ी से कम होने लगी और अभी 24% से घटकर 16.7% रह गयी है। इस पुरे दौर में हिन्दू और मुस्लिम आबादी की वृद्धि दर अलग-अलग देखते हैं :

हिन्दूओं की वृद्धि दर

1961 से 1971 के बीच 23.76%

1971 से 1981 के बीच 25.01%

1981 से 1991 के बीच 23.92%

1991 से 2001 के बीच 17.89%

2001 से 2011 के बीच 15.43%

मुस्लिमों की वृद्धि दर

1961 से 1971 के बीच 33.19%

1971 से 1981 के बीच 30.45%

1981 से 1991 के बीच 30.33%

1991 से 2001 के बीच 29.5%

2001 से 2011 के बीच 23.47%

  साथ ही प्रति महिला जनन दर (TFR) (यह एक पैमाना है, जिससे यह पता चलता है कि एक औरत अपने पूरे जीवन में कितने बच्चों को जन्म देती है) देखते हैं :

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2005-06 के अनुसार प्रति महिला जनन दर इस प्रकार है :

1991-92

हिन्दू महिलाएँ – 3.3

मुस्लिम महिलाएँ – 4.4

1998-99

हिन्दू महिलाएँ – 2.78

मुस्लिम महिलाएँ – 3.59

2005-06

हिन्दू महिलाएँ – 2.59

मुस्लिम महिलाएँ – 3.40

प्रति महिला जनन दर समझने के लिए : अगर 100 हिन्दू और 100 मुस्लिम महिलाओं का उदाहरण लें तो 1991 में 100 हिन्दू महिलाएँ अपने पूरे जीवनकाल में 330 बच्चे पैदा कर रही थीं जो 2005 में घटकर 259 बच्चे रह गये। इसी प्रकार 1991 में 100 मुस्लिम महिलाएँ 440 बच्चे पैदा कर रही थीं जो 2005 में घटकर 340 रह गये। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी जनसंख्या को स्थिर रखने के लिए कुल जनन दर 2.1 होना चाहिए।

इन दोनों आँकड़ोंं को देख के बताया जा सकता है कि भारत की आबादी तो बढ़ रही है पर इसके बढ़ने की दर लगातार कम होती जा रही है।

2050 में क्या होगा?

जनसंख्या का पूर्वानुमान लगाने के लिए हम पुराने आँकड़ोंं का ट्रेण्ड (चलन) देखते हैं। पिछले 5 दशकों के आँकड़ोंं के आधार पर भविष्य का एक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। आइए हम 2050 में भारत की जनसंख्या और भारत में हिन्दू और मुस्लिम की जनसंख्या निकालते हैं और देखते हैं कि आरएसएस द्वारा फैलायी गयी बात कितनी सही है।

जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए कई पद्धतियाँ इस्तेमाल की जाती हैं। हम उनमें से एक उपयुक्त पद्धति Decreamental increase method का इस्तेमाल करेंगे। जब कोई जनसंख्या बढ़ती है पर उसके बढ़ने की दर घटती है तो यह पद्धति सन्तोषजनक अनुमान देती है। जनसंख्या परिवर्तन के लिए कुछ आकस्मिक घटनाओं (युद्ध, प्राकृतिक आपदा, महामारी इत्यादि) के प्रभाव को अनदेखा करते हुए हम आगे गणना करेंगे। हमारे पास पिछले 5 दशकों की जनसंख्या और वृद्धि दर के आँकड़े हैं। यह मानते हुए कि बिना किसी हस्तक्षेप के यह जनसंख्या इसी चलन से बढ़ेगी, तो इन आँकड़ोंं के आधार पर निम्न निष्कर्ष निकलेंगे –

अगले 4 दशकों के बाद 2050 में भारत की जनसंख्या क़रीब 175 करोड़ होगी।

भारत में हिन्दुओं की जनसंख्या अगले 4 दशकों तक निम्न दर से बढ़ेगी:

2011-21          12.43%

2021-31          9.40%

2031-41          6.40%

2041-51          4.00%

2051 में भारत में हिन्दुओं की जनसंख्या क़रीब 129.26 करोड़ हो जायेगी जो पिऊ रिसर्च सेण्टर के दिये गये आँकड़े (130 करोड़) के काफ़ी क़रीब है।

अगर मुस्लिमों की जनसंख्या देखें तो वो अगले 4 दशकों तक निम्न दर से बढ़ेगी :

2011-21          20.22%

2021-31          16.72%

2031-41          13.72%

2041-51          10.22%

2051 में भारत में मुसलमानों की जनसंख्या क़रीब 31.52 करोड़ हो जायेगी जो पिऊ रिसर्च सेण्टर के दिये गये आँकड़े (31 करोड़) के काफ़ी क़रीब है।

इसके बाद हिन्दुओं की जनसंख्या वृद्धि दर क़रीब स्थिर हो जायेगी, जबकि मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि दर आगे के एक-दो दशकों तक घटती रहेगी। इस आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि 2071 आते-आते मुस्लिमों की जनसंख्या वृद्धि दर हिन्दुओं की जनसंख्या वृद्धि दर के लगभग बराबर हो जायेगी जो कि 4% से 5% के बीच होगी। 2071 में भारत की जनसंख्या क़रीब 192 करोड़ होगी, जिसमें हिन्दुओं की जनसंख्या 140 करोड़ व मुसलमानों की जनसंख्या 35 करोड़ के क़रीब रहेगी। साथ ही भारत की जनसंख्या वृद्धि में भी स्थिरता आयेगी और जनसंख्या या तो स्थिर हो जायेगी या बहुत धीरे-धीरे बढ़ेगी।

 फिर भी अगर इसके बाद 2071 तक की वृद्धि दर को आगे अगर स्थिर मानकर गणना करें तो 2100 में भारत की जनसंख्या क़रीब 216 करोड़ हो जायेगी जिसमें हिन्दुओं की जनसंख्या 157 करोड़ व मुस्लिमों की जनसंख्या 39 करोड़ के क़रीब होगी। सदी के अन्तिम दो दशकों से जनसंख्या घटनी भी शुरू हो सकती है।

ऊपर की इन गणनाओं से यह बिल्कुल साफ़ हो जाता है कि 2050, 2070 या 2100 में भारत एक हिन्दू बाहुल्य वाला देश ही रहेगा, जहाँ मुस्लिमों की अधिकतम आबादी 39 करोड़ (कुल आबादी का 18%) से आगे नहीं जायेगी, जबकि हिन्दुओं की जनसंख्या 157 करोड़ (कुल आबादी का 72%) के क़रीब रहेगी।

आरएसएस को एक बार फिर अपनी तारीख़ अब और खिसकानी चाहिए, क्योंकि अब उनकी बात सफे़द झूठ लगने लगी है।

दरअसल किसी भी आबादी की वृद्धि दर उसकी आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है, न कि उसके धर्म पर। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण द्वारा किये गये सर्वे में यह बात अच्छे से सामने आती है। हाईस्कूल से कम पढ़े हिन्दू हाईस्कूल से ज़्यादा पढ़े हिन्दुओं से ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। ऐसी ही बात मुस्लिमों के लिए भी सही है। शिक्षा का स्तर, आर्थिक हालत, युवा आबादी का प्रतिशत आदि कारक हैं जो जनसंख्या वृद्धि दर को प्रभावित करते हैं। इसके लिए कुछ तथ्य नीचे दिये जा रहे हैं, जो इसको सही से समझाते हैं :

केरल भारत में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की जनसंख्या 4.4% की दर से बढ़ी जबकि बिहार की जनसंख्या 25% की दर से बढ़ी।

कुछ लोग मानते हैं कि मुस्लिम परिवार नियोजन नहीं अपनाते। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2005-06 के आँकड़ोंं के हिसाब से देखें तो :

1991-92 में 37.7% हिन्दू महिलाएँ परिवार नियोजन अपना रही थीं, जो 2005-06 में बढ़कर 50.2% हो गयीं। वहीं 1991-92 में 22% मुस्लिम महिलाएँ परिवार नियोजन अपना रही थीं, जो 2005-06 में बढ़कर 36.4% हो गयीं। ज़ाहिर है कि मुस्लिम महिलाओं में परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता हिन्दू महिलाओं के मुक़ाबले अभी भी काफ़ी कम है, पर उनमें वृद्धि ज़्यादा है। हिन्दू महिलाओं में जहाँ 15 सालों में 12.5% ज़्यादा महिलाओं ने परिवार नियोजन अपनाया, वहीं मुस्लिम महिलाओं में यह वृद्धि 14.4% रही।

इसके अतिरिक्त और भी कई छोटे कारण हैं, जो मुस्लिम आबादी की अधिक वृद्धि दर के लिए जि़म्मेदार हैं :

हिन्दुओं के मुक़ाबले मुस्लिमों में स्त्री-पुरुष अनुपात ज़्यादा है। हिन्दुओं में 1000 पुरुषों पर जहाँ 939 महिलाएँ हैं, वहीं मुस्लिमों में 1000 पुरुषों पर 951 महिलाएँ हैं।

एनएफ़एचएस 2005-06 के हिसाब से एक हिन्दू की जीवन प्रत्याशा 65 साल है, जबकि मुस्लिम की जीवन प्रत्याशा उनसे 3 साल ज़्यादा 68 साल है।

हिन्दुओं में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर मुस्लिमों से ज़्यादा है। हिन्दुओं में प्रति 1000 बच्चों पर 5 वर्ष से कम उम्र की मृत्यु दर जहाँ 76 है, वहीं मुस्लिमों में यह संख्या 70 है।

सच्चर कमेटी की रिपोर्ट और जनसंख्या वृद्धि के आँकड़े एक साथ रखे जायें तो मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि दर के ज़्यादा होने का वास्तविक कारण पता चलता है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट (2006) के हिसाब से 2004-05 में भारत में जहाँ औसत 22.7% आबादी ग़रीबी रेखा के नीचे थी, वहीं मुस्लिमों में 31% आबादी ग़रीबी रेखा के नीचे थी। शहरों में यह आँकड़ा और भयानक है, जहाँ 38.4% मुस्लिम आबादी ग़रीबी रेखा के नीचे थी।

इसी रिपोर्ट के अनुसार भारत में राष्ट्रीय साक्षरता जहाँ 2001 में 65% थी, जिसमें हिन्दुओं की साक्षरता 70.8% थी, वहीं मुस्लिमों की साक्षरता मात्र 59.1% थी। शहरों में जहाँ हिन्दुओं में साक्षरता 85% थी, वहीं शहरों में ही मुस्लिमों की साक्षरता 70.1% थी। 6 से 14 साल के 25% मुस्लिम बच्चों ने या तो कभी विद्यालय का मुँह नहीं देखा था या पढ़ाई छोड़ दी थी। जबकि हिन्दुओं में यह 9% था।

जनसंख्या और एनएफ़एचएस के आँकड़े यह दिखाते हैं कि भारत में खराब आर्थिक हालत और कम पढ़ाई स्तर वाली आबादी ज़्यादा बच्चे पैदा करती है। इसके पीछे कई कारण होते हैं। ग़रीब परिवार होने से जितने बच्चे होंगे, उतने ज़्यादा काम करने वाले लोग होंगे, ऐसी मानसिकता होती है जो अधिक बच्चे पैदा करने के लिए एक वजह बनती है। इसके अतिरिक्त ग़रीब आबादी के बच्चे कुपोषण व अन्य छोटी-छोटी बीमारियों से सही इलाज न मिल पाने के कारण कई बार मर जाते हैं। साथ ही ग़रीब इलाक़ों से बच्चों के ग़ायब होने की घटनाएँ भी आम होती हैं, जिनको भीख माँगने और अमीरों के लिए किडनी निकालने के इस्तेमाल में लाया जाता है। इसलिए यह आबादी थोड़ी असुरक्षा की भावना में भी अधिक बच्चे पैदा करती है। परिवार नियोजन के प्रति गै़र जागरूकता भी ज़्यादा बच्चे होने के पीछे एक कारण है।

ऊपर की गणनाओं से हम देख चुके हैं कि भारत आगे कभी भी इस्लामिक राष्ट्र नहीं बन सकता, पर अगर संघ के फासीवाद का तीव्र प्रतिरोध नहीं किया गया तो एक दिन यह इस्लामिक राष्ट्र जैसा ज़रूर बन जायेगा। जहाँ,

– गै़र-हिन्दुओं के हर त्यौहार-उत्सव पर रोक होगी,

– गै़र-हिन्दुओं को दोयम दर्जे का नागरिक समझ जायेगा,

– लड़कियों का जीन्स-टीशर्ट पहनना गै़र-क़ानूनी होगा,

– लड़कियों का रात 8 बजे घर से बाहर निकलना प्रतिबन्धित होगा,

– शादी से पहले प्यार प्रतिबन्धित होगा, पार्क में प्रेमी युगलों के बैठने पर पुलिस दोनों को पीटेगी और राखी बँधवायेगी,

– मनुस्मृति की आलोचना करने वालों की गर्दन काटी जायेगी,

– अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाना ग़ैर-क़ानूनी होगा।

*तब भारत एक इस्लामिक मुल्क़ नहीं होगा, जबकि एक इस्लामिक मुल्क़ जैसा हिन्दू राष्ट्र होगा।*

मिथक 3 : पाकिस्तान में आज़ादी के समय 15% हिन्दू थे जो आज बस 1.5% रह गये हैं। इसका कारण  उनका क़त्लेआम और धर्मान्तरण है।

अक़सर संघ वाले पाकिस्तान में हिन्दुओं की कम हो रही जनसंख्या के बारे में बताते हैं कि कैसे पाकिस्तान में मुस्लिमों ने वहाँ हिन्दू जनसंख्या को, जो आज़ादी के वक़्त 1947 में 15% थी, को घटाकर अब 1.5% कर दिया है। यह झूठ भी आरएसएस द्वारा फैलाये गये उन सैकड़ो झूठों में से एक है, जिसका इस्तेमाल वे मुस्लिमों के ख़िलाफ़ हिन्दू लोगों को भड़काने में करते हैं। फे़सबुक, वाट्सअप व अन्य नेटवर्किंग साइटों पर ये ऐसा मुस्लिम विरोधी प्रचार करते हैं और ज़्यादातर लोग इनकी साजि़शों में फँस भी जाते हैं।

पाकिस्तान में हिन्दुओं की जनसंख्या के बारे में अगर आँकड़ों की बात करें तो यह सही है कि 1947 में पाकिस्तान में हिन्दुओं की जनसंख्या 15% थी और यह भी सही है कि आज उनकी जनसंख्या 1.6% है, पर बीच की कहानी ग़ायब कर देने पर इससे यही निष्कर्ष निकल सकता है कि इस बीच बड़े पैमाने पर पाकिस्तान में हिन्दुओं का क़त्लेआम किया गया। इसीलिए ये अधुरा तथ्य एक साजि़शपूर्ण झूठ बन जाता है।

पाकिस्तान में हिन्दुओं का प्रतिशत

1931                                15%

1941                                14%

1951                                1.3%

1961                                1.4%

1981                                1.5%

1998                                1.6%

2011                                2 %

वहीं भारतीय पंजाब में मुस्लिमों की जनसंख्या का प्रतिशत

1931- 52.4%

1941-  32.3%

1951-  0.8%

1961-  1.94%

1971-  0.84%

1981-  1.0%

1991-  1.2%

2001-  1.56%

ऊपर 1931 और 1941 के आँकड़े उन इलाक़ों के हैं जो 1947 के बाद पाकिस्तान में चले गये। आँकड़ोंं से साफ़ देखा जा सकता है कि 1951 आते-आते दोनों ही हिस्सों में जनसंख्या के प्रतिशत में बड़ा बदलाव आ चुका था।

इसका कारण यह है कि 1947 के बाद जो दोनों देशों में दंगे हुए जिसके फलस्वरूप दोनों देशों से बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ व साथ ही बहुत सारे लोग मारे भी गये। इस कारण से 1951 आते-आते पाकिस्तान में हिन्दुओं की जनसंख्या केवल 1.3% रह गयी। ठीक ऐसा ही भारतीय पंजाब में भी हुआ, जहाँ 1947 में मुस्लिमों की संख्या 33% थी, वो 1951 में 0.8% रह गयी जो अब 1.6% है।

अगर इस तथ्य को भी ग़लत तरीक़े से दिखाया जाये तो यह लग सकता है कि पंजाब में मुस्लिमों का बड़े पैमाने पर नरसंहार हुआ है, पर ऐसा नहीं है। जनसंख्या के आँकड़े इस बात को साबित कर देते हैं कि पाकिस्तान में हिन्दुओं की आबादी का घटना और भारतीय पंजाब में मुस्लिमों की आबादी का घटना दोनों ही आज़ादी के बाद बड़े पैमाने पर हुए विस्थापनों के फलस्वरूप हुए थे और यह प्रक्रिया 1951 तक की जनगणना में पूरी हो चुकी थी। 1951 के बाद पाकिस्तान में हिन्दुओं की आबादी थोड़ी ही सही पर बढ़ी है।

संघ और उसके तमाम अनुषंगी संगठन ऐसे झूठ फैलाकर हिन्दू जनता में मुस्लिमों के प्रति विद्वेष पैदा करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा ऐसे हज़ारों झूठ होते हैं जो रोज़ सोशल मीडिया पर फैलाये जाते हैं। इतने कि सबका जवाब देना सम्भव भी नहीं है। उनकी एक नीति यही है कि हम झूठ बोलते जायेंगे, तुम कितनों का पर्दाफ़ाश करोगे। तुम जब तक एक का पर्दाफ़ाश करोगे, हम 256 और झूठ बोल चुके होंगे। और हमारा झूठ करोड़ों लोगों तक पहुँच चुका होगा।

आज हज़ारों की संख्या में ऐसी फे़क न्यूज़ वेबसाइटें भी कुकुरमुत्तों की तरह उग आयी हैं। इनका काम ही यही है कि फ़ोटोशॉप करो, अफ़्रीका की वीडियो को भारत का बनाकर दिखाओ या अख़बार की ख़बर का शीर्षक बदल दो, कुछ भी करो। पर लोगों की आँख में लगातार धूल झोंककर अपनी साम्प्रदायिक राजनीति चमकाते जाओ। हज़ारों लोग इनके साइबर सेल में काम कर रहे हैं, जिन्हें बाक़ायदा वेतन मिलता है।

आज हम हर झूठ का पर्दाफ़ाश तो नहीं कर सकते पर आरएसएस की विचारधारा को पकड़ना ज़रूरी है। उसकी फासीवादी विचारधारा के लिए यह ज़रूरी है कि वो एक आबादी को दूसरे की नज़र में दुश्मन साबित कर दे। जर्मनी के हिटलर ने भी यहूदियों के खि़लाफ़ ऐसा झूठा प्रचार बड़े स्तर पर किया था। उसके प्रचार मन्त्री गोएबल्स का कहना था कि एक झूठ को सौ बार बोलो तो वो सच बन जाता है।

हिन्दू संस्कृति की रक्षा, भारत माता की जय, हिन्दू धर्म ख़तरे में है आदि नारों के पीछे ये दरअसल अम्बानी-अडानी जैसे मालिकों की सेवा में लीन हैं और जनता की जेब से आखि़री पैसा भी छीन लेने को आतुर हैं। साथ ही मन्दी के दौर में सरकार की लुटेरी नीतियों से पैदा हुए असन्तोष को मुस्लिमों की तरफ़ मोड़ देना चाहते हैं। आज हर इंसाफ़पसन्द नागरिक का यह कर्तव्य है कि वो इनका विरोध करे। क्योंकि अगर हम आज चुप बैठ गये तो कल हमारी बारी आयेगी। जैसा कि जर्मनी के कवि पास्टर निमोलर ने कहा था –

पहले वे आये कम्युनिस्टों के लिए

और मैं कुछ नहीं बोला

क्योंकि मैं कम्युनिस्ट नहीं था।

फिर वे आये ट्रेड यूनियन वालों

के लिए

और मैं कुछ नहीं बोला

क्योंकि मैं ट्रेड यूनियन में नहीं था।

फिर वे आये यहूदियों के लिए

और मैं कुछ नहीं बोला

क्योंकि मैं यहूदी नहीं था।

फिर वे मेरे लिए आये

और तब तक कोई नहीं बचा था

जो मेरे लिए बोलता।

मज़दूर बिगुल, जुलाई 2017 अंक में प्रकाशित