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15 August 2020

स्वतंत्रता दिवस : यह ठहरने का नहीं संघर्ष करने का वक़्त है।

 


✍️ टीम इंक़लाब 

आज से 73 साल पहले भारत को अंग्रेजी गुलामी से आज के दिन ही आज़ादी मिली थी। अंग्रेजी दासता के खिलाफ लड़ने वाले लाखों लोगों ने जेल की सजाएँ काटी, कालापानी की अमानवीय यातनाएँ झेलीं और कितने माताओं के बेटों ने हँसते-हँसते फाँसी के फंदों को चूम लिया। महात्मा गाँधी के समझौता-दबाव और अहिंसा के आंदोलनों ने बड़े पैमाने पर लोगों को जागृत और एकताबद्ध जरूर किया पर केवल उसके कारण अंग्रेजी हुक़ूमत कभी भारत नहीं छोड़ती।  1857 के विद्रोह की पहली चिंगारी फूटने के बाद भारत में अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ कई विद्रोह हुए। चटगाँव विद्रोह, गदरी आंदोलन, भगतसिंह और उनके साथियों का विद्रोह, नौसेना विद्रोह, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज की कार्यवाही, सीपीआई की मज़दूर यूनियनों के नेतृत्व में देशव्यापी आम हड़तालें, तालाबंदी आदि तमाम संघर्षों की बदौलत अंग्रेजों को लग गया कि उनका भारत में टिके रहना मुश्किल है। इस अंदेशे से उन्होंने किसी बड़े विद्रोह के द्वारा उखाड़ फेके जाने की बजाय समझौतापूर्वक भारत के जमींदारों, पूंजीपतियों और उनकी नुमाइंदगी करने वाली कांग्रेस को सत्ता सौपकर जाना बेहतर समझा। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज तो चले गए पर हम पूरी तरीके से आज़ाद नहीं हो पाए। भगतसिंह ने 1930 में ही कहा था कि गाँधी और कांग्रेस के रास्ते जो आज़ादी आएगी उसमें बस इतना होगा कि सत्ता गोरे अंग्रेजों के हाथ से निकलकर भूरे अंग्रेजों के हाथ में आ जायेगी। आज़ादी का फल मुठ्ठीभर ताकतवर और अमीर हिंदुस्तानियों की तिजोरी में समाकर रह जायेगा। साथ ही आने वाले समय में जाति-धर्म के झगड़ों की भीषण आग में देश झुलसता रहेगा। 

   भगतसिंह की कही बात आज पूरी तरह से खरी साबित हुई है। पिछले 73 सालों में कांग्रेस, जनता पार्टी, बीजेपी और तमाम क्षेत्रीय दलों की सरकारें बनी और सबने देश की आम जनता के साथ धोखा ही किया। सबने मुठ्ठीभर अमीर और ताकतवर पूंजीपतियों की ही सेवा की। जनता के टैक्स के पैसों से इन पूंजीपतियों की जेबें भरी गयीं। कर्ज़ लेकर डुबोने वाले, कर्ज़ लेकर भागने वाले धन्नासेठों के कर्ज माफ किये गए। जनता के खून-पसीने से खड़े किए गए राजकीय उद्योग औने पौने दाम पर पूंजीपतियों को बेच दिए गए। नए-नए करों का बोझ जनता पे लादा जाता रहा। दूसरी तरफ अंग्रेजों की बांटों और राज करो कि नीति का अनुसरण करते हुए लोगों को जाति-धर्म के नाम पर लड़ाया भी गया। आज हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि अर्थव्यवस्था डूबने के कगार पर है, बेरोजगारी चरम पर पहुँच चुकी है, महंगाई आसमान छू रही है। जबकि साम्प्रदायिकता का उन्माद अपने चरम पर है। वर्तमान बीजेपी सरकार भी पिछली सरकारों की तरह ही अम्बानी, अडानी, मित्तल, बिरला जैसे पूंजीपतियों की सेव्ष्टआ में लगी हुई है। BPCL, एयर इंडिया, LIC, शिपिंग कारपोरेशन आदि सरकारी उद्यम या तो बिक चुके हैं या बिकने के कगार पर हैं। हाल ही में 23 पीएसयू बिकने की खबर आई। रेलवे के स्टेशन और रूट तो बेचने शुरू हो चुके हैं। कोरोना से पूरे देश की हालत खराब है, 47 हज़ार से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं तो दूसरी तरफ चीन, पाकिस्तान और राम मंदिर को मुख्य मुद्दा बनाकर जनता को भटकाने की कोशिशें जारी हैं। स्पष्ट है कि ऐसा भारत बनाने के लिए हमारे शहीदों ने अपनी जानें नहीं दी थीं। यह जिम्मेदारी अब हम नौजवानों को अपने कंधों पर उठानी होगी। भारत में पूंजीपतियों की सेवा करने वाली सभी राजनीतिक पार्टियों को सत्ता से बेदखल करके न्याय और समानता पर आधारित एक नयी व्यवस्था का निर्माण ही हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। इसके लिए देश के कोने-कोने में लोगों को इस क्रांतिकारी बदलाव के लिए जागृत और संगठित करना ही आज का सबसे प्रमुख कार्यभार है। अगर हम एक बेहतर भारत और बेहतर विश्व का निर्माण कर पाए तो यही उन शहीदों को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी।


इंक़लाब

ज़िंदाबाद

17 May 2020

पालघर लींचिंग : बारूद की ढेरी बनता हमारा समाज


✍️ राघवेंद्र तिवारी

आज कल पालघर एक जघन्य घटना से चर्चा में बना हुआ है।  मुम्बई से लगभग 120 किलोमीटर दूर स्थित पालघर नगरपालिका में आने वाले गढ़चिंचले गाँव में 16 अप्रैल को एक उन्मादी भीड़ ने तीन संतो को पीट-पीट कर मार दिया। जिन तीन संतो को पीट-पीट कर मार दिया गया उनकी पहचान कल्पवृक्ष गिरी, सुशील गिरी और नीलेश के रूप में हुई। ये तीनों संत मुम्बई से सूरत अपने किसी परिचित के अंतिम संस्कार के शामिल होने जा रहे थे। ये लोग मुम्बई से सूरत मेन हाइवे से जाने को थे लेकिन बार्डर पूरी तरह से सील होने के कारण पुलिस ने इन्हें जाने से रोक दिया। संतो ने मुम्बई से सूरत जाने के लिए गाँवो से होकर जाने वाले रास्ते का सहारा लिया। गाँव के रास्ते से होकर जा रहे संत जब पालघर जिले की कासा पुलिस थाने के गढ़चिंचले गाँव के पास वन विभाग के नाके पर पहुँचे तो वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा इन्हें रोका गया। नाके पर पूछ ताछ के दौरान वहाँ ग्रामीण भी इकट्ठा होने लगे। ग्रामीणों और संतो में कुछ तूतू-मैं मैं हुई और  ग्रामीणों की उस भीड़ ने संतो पर हमला कर दिया। ग्रामीणों को संदेह हुआ कि ये लोग बच्चा चोर गिरोह से हैं। इसके बाद भीड़ उन तीनों लोगों पर टूट पड़ी। लोग लात-घूसों, लाठी, डंडों से लगातार प्रहार करने लगे। इस घटना के दौरान वहाँ पुलिस भी पहुँची पर लोगों ने पुलिस पर भी हमला कर दिया तथा पुलिस की गाड़ी पलट दी। फिर पुलिस ने भी उनको बचाने की कोशिश लगभग छोड़ ही दी। नतीजतन पुलिस के सामने ही तीनों को भीड़ मारती रही और तीनों की मौत हो गयी। इस भीड़ द्वारा की गई मॉब लिंचिंग का वीडियो वायरल हो गया। वह वीडियो आपको विचलित कर सकती है कि जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ कैसे लोग हैं। इंसानियत को शर्मसार करती इस घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया। पालघर में जो भी हुआ वो एक समाज में बढ़ रही हत्यारी भीड़ की मानसिकता  दिखाने के लिए पर्याप्त है।

आखिर यह घटना कैसे हुई?
पालघर जिले के गढ़चिंचले गांव में और उसके आसपास के गाँवो में पिछले कई दिनों से बच्चा चोरी की अफवाह फैली हुई थी इसके बाद गांव के लोग आपसी समूह बनाकर गांव की निगरानी करना शुरू कर दिए थे। गांव के लोग बच्चा चोरी गिरोह के फैले अफवाह से डरे हुए थे। इस घटना से पहले पास के गांव में आदिवासियों की मदद करने जा रहे एक डॉक्टर के ऊपर भी हमला हुआ था यह हमला भी बच्चा चोरी गिरोह की निगरानी करने वाले समूह ने किया था। डॉक्टर को बचाने गई पुलिस पर भी इस समूह ने हमला कर दिया था, जिसमें पुलिस वाले भी जख्मी हो गए थे। 16 अप्रैल के इस घटना की मुख्य वजह बच्चा चोरी गिरोह की फैली अफवाह ही थी।  बच्चा चोर गिरोह की झूठी अफवाह कई सालों से भारत के विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई है। झूठी अफवाह से ना जाने कितनों को पीट-पीटकर मार दिया गया जो खबर भी नहीं बन पाईं। पालघर घटना को ही देख लीजिए, 16 अप्रैल की घटना 19,20 अप्रैल तक मुख्य मीडिया में नहीं आई। अगर अखाड़ों और संत समाज का दबाव और सत्ता पक्ष की राजनीतिक दिलचस्पी ना होती तो यह घटना अन्य तमाम मॉब लीनचिंग की तरह एक आँकड़ा बनकर रह जाती। यदि संतो की जगह कोई और आम नागरिक होता तो शायद इस घटना पर मीडिया और सत्ताधारी पार्टी को इतना मसाला नहीं मिलता।
   संतो के साथ जो हुआ वो बेहद शर्मनाक है लेकिन इस तरह के अफ़वाहों को समाज मे जगह कैसे मिलती है ये भी सोचना होगा। यूपी के पूर्वांचल में अभी कुछ महीनों पहले इसी अफवाह के चलते कितने राह चलते लोगों पर हमले हुए। एक घटना तो मुझे भी याद है जब एक व्यक्ति अपने ही लड़के को लेकर जा रहा था और लड़का किसी कारणवश रोने लगा बच्चे की आवाज सुनते ही वहाँ कुछ लोग आ गए और उस व्यक्ति पर हाथ उठा दिए। बहुत मुश्किल से वह व्यक्ति उस भीड़ को यह समझा पाया कि यह दो साल का बच्चा उसका खुद का ही बच्चा है। उस दिन वह व्यक्ति इस तरह की बच्चा चोरी की फैली अफवाह का शिकार होने से बाल-बाल बच गया। लेकिन अक्सर देखा गया है कि झूठी अफवाहें समाज मे बहुत तेजी से पैर पसारती हैं और इस तरह की अफवाहें एक जगह से दूसरी जगह पहुँचते-पहुँचते बढ़ती जाती हैं लोगों को सच सी लगने लगती हैं। ग्रामीण क्षेत्रो में लोग डर और खौफ में जीने लगते हैं। सवाल यह है कि जब इस तरह की अफवाहें समाज में फैलती हैं तो प्रशासन इस पर क्या करती है? क्या इस तरह की अफवाहों की जानकारी पुलिस प्रशासन को नहीं होती? प्रशासन समाज मे फैली झूठी अफवाहों को सार्वजनिक रूप से खंडित क्यों नहीं करते?  सरकारें जनता के बीच सुरक्षा की भावना स्थापित क्यों नहीं कर पाती? आम नागरिक इन अफवाहों को बिना सत्यापित किये सच क्यों मान लेते हैं? अगर किसी को ऐसी किसी भी घटना के बारे में जानकारी मिलती है तो वो पुलिस से सम्पर्क क्यों नहीं करता? अगर किसी को संदेह मात्र होने पर पकड़ भी लिया तो पुलिस के हवाले करने के बजाय खुद फैसला कैसे ले लेते हैं?  अगर सामने वाला गुनहगार भी हो तो इसका फैसला कोर्ट करेगी या एक उन्मादी और हताश भीड़? इस तरह की भीड़ आज कैसे तैयार हो रही है जो कभी गाय काटने की अफवाह तो कभी बच्चा चोरी की अफवाह के नाम पर लोगों की हत्या कर देती है? ऐसे बहुत से सवाल एक न्यायप्रिय इंसान के जेहन में आयेंगे।
इस भीड़ ने ना जाने कितनों का जीवन निगल लिया, कितने बेगुनाहों को उनके अपनों से हमेशा के लिए दूर कर दिया। समाज मे भीड़ के न्याय को जायज ठहराने वाले भी उतने ही गुनहगार होते हैं जितना कि करने वाले। मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर समाज मुख्य तीन धाराओ में बंटा दिखता हैं।
1. पहले वह लोग जो किसी भी घटना पर सवाल उठाते हैं और उस घटना के जांच की मांग करते हैं। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा की मांग करते हैं, गुनाहगार चाहे किसी भी धर्म-जाति से का हो।
2. दूसरे वह लोग होते हैं जो इन सभी घटनाओं पर कुछ भी नहीं बोलते और कहीं ना कहीं अपनी चुप्पी से गुनहगारों के पक्ष में ही हो जाते हैं, क्योंकि गलत के खिलाफ ना बोलना भी गुनाह को बढ़ावा देना होता है।
3. तीसरे वह लोग होते हैं जो किसी भी घटना को अपने राजनीतिक फायदे और नुकसान को देखकर उठाते हैं।  किसी भी घटना को सांप्रदायिक बनाने का खेल यहीं से शुरू होता है पालघर घटना को भी सांप्रदायिक बनाने का भरपूर प्रयास किया गया। बड़े-बड़े न्यूज़ एंकर और हिंदुत्ववादियो ने उस घटना का कुछ सेकंड का वीडियो वायरल करके मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया। उस कुछ सेकंड के वीडियो में दावा किया गया कि हमला कर रहे लोगों में से कोई व्यक्ति यह कह रहा है कि "मार शोएब मार" इस वीडियो के साथ यही मैसेज दो-तीन दिनों में पूरे भारत में फैल गया। सोशल मीडिया और मुख्य मीडिया के कुछ एंकरों ने भी यही दावा कर दिया कि वीडियो में कोई "मार  शोएब मार" कह रहा है। इस घटना से पूरे देश का माहौल खराब किया जा रहा था और मुस्लिम समुदाय के प्रति नफरत भरा जा रहा था। इसका परिणाम बहुत बुरा हो सकता था लेकिन आल्ट न्यूज़ (altnews.in) ने अपनी पड़ताल के बाद साफ कर दिया कि लोग "बस ओये बस" चिल्ला रहे थे। पिछले कुछ सालों से मुस्लिमों के खिलाफ मीडिया ने एक ऐसा नैरेटिव बना दिया गया है कि किसी भी घटना में हिंदू मुस्लिम ढूंढ लेते हैं। वर्तमान सत्ता शीर्ष पर बैठे लोग इस प्रयास में लगे हुए हैं कि देश का बहुसंख्यक मुस्लिमों के ख़िलाफ़ हो जाये। इसके लिए उनसे बताया जाता है कि मुस्लिमों से हिन्दू अस्मिता को खतरा है। इस खतरे के डर  के आगे उसे बेरोजगारी, भुखमरी, महंगाई और भ्रष्टाचार कुछ भी नहीं दिखता। बहुसंख्यक आबादी का बड़ा हिस्सा सत्ता के साथ इस तरह के मुस्लिम विरोध में शामिल है।

भीड़ द्वारा लिंचिंग की कुछ घटनाएं-
1. जुलाई 2018 में रकबर खान को गाय तस्करी करने के शक में गौरक्षकों की भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला। राजस्थान के अलवर का रहने वाला रकबर खान अपने एक मित्र के साथ एक रात को पालने के लिए जब गाय लेकर जा रहा था तब एक भीड़ ने उसपर हमला कर दिया और उसे मार दिया। हमले के तार विश्व हिन्दू परिषद के एक नेता से भी जुड़े लेकिन पुलिस ने उसे आरोपी बनाया ही नहीं।

2. पहलू खान दूध का व्यापार करता था। अप्रैल 2017 में उसे गौकशी के शक में लोगों ने पीट-पीटकर मार डाला। उसकी हत्या के लिए जिन 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया और केस चला उनमें 6 को क्लीन चिट मिल चुकी है व बाकी 3 नाबालिक हैं यानी किसी को भी सज़ा नहीं मिली। उसके घर वालों के लिए यह भुला पाना आज तक सम्भव ना हो सका।
3. अखलाक को भी उसके ही गांव के लोगों ने उसपर बीफ रखने का आरोप लगाते हुए पीट-पीटकर मार डाला। गाँव के कुछ लोगों ने वाट्सएप्प ग्रुप बनाया था जिसमें यह चर्चा थी कि मुस्लिम बीफ खा रहे हैं। अखलाक का परिवार उस गांव में अकेला मुस्लिम परिवार था। अखलाक की मौत के बाद पूरा परिवार आज तक डरा हुआ है।
4. इंस्पेक्टर सुबोध को कौन भूल सकता है जिसने गौ हत्या के शक में बुलंदशहर में हुए हिंसक प्रदर्शन को रोकने के लिए अपनी जान गवाई। इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या का मुख्य आरोपी बजरंग दल का कार्यकर्ता बताया गया था।
5. झारखंड में 6 लोगों को भीड़ ने बच्चा चोरी की अफवाह में पीट पीटकर मार दिया। पुलिस ने जाँच में पाया कि कुछ समय से वाट्सएप्प ग्रुप बनाकर आसपास के गाँवों में बच्चा चोर गिरोह के सक्रिय होने की अफवाह फैलाई जा रही थी।

6. झारखंड के तबरेज अंसारी को जून 2019 में एक भीड़ ने पोल से बांधकर पीट पीटकर मार दिया। दिसंबर 2019 में कोर्ट ने 13 में से 6 आरोपियों को इसलिए जमानत दे दिया क्योंकि वीडियो से यह पता नहीं चल रहा था कि आखिर किसके वार से तबरेज की मौत हुई है।
हमारे देश मे ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई जो 21वीं शताब्दी में हमारे समाज में बढ़ रही बर्बरता की प्रतिनिधि उदाहरण थीं। ज्यादातर घटनाओं में यह देखने में आया कि इनके पीछे सोशल मीडिया  पर अफवाह फैलाकर लोगों के रक्षा दल बनाना, निगरानी करना और संदिग्ध व्यक्तियों पर हमले करना था। के जगह ऐसे लोग पुलिस के साथ भी कोआर्डिनेट करते थे व ऐसे लोगों को राजनीतिक समर्थन भी हासिल था।  पूर्व में हुई घटनाओं पर अगर  निष्पक्ष जांच हुई होती तो पालघर जैसी घटनाएं नहीं होती।

पालघर मॉब लिंचिंग सत्ताधारी पार्टी के समर्थकों के दोगलेपन की एक झलक है। पिछले 6 सालों में जितनी लिंचिंग हुई उन पर हत्यारों के मजहबी नारे ने न्याय, मानवता, कानून, संविधान सब को ताक पर रख दिया। सामाजिक कार्यकर्ताओं से लेकर किसी धर्म विशेष के लोगों के साथ हुई घटनाओं पर राजनेताओं का हत्यारों के पक्ष में बोलना, उनके जेल से निकलने पर स्वागत करना, उनके लिए तिरंगा यात्रा निकालना, भारत माता और वंदे भारत के उद्घोष  के साथ हत्यारों को हीरो बनाकर पेश करना आज की होने वाली मॉब लिंचिंग का आधार है! आज जब पालघर जैसी घटनाएं हमारे सामने हो रही हैं तो एक बार पीछे मुड़कर उन घटनाओं पर भी नजर डालना चाहिए जो पिछले कुछ सालों से हो रही हैं। उन घटनाओं पर अगर पहल किया गया होता तो आज जगह-जगह ऐसी घटना सुनने और देखने को नहीं मिलती जिनसे इंसानियत भी शर्मसार हो जाए। जरा सोचिए गौरी लंकेश की हत्या पर उसे कुत्तिया किसने बोला और उसका बचाव किसने किया? तबरेज अंसारी को जिसने मारा उसके साथ सत्ता पक्ष के केंद्रीय मंत्री फोटो खिंचा रहे थे! अफराजुल को मारकर पेट्रोल छिड़ककर जला दिया गया और उसके हत्यारों के पक्ष में हजारों लोगों द्वारा उच्च न्यायालय के छत पर भगवा झंडा लगा दिया गया।
आज सोशल मीडिया और मुख्य धारा मीडिया जिस तरीके से लोगों में नफरत भर रहे हैं यह नफ़रत जो लोगों के मन में एक ज़हर की तरह एकत्रित हो रही है वो भीड़ के रूप में इसी तरह सड़कों पर अपना रूप दिखाएगी। मीडिया और सत्ताधारी पार्टी की साम्प्रदायिक प्रचार मशीनरी ने समाज को एक बारूद की ढेरी में तब्दील कर दिया है जिसमें अफवाह की एक छोटी चिंगारी विध्वंसक परिणाम देती है।

कलबुर्गी, पानसरे, दाभोलकर व अन्य ऐसे कितने नाम है जो इसी सभ्य समाज की बेहतरी के लिए काम करते-करते मारे गए। इन सभी घटनाओं पर हमारी चुप्पी का परिणाम आज हमारे सामने हैं।

हरिशंकर परसाई के शब्दों में अगर कहा जाय तो दिशाहीन बेकार हताश व विध्वंसकारी युवाओं की भीड़ सत्ता ने खड़ी कर रखी है। इसका प्रयोग जरूरत अनुसार सत्ता धारी करते रहते हैं। यह भीड़ किसी भी ऐसे संगठन या सत्ता के साथ चल देती है जो धार्मिक उन्माद या तनाव पैदा कर सकते हैं। यही भीड़ फासिस्टों का हथियार होती है। भारत में यह भीड़ बढ़ रही है और यह भीड़ हमारे आपके घरों तक भी पहुँचे इससे पहले हमें जागना पड़ेगा।

10 March 2020

गुलामी के आठ लक्षण: क्या हम मानसिक गुलाम बन चुके हैं?



✍🏼 नितेश शुक्ला

आज के दौर में मानसिक गुलामी समाज के विकास में एक बड़ा रोड़ा साबित हो रही है। दिमागी गुलामी इसलिए ख़तरनाक है क्योंकि मानसिक रूप से गुलाम व्यक्तियों का इस्तेमाल धर्मगुरुओं से लेकर राजनेताओं, विज्ञापन कंपनियों, उत्पाद विक्रेताओं द्वारा आसानी से किया जा सकता है। ऐसे लोगों से फिर अपने मन मुताबिक कार्य करवाया जा सकता है। साथ ही मानसिक रूप से गुलाम व्यक्ति सामाजिक बदलाव के पहिए को पीछे की ओर मोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। वे अपनी मानसिक जड़ता से ही चिपक जाते हैं और सामाजिक परिवर्तन के ख़याल मात्र से घबरा जाते हैं।
ऐसा नहीं है कि यह कोई नई चीज है। हमारे कई पूर्वजों जैसे महात्मा बुद्ध, राधा मोहन गोकुल,  शहीद भगतसिंह, पेरियार, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महापंडित राहुल सांकृत्यायन आदि ने लोगों की मानसिक जड़ता और गुलामी पर लिखा और उसको दूर करने की दिशा में काम किया। उन्होंने भारत के लोगों से  मानसिक बेड़ियों को तोड़कर फेंक देने का भी आह्वान किया। उनके विचारों का अगर संक्षिप्त में सार निकाला जाए तो निम्नलिखित बातें सामने आती हैं जो किसी व्यक्ति के मानसिक गुलाम होने का संकेत देती हैं- 

गुलामी के आठ लक्षण:

1. किसी की कही गयी बात को परखे बिना उसपर आँख मूंद कर भरोसा कर लेना दिमागी गुलामी है।

2. ज्ञान का आधार तर्क को न समझना बल्कि किसी बात को बस इसलिए सही मान लेना क्योंकि उसे किसी बड़े व्यक्ति, पूर्वज, नेता या किताब ने कहा है, ये उससे भी बड़ी गुलामी है। 

3. अपने प्रिय नेता/अभिनेता/पार्टी के गलत कामों पर भी सफाई देते रहना, उसका पक्ष लेते रहना, ये तीसरी सबसे बड़ी गुलामी है।

4. कुरीतियों या परम्पराओं का बस इसलिए पालन करते रहना क्योंकि हमारे पूर्वज भी ऐसा करते थे, ये चौथी सबसे बड़ी गुलामी है। 

5. जीवन में पूरे समाज के कल्याण की दिशा में काम करने की बजाय भौतिक वस्तुओं की लालसा में ज़िंदगी गुजार देना पाँचवीं सबसे बड़ी गुलामी है।

6. खुद को अन्य जाति/धर्म/समुदाय के लोगों से श्रेष्ठ समझना और दूसरों को नीचा समझना, ये छठवीं तरह की गुलामी है।

7.  किसी समुदाय के एक व्यक्ति के गलती करने पर उस पूरे समुदाय को गलत ठहरा देना, उससे नफरत करने लगना, ये सातवें तरह की दिमागी गुलामी है। 

8. बहस में तर्क से हारने पर कुतर्क पर उतर आना और अपनी बात पर अड़ जाना आठवीं सबसे बड़ी गुलामी है।

कहा भी गया है- अपने समाज, परिवेश और दुनिया से अनजान व्यक्ति मूर्ख है, पर ऐसा व्यक्ति जो अपनी मूर्खता से भी अनजान है वो महामूर्ख है। इसलिए आइये हम- 
●तर्क को ज्ञान का अस्त्र बनाएं
●वैज्ञानिक सोच अपनाएँ
●संवेदनशील और न्यायप्रिय बनें।

20 October 2019

शातिर समाज और मासूम चोर: हमारे बर्बर समाज की एक कहानी

 मैं सोंचने लगा कैसे किसी को छोटी सी चोरी मात्र के लिए मार कर पैर तोड़ा जा सकता है? कैसे हम इतने असंवेदनशील हो सकते हैं? अब ये सब सुनकर तो वहाँ से जाना मेरे बस का नहीं रहा और शायद किसी भी संवेदनशील व्यक्ति के लिए ये सब जानने के बाद अपने आप को उन परिस्थितियों से अलग करना मुश्किल होगा। अब मैंने सोच लिया कि उनको देखकर ही यहाँ से जाऊँगा।
Picture for Representation only
 
✍️ राघवेंद्र तिवारी

 अभी कुछ दिन पहले मैं ड्यूटी के लिए सुबह 9 बजे रूम से निकला और कुछ दूर जाने के पश्चात मुझे कुछ ऐसा देखने को मिला जो समाज में एक बर्बर भीड़ की बढ़ रही मानसिकता की क्रूर तस्वीर प्रस्तुत करता है। अक्सर मैं पैदल ही ड्यूटी जाता हूँ जो कि करीब दो किलोमीटर की दूरी पर है तो रोजाना लगभग चार किलोमीटर का चलना भी हो जाता है।
उस दिन रास्ते में मुझे कुछ लोग एकत्रित दिखे जिसके अगल-बगल में कुछ छोटे-मोटे उद्योग और बड़ी-बड़ी इमारतें थी। क्योंकि मेरा उधर से हमेशा जाना-आना रहता है और उस  जगह पर बहुत शांति रहती है इसलिए  लोगों का हुजूम देख मुझसे रहा नहीं गया, कुछ अलग और अजीब सा लगा तो खिंचा चला गया। वहाँ खड़े कुछ मध्य या निम्नमध्यवर्गीय दिखने वाले लोग हो-हल्ला मचाए हुए थे, पूछने पर उन्होंने बताया की दो चोर पकड़े गए हैं, उन्हीं को सामने वाले कमरे में बन्द किया गया है। वो लोग ये भी बताए कि ये बहुत ही शातिर चोर हैं, पहले कनेक्शन काटते हैं फिर कैमरा दूसरी तरफ मोड़ देते है जिससे कुछ भी दिखाई ना दे। उसके बाद ये सब एक-एक करके अंदर प्रवेश करते हैं और चोरी करके चंपत हो जाते हैं। वो बता तो ऐसे रहे थे जैसे कोई चोर ना पकड़ के किसी खूंखार डाकू को दबोच लिया हो।
लोगों की अभी तक की बातों से एक बात जो समझ में नहीं आई वो ये की वो इतने शातिर और चालाक हैं तो फिर कनेक्शन काटने के बाद कैमरा क्यों घूमाते हैं और यदि कैमरा घुमाने से काम हो जाता है तो कनेक्शन क्यों काटते हैं, और दूसरी बात कि जब वे इतने शातिर हैं तो यहाँ क्या चोरी कर रहे हैं? यहाँ तो कुछ भी बहुत बड़ा हाथ लगने वाला था नहीं क्योंकि यहाँ तो छोटे-छोटे उद्योग और बिल्डिंगे हैं जहाँ लोगो की मौजूदगी भी हमेशा रहती है, आखिर यहाँ क्या मिलता? मैं एक मिनट के लिए यही सब सोचने लगा। 
 ये सब सुनने के बाद मैं उनको देखने के लिए बहुत उत्सुक था  जिनके बारे में वहाँ खड़े लोग उत्साह से बताते न थक रहे थे।  लेकिन वहाँ स्थिति ऐसी नहीं थी कि कोई भी कुछ सुनने को तैयार हो। कुछ लोगों से बात करके रिक्वेस्ट भी किया कि भाई एक बार उनको देखना चाहता हूँ जो इतने बड़े-बड़े कारनामे करते हैं। एक बार दिखा दो कि वो दोनों कहाँ हैं लेकिन 
किसी ने नहीं सुना, फिर मुझे ड्यूटी के लिए लेट भी हो रहा था, तो सोचा चलो ये सब तो होता रहता है ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है।
यही सब दिमाग मे चल रहा तभी किसी ने मेरा नाम पुकारा, आवाज सामने की छत से मेरे एक दोस्त के पिताजी ने दी थी। वो भी छत पर खड़े होकर यही सब देख रहे थे, मैं भी उनको नमस्ते बोला और वहाँ से निकलने लगा। जैसे ही वहाँ से 10 कदम आगे निकला तबतक किसी ने बोला कि उसका पैर टूट गया है, ये सुनते ही मेरे दिमाग मे कुछ अजीब सा चलने लगा, मैं सोचने लगा उसका पैर कैसे टूट गया? मैं उन लोगों के पास गया जो ये बातें कर रहें थे, मैंने उनसें पूछा भाई उसका पैर कैसे टूट गया है? उन लोगों को भी बहुत सही जानकारी नहीं थी, इतना जरूर बता दिए कि उनको मार पड़ी है और पैर टूटा है, ये नहीं पता कैसे टूटा है, हो सकता है उनको पता भी हो पर मुझे बताना सही नहीं समझे।
ये सब सुनने के बाद मैं सोंचने लगा कैसे किसी को छोटी सी चोरी मात्र के लिए मार कर पैर तोड़ा जा सकता है? कैसे हम इतने असंवेदनशील हो सकते हैं? अब ये सब सुनकर तो वहाँ से जाना मेरे बस का नहीं रहा और शायद किसी भी संवेदनशील व्यक्ति के लिए ये सब जानने के बाद अपने आप को उन परिस्थितियों से अलग करना मुश्किल होगा। अब मैंने सोच लिया कि उनको देखकर ही यहाँ से जाऊँगा। थोड़ी देर तक वहाँ रुकने के बाद मुझे पता लगा कि उनको वही पास के एक कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगाया गया है। आश्चर्य तो तब हुआ जब ये पता लगा कि उनको 5 बजे से ही बन्द किया गया है और अभी 10 बजने को थे तो उनकी दिनचर्या के बारे में भी सोचने लगा कि वो दोनों मल-मूत्र भी क्या उसी कमरे में कर रहे होंगे? क्या किसी ने उनको नित्यकर्म के लिए बाहर निकाला होगा?
मैं जुगत लगाने  लगा कि उनसे कैसे मिला जाय, मैं उस व्यक्ति के पास गया जिसके पास चाभी थी और उससे कुछ बातें करने के बाद मैंने कहा कि  एक बार उनको देख लिया जाए नहीं तो कही कुछ अनहोनी हो गयी तो आपको ज्यादा दिक्कत हो सकती है। एक बार देखकर फिर बन्द कर दीजिएगा, इतना समझाने पर वो तैयार हो गए और मैं भी उनके साथ हो लिया। मुझे उन सब से मिलना था इसलिए थोड़ा डरा कर ही सही लेकिन ताला खुलवा लिया। जैसे ही कमरा खुला और फिर जो आँखों ने देखा उसे यकीन करना मुश्किल हो रहा था। जिन चोरों की कल्पना मेरे दिमाग मे चल रही थी, वहाँ पर उपस्थित लोगों की बातें सुनने के बाद सच्चाई मेरे सामने उससे बिल्कुल विपरीत थी। असल में वो दो मासूम बच्चे थे, आँखों मे आंसू, शरीर पर चोट के निशान, और डरा हुआ सा चेहरा, लगा जैसे वो उनके साथ हुए वाकये की कहानी बयां कर रहा हो।
बाहर खड़े आदमखोर लोग जो कुछ भी बताए थे वो सब मैं एक झटके में भूल गया और उन बच्चों के पास गया और प्यार से पहले उनका हाल पूछा। बच्चे इतने डरे हुए थे कि कुछ भी बोल नही पा रहे थे, कई बार पूछने पर एक लड़का जिसने अपनी उम्र 11 साल बताई उसने कहा कि प्यास लगी है, वहाँ पानी तक नहीं था कि वो पानी पी सकें। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था इन क्रूर लोगों पर लेकिन गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं था।
 मैंने वहाँ खड़े कुछ लोगों से विनती की कि आप लोग यहाँ से थोड़ा दूर जाइए और हो सके तो थोड़ा पानी ला दीजिये फिर जो करना होगा कीजियेगा इनके साथ। मैं सोच नहीं पा रहा था कि कैसे हो गए हैं लोग! सामने कोई प्यासा है और पानी तक नहीं दे रहे, एक नौजवान जो उसी रास्ते से अपने काम पर जा रहा था वो भी रुक कर हमारी बातचीत सुन रहा था, उसी ने अपने बैग से एक पानी का बोतल निकाला और उन बच्चों को पिलाने के लिए दिया। दोनों ने पानी पिया और फिर सब कुछ बताने लगें जो उनके साथ हुआ और जो उन लोगों ने किया था। दोनों की उम्र लगभग बराबर ही थी एक ने तो पहले ही 11 वर्ष बता दिया था दूसरे ने भी अपना 13 वर्ष बताया। सामान्यतः इस उम्र के बच्चे मां की ममता और पिता के प्यार की छांव में घूमते-फिरते, खेलने-कूदने और पढने में ही समय देते हैं पर इसी उम्र में ये बच्चे चोरी के लिए पकड़े गए हैं। दोनों ने बताया कि हम लोग कूड़ा-कबाड़ घूम-घूम कर उठाते हैं और जब बेचने भर का इकट्ठा हो जाता है तो उसे बेच देते हैं। इससे जो पैसा मिलता है उसमें से कुछ हम खर्च करते हैं और जो बचता है घर पर दे देते हैं। उनके घर के बारे में पूछने पर उन्होंने बताया कि कॉलोनी के पीछे झुग्गी बस्ती है उसी में रहतें हैं। मैंने पूछा पढ़ने जाते हो तो जबाब मिला कि हम लोग कभी स्कूल नहीं गए। 
ये सब सुनने के बाद मेरे दिमाग में उनकी झुग्गी-बस्तियाँ तैरने लगीं, चारो तरफ गंदे नाले, उसमें पौराते सुअर और कुत्ते, इधर-उधर पड़ा कचरा जिनको कुत्ते और सुअर और बिखेरते रहते, चारों तरफ तिरपाल से बनी झुग्गियों के बीच रहने को मजबूर, पीने के साफ पानी तक कि व्यवस्था नहीं, ऐसी परिस्थिति में रहने वाले दों मासूम बच्चों से हम क्या उम्मीद कर रहें हैं? सभ्य-सुसंस्कृत लोग अच्छे इसलिए हैं क्योंकि उनके पास सभ्य बने रहने के संसाधन हैं। जिनकी ज़िन्दगी बोझ लगने लगी हो, जिनके दरवाजे पर सुबह शाम भूख पहरा देती हो, शिक्षा जिनको देखकर दूर से ही नाक-भौं सिकोड़ लेती हो उनसे आप किस सभ्यता, नैतिकता और संस्कृति की आशा कर रहे हैं? हम हमारे समाज और व्यवस्था की नाकामियों को क्यों दुसरों पर थोप रहे हैं? सरकारें आती हैं और जाती हैं, चेहरे बदलते रहते हैं लेकिन जो नही बदलती है वो मेहनतकश और गरीबों की ज़िंदगी। जिन सुविधाओं के लिए तमाम तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं वो इन लोगो तक क्यों नहीं पहुँचती, हम ये बात क्यों नहीं सोचते कि भूखे पेट किसी को भी ज्ञान देने से कोई फायदा नहीं है। 
यही कुछ सवाल मेरे जेहन में चल रहे थे। फिर मैं उनसे कुछ और बातें करते हुए मुख्य बात पर आया कि तुम लोग और क्या-क्या करते हो, इस बात पर उन दोनों ने बड़ी ईमानदारी से बताया कि हम लोग घूमते-फिरते छोटी-छोटी चोरी भी कर लेते हैं। दोनों की बातों में सच्चाई दिख रही थी। बाहर खड़े लोगों ने इन बच्चों पर जिन चीजों की चोरी का इल्जाम लगाया था उनमें एक भरा हुआ गैस सिलेंडर था और एक 35kg की डाई (जो घरों में उपयोग होने वाली चलनी बनाने के लिए यूज़ की जाती है) ले कर गए हैं। जबकि पीछे के रास्ते से जहाँ से ये सब चोरी हुआ बताया जा रहा, 8 फिट ऊँची दीवाल है औऱ कोई गेट भी नहीं है। 8 फीट की दीवार और 30 से 35 kg का सामान, दो बच्चे ये कैसे निकाल सकते हैं? चोरी हुई हो या ना हुई हो पर इन्होंने इन बच्चों को पकड़ कर इतना मारा है कि पैर टूट गया है, शरीर पर जगह-जगह चोटें लगी हैं,  अब आगे की कार्यवाही से बचने के लिए और बाहरी लोगों का समर्थन लेने के लिए ये लोग झूठी कहानियां गढ़ रहे हैं। उन बच्चों ने बताया कि हम लोग पहले भी यहाँ आते रहे हैं गत्ते और प्लास्टिक बीनते हुए, आज भी वही कर रहे थे, ऊपर दीवाल पर कुछ कबाड़ था तो हम दोनों वही उठाने के लिए ऊपर चढ़े थे तभी ये लोग पकड़ लिए और पहले के चोरी हुए बहुत से सामानों के बारे में पूछने लगे। किसी भी सामान के बारे में हम लोगों को कोई जानकारी नहीं थी। छोटे लड़के ने आगे बताया कि ये लोग हमसे पूछ रहे हैं कि अपने बॉस या मालिक का नाम और पता बता दो, तुम दोनों को छोड़ देंगे। मैंने झट से कहा तो इसमें दिक्कत क्या है बता दो और तुम लोग चले जाओ। लड़के ने धीरे से कहा हमारा कोई मालिक नहीं है, हम लोग अपने खर्च के लिए काम करते हैं, घर पर माँ और बहन हैं, हमारे पापा नही हैं। जो 11 साल का लड़का था उसका पैर टूटा था और जो 13 साल का था उसका दाहिने पैर का अंगूठा फटा था। जब उसका फटा अंगूठा देखा तो बहुत गुस्सा आ रहा था, ये लोग इंसान हैं या जानवर। कैसे इनको मासूम बच्चे नही दिखते! अगर इन्होंने चोरी भी की है तो ये पुलिस का मामला है इस तरह मारना कहाँ तक सही है। 

मैं अभी उन बच्चों से बात ही कर रहा तभी कुछ औरतें जो वहाँ खड़ी थीं, फिर बोलना शुरू कर दीं, मुझसे भी रहा नहीं गया और उनके पास जाकर बोला कि जरा सोचिए! क्या आपके बच्चे का जन्म किसी ऐसे घर मे हुआ होता जहाँ उनको जो सुविधाएं आप अभी मुहैया करा रही हैं वो नहीं मिलतीं और वो उन्हीं गंदी बस्तियों में रहता होता जहाँ पर ये बच्चे रहते हैं तो क्या तब भी आपके जो अभी बच्चे हैं उनकी जो स्थिति है वो होती? क्या आप ये नहीं मानतीं की आर्थिक और सामाजिक स्थितियां सभी क्रियाओं के लिए जिम्मेदार होती हैं ? ये सब बातें सुनने के बाद उनकी इंसानियत थोड़ी जागी लेकिन फिर भी उनको छोड़ने के पक्ष में कोई नहीं हुआ। अंततः बहुत कोशिशों के बाद भी वो लोग उनको तबतक छोड़ने को तैयार नही हुए जब तक उनके माँ- बाप आकर वहाँ अपनी बात नहीं रखे।
मुझे भी कम्पनी से बार-बार फोन आ रहा था। अब उदास और निराश होकर वहाँ से निकलना ही पड़ा क्योंकि मैं वहाँ रुक कर भी कुछ नहीं कर पाता ये बात मुझे उतने ही समय में पता चल गया था।

दिन-प्रतिदिन की बढ़ती असमानताओं ने देश को कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है। ये बढ़ती असमानताएं देश की सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही हैं। आज के युवा वर्ग की ये प्रमुख जिम्मेदारी बनती है कि इस बढ़ती असमानताओं पर सोचे और मिलकर इसे खत्म करें। आज के समय में तो ऐसी असमानता है कि कोई खा-खा कर मरे जा रहा, कोई खाने के बिना मर रहा है, कोई खाने के लिए दिन भर चलता है, कोई पचाने के लिए चलता है।
क्यों हम लोग ये नहीं सोचते कि एक बच्चा जो झुग्गियों में पला-बढ़ा है, स्कूल के कभी दर्शन नहीं हुए, सामाजिक भेद-भाव अलग से झेला है, खुद मेहनत करता है तो खाता है, वो बहुत अच्छा करेगा ऐसी उमीद क्यों? आज उसने चोरी किया हो या ना किया हो लेकिन जो कष्ट और सामाजिक प्रताड़ना झेल रहा है उसे भूल पाएगा? एक तथाकथित सभ्य समाज को देखने का उनका नजरिया क्या होगा? ये वो सवाल थे जो ये सब देख कर मेरे अंदर  उठे। इसी देश में नेताओं और मंत्रियों को चाय भत्ता 15 से 30 हजार मासिक दिया जाता है और इसी देश में कोई बच्चा 30 रुपये जमा करने के लिए कूड़ा बीनता है। हम कैसे राष्ट्र का निर्माण करेंगे इन असमानताओं के बीच! किसी ने सच कहा है कि अगर किसी राज्य में कोई रोटी के लिए चोरी करता है तो चोर के नहीं राजा के हाथ काटे जाने चाहिए।

मैं कुछ कर नहीं पाया इसका दुःख तो हुआ लेकिन ऐसी कितनी घटनाएं रोज होती होंगी सोचने लगा, और यही सब सोचते हुए ड्यूटी पहुँच गया। वहाँ पहुँचने के बाद भी मैं पूरा दिन उन्हीं के बारे में सोचता रहा। इन्हीं सब के बीच भगतसिंह की कही वो बात याद आ गयी जो उन्होंने निचली अदालत में जज के एक सवाल पर दिया था।
निचली अदालत में एक बार उनसे सवाल हुआ- क्या है क्रांति?
इसी सवाल के जबाब में उन्होंने कहा था। 
  भयानक असमानता और जबर्दस्ती लादा गया भेदभाव दुनिया को एक बहुत बड़ी उथल-पुथल की ओर लिए जा रहा है। यह स्थिति अधिक दिनों तक कायम नहीं रह सकती।
स्पष्ट है कि आज का धनिक समाज एक भयानक ज्वालामुखी के मुख पर बैठकर रंगरेलियां मना रहा है और शोषकों के मासूम बच्चे तथा करोड़ो शोषित लोग एक भयानक खड्डे की कगार पर चल रहें हैं।
इसी असमानता, गैरबराबरी और हर तरह के शोषण के खात्मे को भगतसिंह ने क्रांति का असली मतलब कहा था। 
 पूरे देश में ऐसी जाने कितनी घटनाएं प्रतिदिन होती होंगी ये सोचकर ही मन दहल जाता है। आज जरूरत है भगतसिंह के विचारों पर चलते हुए नए और समानता युक्त समाज की स्थापना करने की। समाज के हर तबके तक समान शिक्षा व चिकित्सा और रोजगार की व्यवस्था मुहैया कराने की। आज हम युवाओं को ही पहल करने की जरूरत है। कहीं ऐसा न हो कि बहुत देर हो जाये। 


30 August 2019

भारत अब तक की सबसे बड़ी आर्थिक मंदी की चपेट में


✍️ विकास गुप्ता

भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से मंदी की ओर अग्रसर है। कई सेक्टरों में हालात खराब से खराब होते जा रहे हैं।  दुनिया में भारत की अर्थव्यवस्था अबतक 5वें स्थान पर थी जो कि अब 7वें पर पहुँच चुकी है। अप्रैल 2019 से ऑटोमोबाइल सेक्टर में वाहनों की बिक्री में लगातार गिरावट हो रही है; कर्मचारियों की छंटनी जारी है। दूसरी तरफ सरकार अभी तक खुलकर ये मानने को तैयार ही नहीं है कि अर्थव्यवस्था इस समय सुस्त है। आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के पहले NSSO के बेरोजगारी के आंकड़ों को सरकार जारी नही करना चाह रही थी, लेकिन किसी तरह वो डेटा लीक हो गया। उस रिपोर्ट में यह बताया गया था कि भारत में बेरोजगारी की दर पिछले 45 सालों में सबसे अधिक है। इसके पहले CMIE की रिपोर्ट आयी थी जिसके अनुसार नोटबन्दी और GST के बाद अब तक करीब 1.1 करोड़ लोग अपनी नौकरियां गवां चुके हैं तथा हजारों की संख्या में छोटे-मझोले उद्योग तबाह हो गए हैं। पर सरकार इन आंकड़ों को तब तक गलत कहती रही जबतक चुनाव नहीं बीत गए। मौजूदा सरकार अपनी राजनीति चमकाने के लिए झूठें आंकड़े पेश करने में भी पीछे नहीं रही है। इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिस साल विमुद्रिकरण (Demonetisation) हुआ था उस साल भारतीय अर्थव्यवस्था का ग्रोथ रेट 7.1 प्रतिशत दिखाया गया था  जिसपर बीजेपी के अपने सांसद सुब्रमण्यम स्वामी व मोदी सरकार के ही पूर्व वित्तीय सलाहकार ने कहा कि जीडीपी का यह ग्रोथ रेट बढ़ा-चढ़ा कर दिखाया जा रहा है जबकि वास्तव में यह दिखाए गए आंकड़े से करीब 2.5 प्रतिशत कम है। 

सत्तर सालों में पहली बार
एक तरफ तो सरकार आंकड़ों की बाजीगरी करती आ रही है, आंकड़ों को छुपाती रही है तो दूसरी तरफ जनता का ध्यान ही ऐसे मुद्दों पर न जाये इसके लिए भी इंतजाम कर रही है। इस काम के लिए मीडिया और सोशल मीडिया का सहारा लिया जा रहा है। जनता के बीच अंधराष्ट्रवाद, युद्धोन्माद और साम्प्रदायिक मुद्दें लगातार परोसे जा रहे हैं। सत्ता की चाटुकार मीडिया के प्राइम टाइम में हिन्दू-मुस्लिम, मंदिर-मस्जिद, कश्मीर, पाकिस्तान आदि मुद्दों पर ही बहस चलाई जा रही है। मीडिया के लिए अब रोजगार, अर्थव्यवस्था, मंदी या जनता के जरूरी मुद्दें बेकार की बातें हो गयी हैं। जब मंदी का असर पूरे अर्थव्यवस्था पर बहुत खतरनाक रूप में दिखने लगा है तब टीवी मीडिया में हेड लाइन ये है- "मंदी को नही मोदी को देखो"। वास्तव में यही हो रहा है, मीडिया मंदी की भयानकता को छिपाने की कोशिशों में पूरे जान से लगा हुआ है लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था किस तरह से मंदी की चपेट में आ चुकी है इस बात का अंदाज़ा नीति आयोग के वाईस चैयरमैन राजीव कुमार के इस बयान से लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि "ऐसा पिछले 70 सालों में आजतक देखने को नहीं मिला है, पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था ही खतरे में है"। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार समिति के सदस्य रथिन रॉय ने भी कहा है कि भारत आर्थिक मंदी में उलझ गया है और यह मंदी पूरे सिस्टम में है न कि किसी एक सेक्टर में। इसके साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था पर RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास भी अपनी चिंता व्यक्त कर चुके हैं। आर्थिक तंगी से निबटने के लिए चुनाव के पहले से ही सरकार आरबीआई के रिजर्व पर निगाह लगाए बैठी थी। पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल, डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य इसके खतरे को समझते हुए इसके लिए राजी नहीं हुए और उनको इस्तीफा देना पड़ा। इन बातों को मीडिया में कितना स्पेस मिला है ये सबको पता है। सत्ताधारी पार्टी का आईटी सेल सरकार के आर्थिक नीतियों की असफलता को ढकने के लिए रोज नए-नए किस्से गढ़ कर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में फॉरवर्ड कर रहा है जिसे पढ़ कर आम आदमी के मन में यह बना रहे कि सरकार बहुत काम कर रही है सबकुछ ठीक है। 

फिलहाल उर्जित पटेल के बाद आये गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल ही में आरबीआई के रिजर्व से 1.76 लाख करोड़ रुपये सरकार को देने की बात मंजूर कर ली है। ये भी 70 सालों में पहली बार ही हुआ है। इसके साथ ही नकदी की कमी को ठीक करने के लिए आरबीआई बाजार में लिक्विडिटी बढ़ाएगा व रेपो रेट कम करेगा। सारे सरकारी विभाग नई गाड़ियां खरीदेंगे। इससे मंदी से कितनी राहत मिलेगी और आरबीआई की साख पर इसका क्या असर पड़ेगा यह तो आने वाले समय में सामने आ जायेगा। अगर आर्थिक आंकड़े देखें तो अर्थव्यवस्था की बहुत भयानक कहानी बयां करते नज़र आएंगे। सरकारी उपक्रमों के साथ-साथ निजी उपक्रम भी कर्ज़ और घाटे में डूब रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2019 में भारतीय डाक 15000 करोड़ रुपये के घाटे का साथ सार्वजनिक उपक्रम (PSUs) में सबसे अधिक घाटा वाला सार्वजनिक उपक्रम हो चुका है, इसके साथ ही BSNL वित्तीय बर्ष 2018 में 7992 करोड़ रुपये घाटे का साथ दूसरे और एयर इंडिया 5337 करोड़ रुपये घाटे का साथ तीसरे स्थान पर है। मौजूदा समय में देश के अधिकांश सार्वजनिक उपक्रमों (PSUs) की दशा ख़राब ही है। CAG के रिपोर्ट के अनुसार 157 सरकारी कंपनियां 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक घाटे में चल रही हैं। 31 मई 2019 को द वायर में छपे एक रिपोर्ट के अनुसार- नीति आयोग 42 सरकारी कंपनियों को बंद करने या निजीकरण करने का रिपोर्ट तैयार कर रहा है। वही 7 जून को अमर उजाला में एक न्यूज के अनुसार 50 सरकारी कंपनियों के संपत्ति को सरकार बेचने का प्लान कर रही है। दूसरी तरफ पारले बिसकिट्स कंपनी, बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियां, टेक्सटाइल उद्योग बिक्री में भारी गिरावट का शिकार है। जेट एयरवेज कर्ज़ में डूब कर बंद हो गया और 20 हज़ार कर्मचारी सड़क पर आ गए। हाल ही में कैफ़े कॉफी डे के फाउंडर वी जी सिद्धार्थ ने आत्महत्या कर ली जिनके ऊपर करीब 11 हजार करोड़ का कर्ज हो चुका था। बैंकिंग सेक्टर की हालत भी खस्ता है, NPA बढ़ने की वजह से कई बैंक कंगाली कि तरफ बढ़ रहे हैं। बैड लोन कम करने के लिए सरकार आम जनता से जुटाए गए पैसे को लूटा रही है। इकोनॉमी टाइम्स की एक खबर के मुताबिक अकेले 2019 में ही रिकार्ड 2.54 लाख करोड़ का बैड लोन माफ (write-off) कर दिया गया। इसके बावजूद अभी बैंकों का 9.34 लाख करोड़ रुपये बैड लोन डूबने के कगार पर है। ये भी 70 सालों में पहली बार ही देखने को मिल रहा है। 

देश में 70 सालों में ये भी पहली बार ही हुआ होगा जब कोई सेक्टर मीडिया में खुद विज्ञापन देकर बताए कि हमारा सेक्टर मंदी की मार झेल रहा है, इसी संदर्भ में 20 अगस्त 2019 को इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ पेपर के तीसरे पेज पर एक बड़ा विज्ञापन आया था जिसमें ये बताया गया था कि भारतीय स्पीनिंग उद्योग सबसे बड़े आर्थिक संकट से गुज़र रहा है। विज्ञापन में ये भी बताया गया था कि एक तिहाई धागा मिलें बंद हो चुकी हैं, जो घाटे में चल रही थी। वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा  "फ़रीदाबाद के टेक्सटाइल एसोसिएशन अनिल जैन ने बताया है कि मंदी की वज़ह से पिछले एक साल में टेक्सटाइल सेक्टर में 25 से 35 लाख के आसपास नौकरियां ख़त्म हो गयी हैं।" कृषि के बाद भारत में सबसे ज्यादा रोज़गार टेक्सटाइल सेक्टर ही देता है। फाइनेंसियल एक्सप्रेस की एक ख़बर है, जिसमें बताया गया है कि अप्रैल 2019 से जून 2019 की पहली तिमाही में मांग में बहुत कमी के कारण कुल 2197 कंपनियों के मुनाफे में 11.97 प्रतिशत की गिरावट देखी गयी। टेक्सटाइल सेक्टर के लिए जून 2016 में मोदी सरकार ने 6000 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की थी। इस पैकेज का ऐलान करते समय ये भी बताया गया था कि तीन साल बाद यानी 2019 तक टेक्सटाइल सेक्टर में 1 करोड़ रोजगार पैदा किये जायेंगे और 75000 करोड़ का निवेश होगा। अब 2019 में हालात ये हैं कि टेक्सटाइल सेक्टर को विज्ञापन देकर अपने आर्थिक संकट को बताना पड़ रहा है। इंडियन टी एसोसिएशन ने भी टेलीग्राफ में विज्ञापन दिया था कि चाय उद्योग की हालत काफी खराब है और सरकार को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए।

देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में मंदी का असर ज्यादा भयावह है जो पिछले 18 सालों का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। पिछले तीन महीनों में ही ऑटोमोबाइल सेक्टर में 10 से 15 प्रतिशत तक बिक्री में कमी आयी है जबकि पिछले साल के मुकाबले इस साल 30% की गिरावट आई है। फेडेरेशन ऑफ ऑटो डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि मंदी की वजह से पिछले तीन महीने में 2 लाख से ज़्यादा लोगों की नौकरी जा चुकी है। ऑटोमोबाइल सेक्टर देश के जीडीपी में करीब 7% तक योगदान देता है तथा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 25 लाख लोगों को रोजगार देता है। देश मे करीब 26000 से ज़्यादा शोरूम हैं, जिनमें से 271 से ज़्यादा शोरूम बिक्री में कमी के वजह से बंद हो चुके हैं जिससे करीब 32000 लोग बेरोजगार हो चुके हैं। सबसे ज्यादा असर पैसेंजर गाड़ियों के बिक्री पर पड़ा है, जुलाई 2019 में बिक्री, जुलाई 2018 की बिक्री के तुलना में लगभग 31 प्रतिशत की कमी देखी गयी है। गाड़ियों के बिक्री में कमी के वजह से बड़ी-बड़ी कंपनियों ने अपना उत्पादन बंद कर दिया है, इसका प्रभाव गुरुग्राम के आस पास बड़े बड़े कंपनियों में काम करने वाले अस्थायी मजदूरों के ऊपर पड़ा है, उन्हें कंपनी के तरफ से निर्देश दिया गया है कि जब तक हालात ठीक नही हो जाते तब तक वो छुट्टी पर रहें।
मंदी का असर सिर्फ़ बड़े सेक्टर में ही नही है जबकि इसका असर बिस्कुट उद्योग में भी देखने को मिल रहा है ब्रिटानिया का चैयरमैन ने कहा है कि लोग 5 रुपये के बिस्कुट खरीदने में भी संकोच कर रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले पारले बिस्कुट के आधिकारिक तौर पर नियुक्त मयंक शाह ने मीडिया को बताया था कि कंपनी बहुत घाटे में चल रही है जिससे करीब 8000-10000 लोगों की नौकरियां जाने की संभावना है। देश का हर छोटा उद्योग भी इस समय मंदी के चपेट में है जिससे बाजार में सुस्ती है। वैश्विक स्तर पर भी भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन खराब ही है, 23 अगस्त को डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 72 रुपये से भी नीचे गिर गया था। सरकार चाहे इसे माने या ना माने पर आम लोगों को यह जान लेना चाहिए कि भारत की अर्थव्यवस्था इस समय मंदी के भँवर में फँस चुकी है।

आखिर मंदी आती क्यों है?
यहां यह सवाल बनता है कि आखिर इस तरह की स्थिति क्यों आती है? इसके लिए हमें इस व्यवस्था की कार्यप्रणाली को समझना होगा। आज समाज का आर्थिक ढाँचा इस तरह का है कि मुट्ठीभर लोगों के हाथ में सारे संसाधन हैं, उत्पादन के साधन, फैक्टरियां, मिलें और खदानें हैं जिनका एकमात्र उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना है। इसके लिए पूंजीपतियों का यह वर्ग अपने यहाँ काम करने वाले लोगों का शोषण करते हैं, हाड़तोड़ मेहनत कराने के बाद भी उन्हें उचित मज़दूरी नहीं देते, कोई सुविधाएं नहीं देते। इससे उनका मुनाफा बढ़ता जाता है और वे और अमीर से अमीर होते जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ 90% आबादी जो सुई से जहाज तक का उत्पादन करती है वो गरीबी के अंधेरे में धकेल दी जाती है।
पर इसमें एक दिक्कत है, वो यह कि मालिक वर्ग अपना उत्पादन किया हुआ सारा सामान खुद ही नही खरीद सकता; इसलिए उसको बेचने के लिए बाजार जाना होगा। बाजार में वही लोग उसके ग्राहक हैं जिनका मालिक वर्ग ने शोषण करके उनकी क्रयशक्ति ही खत्म कर दी है। और यह बात हम जानते हैं कि बाजार में किसी चीज का मांग में कमी या बृद्धि इस बात पर निर्भर करता है कि उस वस्तु को क्रय करने की क्षमता लोगों के अंदर है या नही। क्रय शक्ति का निर्धारण लोगो के पास कितना पैसा है इस बात से होता है। ऐसे में मालिक का सामान बिकना बंद हो जाता है। जब यह मंदी बड़े पैमाने पर कई क्षेत्रों में फैल जाती है तो इसको आर्थिक मंदी कहा जाता है।
इसप्रकार हम देख सकते हैं कि मंदी का असली कारण पूंजीवादी लूट है। मज़दूर को जब उसकी मेहनत का पूरा दाम नहीं दिया जाएगा तो उसके पास उन सामानों को खरीदने के लिए क्रयशक्ति ही नहीं बचेगी।  पूंजी अगर मुठ्ठीभर लोगों के हाथों मे संकेंद्रित होने लगे तो दूसरी तरफ मंदी अपने आप आती है। आज भारत की 1% अमीर आबादी के पास देश की 58% संपदा आ चुकी है जबकि 2015 में इनके पास 53% संपत्ति का मालिकाना था और 2005 में 39% संपत्ति का मालिकाना इनके हाथ में था (ऑक्सफैम रिपोर्ट)। दूसरी तरफ भारत की 80% आबादी के पास मात्र 10% सम्पत्ति का मालिकाना है। गरीबी अमीरी की यह खाई लगातार बढ़ती ही जा रही है। भारत में 2017 में किसकी संपत्ति कितनी बढ़ी उसका विवरण निम्न है-
आचार्य बालकृष्ण (पतंजलि) - 173%
गौतम अडानी - 125%
राधाकिशन दमानी - 320%
मुकेश अम्बानी - 78%
कुमार बिरला - 50%
अज़ीम प्रेमजी - 47%
उदय कोटक - 45%
(SOURCE: Hurun India rich list 2017 and Bloomberg-Higher one is taken)
2016 में जय शाह (अमितशाह के पुत्र) की संपत्ति में बढ़ोतरी- 1600000%

ऐसे में मंदी का आना अपरिहार्य है और सरकार द्वारा उठाये गए छोटे-मोटे कदमों से इसपर कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका असली समाधान मुनाफा व अमीरी गरीबी की खाई पर आधारित इस पूंजीवादी व्यवस्था को तोड़कर मानवकेन्द्रित व समानता आधारित व्यवस्था के निर्माण से ही हो सकता है। 

वर्तमान सरकार आर्थिक मोर्चे पर लगातार फ्लॉप रही है। इस कमजोरी को छिपाने के लिए लगातार सरकार की तरफ से ऐसे मुद्दे उछाले जाते रहे हैं जिससे जनता का ध्यान असली मुद्दों पर न जाये। कभी धर्मरक्षा के नाम पर बहस होती है तो कभी गोत्र के नाम पर बहस होती है तो कभी मंदिर का मुद्दा उछाला जाता है। कश्मीर मुद्दे को आज मीडिया में इतना ज़ोर शोर से क्यों चलाया जा रहा। थोक के भाव कश्मीर के बारे में झूठी खबरें परोस कर लोगों को उनकी आर्थिक तबाही और कश्मीर की वास्तविक स्थिति दोनो से ध्यान भटकाया जा रहा है। यही बहसें आज के कॉर्पोरेट संचालित मीडिया का प्राइम कंटेंट (मुख्य विषयवस्तु) बन चुका है जो लगातार युवाओं को एक असली मुद्दों से भटकाकर एक भीड़ के रूप में तब्दील कर रहा है। एक सच्चे देश प्रेमी होने के नाते सभी जिम्मेदार नागरिको का कर्तव्य है कि अपने बुनियादी मुद्दों को लेकर सजग रहेें और इसके लिए लगातार जो भी सत्ता में हो उससे प्रश्न करते रहे और अपने हक के लिए संघर्ष करते रहे।

19 July 2019

मिलिए राजधानी के इस मजदूर से जो आपका किचन सिंक चमकाता है!

✍🏼 राघवेंद्र, शुभम, स्वतंत्र 

भारत की राजधानी दिल्ली में अगर आप हैं और यहाँ की ज़मीनी परिस्थितियों से परिचित नही हैं तो यकीन मानिए आप दिल्ली में रहते तो हैं लेकिन खूबसूरत दिखने वाली राजधानी दिल्ली को जानते नहीं हैं। यमुना के किनारे बसा एक खूबसूरत शहर जो भारत की कला एवं संस्कृति का केंद्र भी माना जाता है; इस शहर की सुंदरता और चकाचौंध देखकर हजारों लोग अपने सपने को साकार करने इस शहर में आते हैं; उस शहर में काम करने वाले मजदूरों की हालत ये तस्वीर बयाँ कर रही है। इस तस्वीर को देखिए, इस मज़दूर की कहानी पढ़िए और सोचिए कि क्या वाकई में आप इस शहर को जानते हैं?



फोटो में दिख रहे व्यक्ति बीकू भाई हैं जो राजधानी के एक छोटे कारखाने में काम करते हैं। आपके किचन में चमचमाते सिंक को इन्होंने ही अपने हाथों से चमक दी है। जी हाँ, ये सिंक पॉलिश का काम करते हैं। काम किन परिस्थितियों में किये जाते हैं वो फोटो में देखा जा सकता है। जिस मोटर पर ये काम करते हैं वो एक सेकंड में 40 बार घूमता है; जरा सी चूक हुई और दुर्घटना घटी। इनका दिन कपड़े और फाइबर के डस्ट (बारीक धूल) के बीच गुजरता है जो सांस बनकर इनके फेफड़ों में उतरता है और धमनियों में बहता है। बीकू भाई से बात करने पर जो बातें सामने आई वह इंसानियत को शर्मसार करती हैं। ये लोग जिस तरह से काम करते है उसे देख कर हम अपने घरों में बैठकर यह कल्पना भी नही कर सकते कि किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। इनको मूल जरूरतों से भी वंचित रहना पड़ता है जैसे कि पीने के लिए शुद्ध पानी भी नही मिलता। 
इस दिहाड़ी (दैनिक मजदुरी) पर काम करने वाले मजदूर से बात करने पर ये भी पता लगा कि ये लोग रोजाना 10 से 12 घण्टे काम करके 300 से 400 रुपये कमा लेते हैं जिससे वो अपना और अपने परिवार का खर्च चलाते हैं। कमाई का आलम ये है कि कभी-कभी काम कम होने पर ये लोग महीने भर में 5 से 6 हजार रुपये ही कमा पाते हैं।
बीकू भाई के कारखाने का एक दृश्य
फिर भी इस मजदूर को अपनी ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं है वो मेहनत और ईमानदारी से अपना और अपने परिवार का खर्च चला रहा है और इस बात से वो बहुत खुश है। हाँ, इतना जरूर है कि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए अच्छे स्कूल में दाखिला नही दिला पाते, तरह-तरह के पकवान नही खिला पाते, खुद की गाड़ियों में नही घूम पाते, उनके लिए अच्छे घर नहीं होते और भी बहुत कुछ जो दूसरों के लिए तो वो करते हैं लेकिन खुद उससे वंचित रहते है। यहाँ हम लोगो को एक बात समझ लेनी है कि जो शहर जितना खूबसूरत दिखता है उसके पीछे मजदूरों की उतनी ही कठोर मेहनत होती है। एक सुई से लेकर हवाई जहाज तक बनाने में मजदूरों का ही खून पसीना बहता है।
 बीकू भाई की मुख्य समस्याएं क्या हैं?
1. कल कारखानों द्वारा न्यूनतम वेतन का पालन ना करना
अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग न्यूनतम वेतन लागू है जो वर्तमान समय के हिसाब से बहुत कम है। फिर भी मालिकों द्वारा न्यूनतम मजदूरी के नियमों का पालन नही किया जाता है। बेरोजगारी के इस दौर में मालिक के मोलभाव करने की शक्ति बढ़ गयी है, "तू नहीं करेगा तो बहुत लोग इससे कम पर भी काम करने के लिए तैयार हैं" और  इसप्रकार न्यूनतम मजदूरी से भी कम वेतन पर मजदूरों से काम लिया जाता है। क्या मजदूरों को इतनी मजदूरी नहीं मिलनी चाहिए कि उनका परिवार भूखा ना रहे, और उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा से वंचित ना रहना पड़े? मोदी सरकार ने अभी हाल ही में 178₹ का दिहाड़ी (Daily wage) तय किया है, यह लेबर कॉन्फ्रेंस व सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का एक चौथाई है। इस मज़दूरी में मज़दूर का परिवार कैसे चलेगा और सबका साथ सबका विकास कैसे होगा ये सोचने वाली बात है। 

2. सुरक्षा के इंतजामों का अभाव 
अगर मजदूरों के सुरक्षा से सम्बंधित विषय पर बात की जाए तो लगभग सभी कंपनियों में हालात एक जैसे ही हैं। दिल्ली में आये दिन इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती हैं, कभी आग लगने के वजह से मजदूरों की मौत तो कभी धुँए की वजह से दम घुटने से मौत तो कभी बिना सुरक्षा बेल्ट के ऊँचाई पर काम कर रहे मजदूर की गिरने से मौत तो कभी लगातार काम करते रहने की वजह से मौत। काम करते हुए उंगलियां कटना तो बहुत आम बात है। इस तरह की दुर्घटनाओं को ज्यादातर कुछ लेनदेन करके दबा दिया जाता है। बाकी "सभ्य समाज" को भी मज़दूरों की मौतों में कोई दिलचस्पी नहीं होती। 

3. ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा
वर्तमान समय में ठेका प्रथा एक बीमारी बन चुकी है और यह बढ़ती ही जा रही है। ठेके पर काम करने पर मजदूर अपने सारे अधिकार खो देते हैं और वो किसी भी समस्या के लिए कंपनी को जिम्मेदार नही ठहरा सकते। कंपनियाँ भी ठेकेदारी पर काम कराकर मजदूरों को दी जाने वाली सुविधाओं जैसे PF, फंड, बोनस, मेडिकल, इत्यादि देने से बच जाती हैं। अमूल आइसक्रीम तो लगभग सभी लोग खाते होंगे लेकिन कम ही लोग जानते होंगे कि अमूल आइसक्रीम बेचने में एक या दो स्तर पर ठेकेदार होते हैं। पहले स्तर के ठेकेदार एक इलाके में आइसक्रीम विक्री का ठेका कंपनी से लेते हैं जिसमें उनको 33% कमीशन मिलता है। इस काम को आगे वो एक सेल्स मैनेजर (दूसरा ठेकेदार) को 15% कमीशन पर दे देते हैं जो अपने अंदर 10,12,15 लड़के (मजदूर) रखते हैं। यह 15% सेल्स वाले ठेकेदार की कमाई है जबकि पहला ठेकेदार बस ठेका ट्रांसफर करके बैठे-बैठे 18% कमा लेता है। वहीँ, अगर ठेकेदारी ना होती तो ये 33% सीधे असली काम करने वाले मज़दूरों को मिलता। साथ ही ठेके पर काम करने वाले मजदूरों को कंपनी कभी भी निकल देती है। और ध्यान रहे ये कुछ लोगों की बात नहीं है; आज देश में जितने काम करने वाले लोग हैं उनमें 93% ठेके पर काम करने वाले लोग हैं। सोचिए कि कितनी बड़ी समस्या है ये। पर क्या आपने किसी राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल, किसी पार्टी या किसी नेता को ठेका प्रथा का मुद्दा उठाते हुए सुना है? नहीं ना? आखिर क्यों? इसका जबाब तब मिलेगा जब आप यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि मीडिया कंपनियों का मालिक कौन है, और इन नेताओं और पार्टियों को चंदा कौन देता है? तब शायद ये भी समझ आ जाये कि ये मंदिर-मस्जिद का मुद्दा, हिन्दू- मुस्लिम का मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है। 

4. समान कार्य समान मजदूरी
समान कार्य के लिए समान मजदूरी होनी चाहिए परन्तु इनका पालन सिर्फ सरकारी परमानेंट कर्मचारियों तक ही सीमित है। प्राइवेट कंपनियों में पूरे दिन काम करने के बाद भी मजदूरी के नाम पर पुरुष और महिलाओं में भेद-भाव है। जिस कार्य के लिए पुरुष को 12000 रुपये दिए जाते हैं उसी कार्य के लिए महिलाओं को 6000 से 8000 रुपये दिए जाते हैं।
देश के विकास में मजदूरों का सबसे अहम योगदान होता है। मजदूरों के बिना किसी औद्योगिक ढांचे, कल-कारखाने को खड़ा होने और चलाने की कल्पना नही की जा सकती लेकिन आज सबसे ज्यादा बर्बाद मजदूर ही है। 
भारत का संविधान एक आम नागरिक को जो अधिकार देता है वो सारे अधिकार हम मजदूरों के भी हैं फिर भी हम क्यों चुप हैं, क्यो हम अपने हक के लिए नही लड़ते है?

16 July 2019

क्या साक्षी मिश्रा ने भागकर गलती की? : भारतीय समाज में प्रेम और विवाह पर कुछ बातें



समाज और परिवार अगर स्वतंत्र प्रेम की इजाजत नहीं देता तो उससे लड़ना आपकी च्वाइस नहीं मज़बूरी होती है। मालिनी अवस्थी जी के अनुसार प्रेम करना गलत नहीं है, बस घर- परिवार की इज्जत सरेआम मत उछालो। वाह, क्या नेक खयाल हैं, पर मालिनी जी अगर प्रेम करने की आज़ादी को घर की इज्जत के नाम पर पैरों तले कुचला जाता हो तब क्या करें?

✍🏼 नितेश शुक्ला

 पिछले 4-5 दिनों से यह बात सुनने में आ रही है कि बरेली के विधायक राजेश मिश्रा उर्फ पप्पू भरतोल की बेटी  साक्षी का पार्टनर चयन सही नहीं है,  ऐसी बेटी भगवान किसी को न दे, वो अपने घर वालों की बदनामी क्यों कर रही है इत्यादि। लोक गायिका मालिनी अवस्थी जिनके पति सीएम योगी आदित्यनाथ के मुख्य सचिव हैं उन्होंने तो साक्षी के बहाने लड़कियों को यह सलाह तक दे डाली कि प्रेम करना गलत नहीं है पर प्रेम को पाने के लिए अपने पिता की सरेआम इज्जत उछालना गलत है। मध्यप्रदेश के बीजेपी नेता गोपाल भार्गव ने तो यहां तक कह दिया कि ऐसी खबरों को देखकर लोग कन्या भ्रूणहत्या कराने लगेंगे। खुद को प्रगतिशील कहने वाले कई लोग भी साक्षी के परिवार की इज्जत मीडिया में उछलने के कारण पीड़ित परिवार के साथ सहानुभुति दिखा रहे हैं कि साक्षी को ऐसा नहीं करना था। 

ऐसे लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रेम की स्वतंत्रता को ही रोकना चाहते हैं।  समाज और परिवार अगर स्वतंत्र प्रेम की इजाजत नहीं देता तो उससे लड़ना आपकी च्वाइस नहीं मज़बूरी होती है। मालिनी अवस्थी जी के अनुसार प्रेम करना गलत नहीं है, बस घर- परिवार की इज्जत सरेआम मत उछालो। वाह, क्या नेक खयाल हैं, पर मालिनी जी अगर प्रेम करने की आज़ादी को घर की इज्जत के नाम पर पैरों तले कुचला जाता हो तब क्या करें? आज साक्षी की उसके पति समेत हत्या हो गयी होती जैसा कि अक्सर सुनने में आता है तब मालिनी जी किसको सलाह दे रही होतीं?  फिलहाल तो साक्षी का परिवार विक्टिम बन गया है क्योंकि खबर राष्ट्रीय मीडिया में आने के बाद मामला उनके हाथ से निकल गया है, पर ऐसे ही परिवार जब अपने बेटे बेटियों की हत्या कर देते हैं तब उनका प्यार कहाँ होता है? मालिनी जी, हर नई चीज के सृजन में संघर्ष और दर्द एक अनिवार्य चीज़ होती है। बच्चा पैदा होता है तो मां को दर्द होता है, वैसे ही समाज आज पुराने जातिवादी, रूढ़िवादी और सामंती जकड़न को तोड़कर आगे बढ़ेगा और नए समाज का सृजन होगा तो ऐसे में उन लोगों को कष्ट होगा ही जो उन पुरानी मूल्यों मान्यताओं को ढो रहे हैं। एक बेटा अगर बाप के खिलाफ जाकर दहेज के बिना शादी करता है तो भी उसके दहेज प्रेमी बाप को कष्ट होता है, उसके सपनों पर पानी फिर जाता है कि इतना पाल-पोस के बड़ा किया और ये बात ही नहीं सुन रहा है । तो क्या आप यहां भी पीड़ित बाप के साथ खड़ी होंगी? इसीप्रकार साक्षी के स्वतंत्र निर्णय से उसके परिवार को कष्ट होना स्वाभाविक है पर इसका कारण साक्षी का प्रेम करना नहीं बल्कि खुद उनका रूढ़िवादी विचारों का वाहक होना है। अगर उन्होंने अपनी लड़की को स्वतंत्रता से प्रेम करने की आज़ादी दी होती तो ये नौबत ही नहीं आती। परिवार की सरेआम बेइज्जती.... ये परिवार की इज्जत मापने के पैमाना क्या है? अप्रैल 2016 में कर्नाटक के मंड्या में एक लड़की को उसके पिता और चाचा ने इसलिए मार दिया कि वो नीची जाति के एक लड़के से प्यार करती थी, मई 2016 में कर्नाटक के कोलार में एक 17 साल की लड़की को उसके पिता ने नीची जाति के लड़के से रिश्ता तोड़ने को कहा जब लड़की नहीं मानी तब पिता ने उसकी हत्या कर दी,  जुलाई 2016 में नवी मुंबई के एक उच्च जाति की लड़की के परिवार वालों ने उसके 16 वर्षीय दलित प्रेमी की हत्या कर दी, फरवरी 2018 में अंकित सक्सेना की उसकी मुस्लिम पार्टनर के परिवार द्वारा की गई "सरेआम" हत्या को कौन नहीं जानता है, अगस्त 2018 में एक दलित लड़के जिसने एक साल पहले एक मुस्लिम लड़की से शादी की थी, उसकी हत्या लड़की के भाई ने कर दी, सितंबर 2018 में तेलंगाना के दलित लड़के प्रणय पेरुमल्ला को उसकी ऊची जाति की पत्नी के सामने "सरेआम" काट दिया गया जिसकी राष्ट्रीय मीडिया में काफी चर्चा भी हुई, आज से 6 दिन पहले गुजरात में एक दलित को उसकी उच्च जाति की पत्नी के परिवार वालों द्वारा "सरेआम" काट दिया गया। मतलब सरेआम हत्या कर दिया जाय तो चलेगा, इससे परिवार की इज्जत बनी रहेगी पर आप प्यार करके सरेआम अगर सुरक्षा की मांग कर दो तो इससे परिवार की इज्जत सरेआम चली जाती है। अगर ये सारे लोग भी समय से भाग लिए होते तो शायद ज़िंदा होते और मालिनी जी जैसे लोगों की लानतें ले रहे होते। दरअसल मालिनी जैसे लोग स्वतंत्र प्रेम के ही खिलाफ हैं, इसीलिए प्रत्यक्ष बोलने की बजाय अप्रत्यक्ष रूप से यही बात बोल रही हैं। असल मे इनका कहने का मतलब यही है कि- आप प्रेम करिए पर घर वाले न मानें तो भागकर उनकी इज्जत मत उछालिये, बल्कि वो जिसके साथ बांध दें उसको प्रेम करना सीख लीजिए चाहे वो मारे, काटे या जलाए। मतलब कुल मिलाकर जो अरेंज मैरिज सिस्टम है उसीको चलने दीजिये।  

जहाँ तक बात साक्षी के पार्टनर के सही न होने की है ये तय करना हमारा काम नहीं है की साक्षी के लिए वो सही है या नहीं। साक्षी एक वयस्क है और वह एक ऐसे लड़के को भी चुनती है जो आपकी नजरों में सही नहीं है तो भी ये उसकी आज़ादी है। वो गलत पार्टनर चुनकर अपनी ज़िंदगी खराब भी कर रही तो भी ये उसका अधिकार है। एक किस्सा सुना था कभी कि जब देश आजाद होने लगा तब अंग्रेजों ने गाँधीजी से कहा कि हमारे बिना तुमलोग देश कैसे चलाओगे, भारत बर्बाद हो जाएगा। गाँधीजी ने जबाब दिया हमें खुद को बर्बाद करने की भी आज़ादी चाहिए। 

दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि अगर साक्षी को शादी के बाद लगता है कि उसका ये पार्टनर सही नहीं है तो उसको भी इतनी हिम्मत रखनी चाहिए कि उससे अलग हो सके। इसमें कुछ बुराई भी नहीं है। खराब वैवाहिक रिश्ते को जबरजस्ती उम्रभर चलाना हमारे समाज में सफल शादी के तौर पर देखा जाता है। जिसमें अरेंज मैरिज वाले जीत जाते हैं क्योंकि प्रेम विवाह के टूटने की दर ज्यादा होती है। प्यार और सम्मान से रिक्त जीवनभर का रिश्ता असफल रिश्ता  है जबकि प्यार और सम्मान पर आधारित कुछ सालों का रिश्ता भी एक सफल रिश्ता कहा जायेगा। वास्तव में रिश्ते का आधार केवल प्यार और सम्मान ही होना चाहिए। जिस रिश्ते में ये दोनों नहीं हैं उसको घसीटकर दोनों की ज़िंदगी क्यों बर्बाद करना? इसके साथ ही जितनी सहजता से समाज को दो लोगों को एक साथ रहने के निर्णय को स्वीकार करना चाहिए उतनी ही सहजता से दो लोगों के एक दूसरे से अलग होने के निर्णय को भी स्वीकार करना चाहिए। ज्यादातर अरेंज्ड मैरेज जीवनभर इसीलिए चल पाते हैं कि औरत के पास अलग होने का अधिकार तो है पर अवसर नहीं है। एक लड़की जो अपने अरेंज मैरिज से खुश नहीं है वो रिश्ता तोड़कर स्वतंत्र रहने के बारे में सोच भी नहीं सकती, पहले तो वो आत्मनिर्भर नहीं है, दूसरे उसे पता है कि अकेली स्वतंत्र औरतों को समाज किस नजरिये से देखता है। उसके पास मायके जाने का विकल्प है क्या? आस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे, घर की भाभियाँ क्या कहेंगी ये सोचकर ही उनका मन मर जाता होगा। समाज उनको सहजता से स्वीकार नहीं कर पाता इसीलिए या तो उसी वैवाहिक जीवन को अपनी नियति मानकर घुट घुट कर जीवन गुजार देती है या फिर आत्महत्या कर लेती है। दूसरी तरफ प्रेम विवाह में पहले से ही घर से विद्रोह करके आयी लड़कियों के लिए जो कि अपेक्षाकृत ज्यादा पढ़ी लिखी और आत्मनिर्भर होती हैं , उनके लिए अपने नीरस रिश्ते से भी विद्रोह करके बाहर निकलना अपेक्षाकृत आसान होता है। एकतरफ उम्रभर की घुटन है, मौत है तो दूसरी तरफ विद्रोह है, संघर्ष है, आज़ादी है। इसीलिए अरेंज मैरिज की उम्रदराज घुटन से प्रेमविवाह का टूटना ज़्यादा बेहतर है। 

आज मुख्य सवाल ये भी है कि सामंती मूल्यों और पितृसत्ता की जकड़न से अगर मुक्ति भी मिल जाये तो क्या ऐसे समाज में प्यार करना और उसे बनाये रखना आसान है जिसके केंद्र में इंसान नहीं मुनाफा है? कार्ल मार्क्स ने कहा था कि पूंजीवाद इंसानी रिश्तों से भावुकता का चादर हटाकर उनको कौड़ी-पाई के हिसाब में बदल देता है। आज हर व्यक्ति यह देखकर ही मित्र-यार-रिश्तेदार बनाता है कि इससे क्या फायदा होगा। इसीलिए इस मुनाफा आधारित समाज को बदलने की लड़ाई में लगना आज सबसे बड़ी जरूरत है, ताकि लोग आपस में खोखले स्वार्थी रिश्तों की बजाय सच्चे इंसानी रिश्ते बिना रुकावट के बना सकें।

13 July 2019

भारतीय रेलवे और यात्रीजन दोनों की दुर्दशा

   


("ट्रैन में भीड़ की वजह से दम घुटने से युवती की मौत" सोचिए यह न्यूज़ की हैडलाइन कितनी खतरनाक है। खासकर एक ऐसे देश में जो दुनिया की 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का दावा करता है, जो अंतरिक्ष में अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है, विश्वगुरु होने का दम्भ भर रहा है। इसका जिम्मेदार किसे मानना चाहिए?)

✍️ राघवेंद्र तिवारी 

   भारत में ट्रेन यातायात का प्रमुख साधन है जिससे रोजाना लगभग  2.3 करोड़ लोग अपना सफर पूरा करते हैं और लगभग 30 लाख टन माल ढोया जाता है। 130 करोड़ जनसंख्या वाले भारत देश में साल 2017 तक लगभग 121,407 किलोमीटर लंबे रेलवे ट्रैक का जाल बिछा हुआ था जो निरन्तर बढ़ता ही जा रहा है।  लेकिन ट्रेन में सफर करना बहुत लोगों के लिए एक संघर्ष से कम नहीं है। रेलवे की तमाम योजनाओं और नियमों-कायदों के बावजूद भी ना तो रेलवे व्यवस्था की खामियाँ दूर हो सकी और ना ही यात्रियों को बेहतर सुविधाएं और सुरक्षा मिल सकी। कुछ ही दिन पहले दिल्ली से मानिकपुर जा रही संपर्क क्रांति ट्रेन में अत्यधिक भीड़ की वजह से एक युवती की हुई मौत दिल दहला देने वाली है तथा रेलवे की इस पूरी व्यवस्था पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े खड़ी करती है।
"ट्रैन में भीड़ की वजह से दम घुटने से युवती की मौत" सोचिए यह न्यूज़ की हैडलाइन कितनी खतरनाक है। खासकर एक ऐसे देश में जो दुनिया की 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का दावा करता है, जो अंतरिक्ष में अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है, विश्वगुरु होने का दम्भ भर रहा है। इसका जिम्मेदार किसे मानना चाहिए?
खुद युवती को या लोगों को जिनकी वजह से भीड़ ज्यादा हो गयी या फिर रेलवे को या सरकार को?
किसी भी सामान्य व्यक्ति के मन में यही सवाल उठेंगे। लेकिन ये सवाल इतना आसान नही है जितना हम समझते हैं। जब हम सफर करते हैं तो देखते हैं कि स्लीपर हो या जनरल, सभी  डिब्बो में व्यवस्थित सीटों से काफी अधिक लोग सफर करते हैं और ये भीड़ और बढ़ जाती है जब कोई पर्व या त्योहार का सीजन हो। भीड़ का आलम ये है कि क्या स्लीपर क्या जनरल सबमें सीट से अधिक यात्री तो सफर करते ही है, गर्मी के दिनों में भीड़ और गर्मी की वजह से परेशानियां और बढ़ जाती हैं। गत 10 जून को इसी भीड़ और उमस ने केरल एक्सप्रेस में सफर कर रहे यात्रियों को बेहाल कर दिया जिसमें 4 यात्रियों की मौत हो गयी। क्या इसको बदहाल व्यवस्था द्वारा की गई हत्या नहीं कहा जायेगा?
दूसरी तरफ रेलवे हर साल घाटे में होती है। इसके बावजूद कि एक स्लीपर में 72 यात्रियों की जगह 150-200 लोगों से किराया लेकर भरा जा रहा है, जनरल में 90 यात्रियों की जगह  250-300 लोगों को ठूसा जा रहा है, टिकट कैंसलेशन चार्ज से ही रेलवे को करोड़ो की कमाई हो रही है (2016-17 में टिकट कैंसलेशन से रेलवे को 1400 करोड़ की कमाई हुई)। इसके साथ ही तत्काल और प्रीमियम तत्काल जैसी सुविधाओं से 2 से 3 गुना ज्यादा किराया वसूला जा रहा है, तत्काल टिकट कैंसिल पर जीरो रिफंड है, रेलवे में कर्मचारियों की भारी संख्या में कमी है। इसके बाद भी जब आप रेलवे के फाइनेंस विंग का डेटा देखेंगे तो पता चलेगा रेलवे प्रति 100 रुपये कमाने के लिए 111.51 रुपये खर्च करता है। आखिर ऐसा क्यों?


जनता अपनी कमाई का कुछ हिस्सा निरन्तर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के रूप में सरकार को देती है। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह इन पैसों का उपयोग नागरिकों के बेहतर ज़िन्दगी के लिए करे। बेहतर सुविधाओं को तो छोड़ ही दें हमारे देश की एक बड़ी आबादी को साधारण सुविधाओ से भी वंचित रहना पड़ता है। यातायात के मामले में भी यही हाल है। ट्रेन यात्रा की सबसे बड़ी दिक्कतें हैं-
1. अत्यधिक भीड़
2. ट्रेन का देरी से चलना
3. रिजर्वेशन की धांधली
4. ट्रेन दुर्घटनाएं
5. ट्रेनों और प्लेटफार्म पर मिलने वाला खराब खाना
6. गंदगी
ये इतनी गंभीर समस्याएं बन चुकी हैं कि एक लेख में सभी समस्याओं पर बात करना संभव नहीं है। फिलहाल हम ट्रेन दुर्घटनाओं की बात करते हैं।
सितंबर 2017 में मुंबई के एलफिंस्टन रोड (अब प्रभादेवी) स्टेशन पर संकरे पुल पर अधिक भीड़ के कारण हुए भगदड़ में 23 लोगों की जान गई, पंजाब के अमृतसर में रावण दहन के कार्यक्रम के समय पटरी पर खड़े लोगो को रौंदती हुई ट्रेन निकल गयी जिसमें 60 ज्यादा लोगों की जान गई। वो घटना प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा था जिसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों, रेलवे व सरकार के नुमाइंदों पर सख्त कार्यवाही होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नही हुआ और इस घटना को अनाधिकृत अतिक्रमण, जनता की लापरवाही और छोटे- मोटे अधिकारियों, ड्राइवर, रेलवे क्रासिंग गेट मैन आदि पर थोप दिया गया। ऐसी घटना ना तो पहली थी और ना ही आखिरी। 2009-10 से 2014-15 के बीच ट्रेन की ऐसी 803 दुर्घटनाओं में 620 लोगों ने अपनी जानें गवाईं और 1855 लोग घायल हुए। आज एक दिक्कत ये भी है कि रेलवे की बड़ी से बड़ी समस्याओं पर, गलतियों पर भी लोगो को गुस्सा नही आता, बड़ी से बड़ी दुर्घटना भी एक साधारण खबर बन कर रह जाती है। सरकारें अपनी नीतियां बनाती रहती हैं जिससे इस तरह की दुर्घटनाओं पर काबू पाया जा सके, लेकिन उनकी ये पहल जमीन पर नहीं दिखती और निरन्तर दिल दहला देने वाली घटनाएं होती रहती हैं। आगे हम ट्रेनों के देरी से चलने की समस्या पर बात करते हैं।
         आइए देखते हैं कि इस बारे में आँकड़ें क्या कहते हैं? रेलवे के आधिकारिक आंकड़े के अनुसार 2017-2018 में करीब 30% ट्रेनें लेट से चलाई गयी। जो पिछले 3 वर्षों का सबसे खराब प्रदर्शन है। रेलवे इतने लंबे समय में भी ट्रेनों के समय से चलने को लेकर कुछ नहीं कर सका। कई बार स्टेशन पर जाने के बाद आपको पता लगता है कि फला ट्रेन 18 घण्टा या 24 घण्टा देरी से चल रही है। ट्रेनों के लेट चलने से कितने यात्रियों को एग्जाम, ऑफिस, या किसी भी आवश्यक कार्य के लिए निर्धारित समय से ना पहुँच पाने से जो परेशानियां होती है उसकी जिम्मेदारी किसकी है?
ट्रेनों के लेट चलने के पिछले चार वर्षों के आंकड़े
जब हम पिछले 4 वर्षों का डेटा देखते हैं तो पता चलता है कि वर्तमान स्थिति पहले से भी बत्तर हो गयी है और आगे भी होती नजर आ रही है।

ट्रैन
2014
2015
2016
2017
राजधानी
0
3
0
53
शताब्दी
0
15
6
19
सुपरफास्ट
280
357
93
886
एक्सप्रेस
102
122
72
451
गरीब रथ     
35
27
13
46

(यह आंकड़ा उन ट्रेनों का है जो 400 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करती हैं। यह आंकड़ा प्रतिवर्ष जनवरी से मार्च के बीच का है।)
       साथ ही उपरोक्त आंकड़ा सिर्फ उन्हीं ट्रेनों का है जो 15 घण्टे से ज्यादा की देरी से अपने गंतव्य तक पहुँची हैं। अगर हम सारे आंकड़ों को देखें तो अपने समय से लेट चलने वाली ट्रेनों की स्थिति बहुत ही बदतर दिखेगी।
कुछ लोग सोचते हैं कि इसका समाधान निजीकरण में है जो कि सच नहीं है। 2014 के बाद भाजपा के पहले शासनकाल में भोपाल के हबीबगंज स्टेशन को अंसल ग्रुप को चलाने के लिए दिया गया। उसके बाद अंसल ग्रुप ने एक महीने के कार पार्किंग का चार्ज 12000 रुपये कर दिया जिसका लोगों ने काफी विरोध किया। आज देश के कई हिस्सों में रेलवे के लाखों कर्मचारी सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। इसके बाद भी रेलवे का निजीकरण बदस्तूर जारी है। वास्तव में अगर किसी प्राइवेट कंपनी के मुनाफे के लिए रेलवे को नीलाम किया जाएगा तो वो लोगों से पाई-पाई निचोड़ने का ही काम करेगी। आगे के लेखों में इस विषय पर विस्तार से बात की जाएगी।