यह निराश होंने और जनता को कोसने का समय नहीं है बल्कि चुनौती स्वीकार करने का वक़्त है।

(2014 में नरेंद्र मोदी की जो लहर पैदा की गई थी वो गुजरात मॉडल, काला धन, अच्छे दिन के सपने, विकास पुरुष की छवि, 2 करोड़ रोजगार  इनसब चीजों से बनी थी जिसके पीछे काफी बड़ी संख्या में सेक्युलर लोग, पिछड़ी व अति पिछड़ी जातियाँ और यहां तक कि काफी हद तक अल्पसंख्यक भी खड़े हुए थे। ऐसी प्रचंड लहर में बीजेपी को 31% वोट शेयर मिला था। 2019 में परिस्थितियाँ थोड़ी अलग थीं।)

✍🏼 इंक़लाब टीम

इसबार लोकसभा चुनाव के काफी अप्रत्याशित परिणाम आये हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी की जो लहर पैदा की गई थी वो गुजरात मॉडल, काला धन, अच्छे दिन के सपने, विकास पुरुष की छवि, 2 करोड़ रोजगार  इनसब चीजों से बनी थी जिसके पीछे काफी बड़ी संख्या में सेक्युलर लोग, पिछड़ी व अति पिछड़ी जातियाँ और यहां तक कि काफी हद तक अल्पसंख्यक भी खड़े हुए थे। ऐसी प्रचंड लहर में बीजेपी को 31% वोट शेयर मिला था। 2019 में परिस्थितियाँ थोड़ी अलग थीं। पिछले कार्यकाल में अल्पसंख्यक और दलित विरोधी घटनाओं ने अल्पसंख्यकों के पूर्ण हिस्से और दलितों के एक बड़े हिस्से को बीजेपी से दूर कर दिया था। देश का सेक्युलर, प्रगतिशील और उदारपंथी तबका भी बीजेपी के खिलाफ खड़ा था, दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों ने गठबंधन कायम किया था जिसका एक हद तक असर पड़ना ही था। ऐसे में बीजेपी का वोट शेयर पिछली बार से भी बढ़ते हुए ऐतिहासिक रूप से 40% के पार चला जाना पूरी चुनाव प्रक्रिया पर काफी गंभीर सवाल खड़ा करता है। इसीलिए इस परिणाम को अप्रत्याशित कहा जाना चाहिए। अगर चुनाव में धांधली वाली बात किनारे भी कर दें तो इस परिणाम से पता चलता है कि किस हद तक लोगों पर अन्धराष्ट्रवाद, साम्प्रदायिकता और फेक प्रोपगंडा हावी रहा है। विपक्ष तो लगभग धराशायी दिख रहा है। चुनावी वामपंथ सफाये के कगार पर पहुँच चुका है। बीजेपी की जीत के संकेत तब मिलने लगे थे जब इस चुनाव में कॉरपोरेट चंदे का 92% बीजेपी को प्राप्त हुआ जबकि बाकी सारी पार्टियों को केवल 8% कॉरपोरेट चंदा मिला। दूसरा कारण संघ का पूरी ताकत के साथ बीजेपी के प्रचार में लगना था। कुछ समय पहले ऐसी खबरें आ रही थीं कि संघ मोदी-शाह जोड़ी से नाखुश है और गडकरी को आगे करना चाहता है उसके बाद कई कयास लगाए जाते रहे। ऐसी खबरें भी आयीं की संघ आज जिस तरीके से साम्प्रदायिकता विरोधी, फासीवाद विरोधी आंदोलन का निशाना बन रहा था, राहुल गाँधी तक खुले मंचों से बीजेपी-आरएसएस की राजनीति से देश को आज़ाद करने की  बात करने लगे थे ऐसे में संघ ने किसी भी सूरत में सरकार बदलने पर आने वाले खतरे की आशंका से प्रेरित हो पूरी ताकत से बीजेपी को जिताने का निर्णय लिया है। जो भी हो संघ के ज़मीनी पकड़ और काडर आधारित ढाँचे की पूरी ताकत बीजेपी के प्रचार में लगी थी। बीच में एक खबर ये भी आई थी कि संघ ने कन्हैया कुमार को हराने के लिए 200 से ज्यादा समर्पित कार्यकर्ताओं को बेगूसराय में उतारा है जो घर-घर जाकर जनेऊ की सौगंध दे रहे। 

    

यह चुनाव केंद्रीय चुनाव आयोग के ऐतिहासिक पक्षपात के लिए भी याद रखा जाएगा। यह चुनाव ऐतिहासिक तिङकमों के लिए भी याद रखा जाएगा। हैदराबाद की एक फर्म ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि केवल महाराष्ट्र में करीब 40 लाख वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से गायब हैं। इनमें 17 लाख दलित हैं और 10 लाख मुस्लिम हैं। यूपी के चंदौली से एक खबर ये भी आई कि कुछ बीजेपी नेता दलित बस्ती में पैसे बाँटकर चुनाव के एक दिन पहले ही उनकी उंगली में स्याही लगा चुके थे। 20 लाख ईवीएम गायब होने की बात भी अभी-अभी निकल कर आई है। 

जैसे भी हो, अब मोदी सरकार 2.0 बन रही है। देश के सेक्युलर, प्रगतिशील, उदारवादी, वामपंथी लोगों को अगले 5 साल और कठिन संघर्षों के लिए तैयार रहना होगा। यह चुनाव 2014 के विकास व अच्छे दिन के नारों की बजाय हिंदुत्व, आतंकवाद और राष्ट्रवाद के मुद्दों पर ही लड़ा गया है, बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्लेटफार्म पहले ही तैयार कर चुकी है। अब यह काम पिछलिबर के मुकाबले तेजी से होने वाला है। इस बार विरोधियों का और नंगा दमन देखने को मिल सकता है। खस्ताहाल अर्थव्यवस्था के कारण पहले से भी प्रचंड बेरोजगारी, जनता के पैसे की लूट, सब्सिडी कटौती देखने को मिल सकती है। अगले सालों में आर्थिक मंदी की वजह आम जनता की जरूरतें पूरी करने में असफल होने के कारण ये सरकार साम्प्रदायिक और अंधराष्ट्रवादी एजेंडे को और हवा देगी। प्रोपगंडा फिल्मों का सिलसिला आगे बढ़ेगा। किताबों और पाठ्यक्रम को बदल कर संघी एजेंडे के अनुरूप बनाया जाएगा। इन सबके लिए भारतीय जनता को तैयार रहना चाहिए।  

इस बीच कुछ लोग निराश हताश हो रहे हैं तो कुछ लोग जनता को कोस रहे हैं। जनता की चेतना तक अगर फासीवादी-साम्प्रदायिक राजनीति ही पहुँची और क्रांतिकारी राजनीति नहीं पहुँच पाई इसकी जिम्मेदार जनता नहीं है बल्कि वो लोग हैं जिनको पूरी ताकत से वैकल्पिक राजनीति को लोगों तक पहुँचाना था। ये असफलता उनकी भी है। अब निराश होने की बजाय सच्चाई को स्वीकार कर वर्तमान समय की चुनौती को स्वीकार करने की जरूरत है। प्रगतिशील लोगों को आज जनता में लगातार काम करते रहना चाहिए और जनता के असली मुद्दों पर सत्ता से सवाल करना जारी रखना चाहिए। जल्द ही क्रूर आर्थिक हकीकत संघी प्रोपगंडा की चादर को बेधकर आम जनता के सामने ठोस सच्चाई रख देगी। ऐसे में उनको फिर साम्प्रदायिक और अंधराष्ट्रवादी प्रचारतंत्र से बचाने के लिए प्रगतिशील वर्गों को भी एक क्रांतिकारी प्रचार तंत्र खड़ा करना होगा। ऐसी सांस्कृतिक टोलियां बनाये जाने की जरूरत है जो मुहल्ले-मुहल्ले, गावँ-गावँ जाकर सेक्युलर और क्रांतिकारी विचारों को फैलाने में मदद कर सकें। कन्हैया कुमार, शेहला रशीद के "संविधान बचाओ" जैसे पॉपुलिस्ट लेकिन खोखले आंदोलन के साथ खड़े होने की बजाय ज़मीनी संपर्क, ठोस जनाधार और प्रतिबद्ध काडर आधारित रैडिकल फासीवाद विरोधी आंदोलन खड़ा करने की जरूरत है। गाँवों से लेकर शहरों के मुहल्लों के स्तर के जनसंगठनों को खड़ा करने की जरूरत है जो प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं के ढाँचे पर खड़ा हो। ज़मीनी स्तर पर संघी ब्रिगेड का मुकाबला करने में जो सक्षम हो। इससे कम कुछ भी फासीवादी उभार को रोकने में सक्षम नहीं होगा।

2019 चुनाव में किसको वोट करें?

अगले महीने 2019 लोकसभा चुनाव शुरू हो रहे हैं, ऐसे में बहुत सारे लोग इस बात पर असमंजस में हैं की चुने तो आखिर किसको चुनें? सब पार्टियों की तरफ से एक दूसरे पर कीचड़ उछाला जा रहा है, नेता टिकटों के लिए पार्टियों की अदला-बदली कर रहे हैं, तू नंगा-तू नंगा की होड़ मची हुई है। ऐसे में एक समान्य नागरिक को किसको चुनना चाहिए? इसी सवाल पर यह वीडियो बनाई गयी है।

भारत और पाकिस्तान में होली के दिन जो हुआ उसमें क्या समानता है?

पाकिस्तान में दो हिन्दू बच्चियों के अपहरण और जबरन निकाह का मामला बनाम भारत में गुरुग्राम में मुस्लिम परिवार पर हमला

✍️ नितेश शुक्ला

होली के दिन भारत और पाकिस्तान दोनों जगहों पर दो अलग-अलग घटनाएं हुईं। 

पहला मामला

पाकिस्तान के सिंध प्रांत में होली की शाम को दो हिन्दू बच्चियों के अपहरण और उनके जबरन धर्म परिवर्तन और निकाह कराने का मामला सामने आया। यह मामला तब सामने आया जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आई जिसमें इन लड़कियों के पिता और भाई यह बता रहे हैं कि इन दोनों बहनों का अपहरण करके जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया और निकाह करवा दिया गया। दोनों बच्चियां अभी 13 और 15 साल की हैं।

    इसके बाद भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने 24 मार्च को इस मुद्दे को उठाया। इसपर कार्यवाही करते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने तुरंत जाँच के आदेश दिए जिसके बाद इस मामले से जुड़े 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई।

  हालांकि इस मामले में एक दूसरा पहलू भी सामने आ रहा है। सोशल मीडिया पर एक दूसरी वीडियो भी सामने आयी है जिसमें दोनों बच्चियाँ यह कहते हुए दिख रहीं कि उनके साथ किसी प्रकार की जबरजस्ती नहीं कि गयी है बल्कि उन्होंने स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन किया है। इसके साथ ही दोनों बच्चियों और उनके साथ तथाकथित रूप से निकाह किये हुए लड़कों ने स्थानीय न्यायालय की शरण ली है और जबरन धर्म परिवर्तन के आरोपों को ख़ारिज करते हुए अपनी सुरक्षा की मांग की है। 

   इस मामले में सच्चाई क्या है यह तो जाँच के बाद ही पता चलेगा पर यहाँ पर कुछ बातें गौर करने वाली हैं- 

1. बच्चियों ने अगर अपनी इच्छा से भी ये निर्णय लिया है फिर भी 13 साल और 15 साल उम्र की इन नाबालिक लड़कियों की शादी कितनी वैध है? 

2.कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में इस तरह के जबरन धर्म परिवर्तन और निकाह की कई घटनाएँ होती रहती हैं। ऐसे में इमरान खान द्वारा चुनाव के दौरान अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा और उनकी उन्नति के किये गए वादे कहाँ गए?

3. पाकिस्तान में भी नाबालिक विवाह अवैध है, ऐसे में कैसे खुल्लमखुल्ला ऐसी शादियां होती रहती हैं? 

ऐसे कई सवाल हैं जो पाकिस्तान में अल्पसंख्यक सुरक्षा, बाल मानवाधिकारों और कानूनों की पोल पट्टी खोल कर रख देते हैं। 

दूसरा मामला

होली के दिन ही गुरुग्राम में एक मुस्लिम परिवार पर एक भीड़ ने हमला कर दिया और उनको डंडों से बुरी तरह मारा पीटा। भीड़ ने मुस्लिम परिवार के सदस्यों से पाकिस्तान जाने की बात कही। यह खबर आने के बाद पुलिस ने कार्यवाही करते हुए अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है व आगे की प्रक्रिया चल रही है। 

होली के दिन हुए इन दोनों मामलों पर अगर विचार करें तो दोनों में एक समानता दिखती है। दोनों ही देशों में अल्पसंख्यक वर्ग निशाने पर है। पूरी दुनिया में किस तरह अल्पसंख्यको पर हमले बढ़ रहे हैं और कैसे फासीवादी राजनीति उभार पर है इसकी चर्चा हम नीचे के लेख में कर चुके हैं।

न्यूजीलैंड में हुआ आतंकवादी हमला एक गम्भीर खतरे की ओर इशारा करता है। 

इन देशों की सरकारें तमाम वायदों और खानापूर्ति की कार्यवाहियों के बावजूद ऐसी नफरत की राजनीति को या तो खुद बढ़ावा देती हैं या उसका फायदा उठाती हैं। कोई भी सरकार धार्मिक कट्टरपंथ को इसीलिए जिंदा रखना चाहती है क्योंकि आर्थिक संकट और दमनकारी नीतियों के कारण जनता में पैदा हुए असंतोष को इसी हथियार से दबाया जा सकता है। 

    पाकिस्तान के एक मंत्री भारत को यह नसीहत दे रहे हैं कि भारत अपने अल्पसंख्यकों पर ध्यान दे। एकतरह से यह इस मामले पर पर्दा डालने का काम है कि जब भारत में खुद अल्पसंख्यक समुदायों पर हमले हो रहे तो भारत पाकिस्तान के मामले पर न बोले। इसका मतलब यही है कि मैं अगर नंगा हूँ तो तू भी तो नंगा है।  "व्हाटअबाउट" का ही यह एक रूप है। जनता को इससे सचेत रहने की जरूरत है। कई सारे लोग हैं जिनका खून बस तभी खौलता है जब उनके जाति-धर्म वाले व्यक्ति के साथ बुरा होता है। अगर एक मुस्लिम भारत में  अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा पर बोलता है पर पाकिस्तान में हिन्दू अल्पसंख्यकों के साथ हो रही ज्यादतियों पर चुप रहता है तो ऐसा व्यक्ति बीमार साम्प्रदायिक मानसिकता का है। ऐसे ही अगर किसी हिन्दू का दिल तभी दुखी होता है जब उसके धर्म के अल्पसंख्यकों पर हमला हो तो ऐसा व्यक्ति भी अपनी संवेदनशीलता और न्यायप्रियता बेच चुका है। अपराध किसी भी समुदाय-नस्ल-जाति के खिलाफ हो वह अपराध होता है। आज पूरी दुनिया के न्यायप्रिय लोगों का यह कर्तव्य है कि वह धार्मिक अल्पसंख्यकों (चाहे वो किसी देश-क्षेत्र-जाति-धर्म-नस्ल के अल्पसंख्यक हों) पर हो रही ज्यादतियों पर खुलकर बोलें। तभी एक बेहतर समाज और दुनिया का निर्माण संभव है।

न्यूजीलैंड में हुआ आतंकवादी हमला एक गम्भीर खतरे की ओर इशारा करता है।

नितेश शुक्ला

दो दिन पहले न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च शहर में दो मस्जिदों में हुए आतंकवादी हमले में 49 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 20 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हमला करने वाला शख्स 28 साल का ऑस्ट्रेलियाई नागरिक ब्रेंतों हैरिसन है। उसके पास से पुलिस को 87 पृष्ठों का प्रवासी विरोधी और मुस्लिम विरोधी घोषणापत्र मिला है। हाल ही में अमेरिका में भी ऐसे हमले देखने में आये हैं जिनमें प्रवासियों या मुस्लिमों को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे हमलों की जड़ में जाएं तो पता चलता है कि पूरी दुनिया मे छाया आर्थिक संकट ही इसका जिम्मेदार है। उपर्युक्त हमला प्रवासियों और मुस्लिमों को टारगेट करके किया गया है, और ऐसे हमले इस समय कई देशों में प्रवासियों जिसमें भारतीय व हिन्दू भी शामिल हैं हो रहे हैं। इसका कारण क्या है? मोठे तौरे पर कहें तो इसका कारण वही है जो महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों पर हुए हमले के लिए जिम्मेदार था। यानी आर्थिक संकट के कारण रोजगार का कम हो जाना, छोटे उद्योगों का बर्बाद होना, और जनता को मिलने वाली सुविधाओं में कटौती, जनता की बदहाली। इसके बाद जब जनता में असंतोष पैदा होता है तो उस असंतोष को भुनाने के लिए कुछ समाज विरोधी फासीवादी राजनीतिक ताकतें आगे आती हैं। जो इस असंतोष और बर्बादी का कारण किसी एक अल्पसंख्यक वर्ग को ठहराकर जनता का गुस्सा उस वर्ग की तरफ मोड़ने का काम करती हैं। इसके लिए फेक प्रोपगंडा, हेट स्पीच, नफरत फैलाने वाले साहित्य आदि का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान देने वाली बात ये है कि ऐसी राजनीति के उभार हमेशा ऐसे समय पर होते हैं जब आर्थिक मंदी व्यवस्था पर हावी रहती है और लोगों में जबरजस्त असन्तोष पैदा हो जाता है। इसके कई उदाहरण हमारे सामने मौजूद हैं- 

1930 की महामंदी का समय था। हिटलर ने कहा कि जर्मनों की बर्बादी के लिए यहूदी नस्ल जिम्मेदार है, हमको इनको खत्म करके जर्मनी को फिर से महान बनाना है। फिर 60 लाख यहूदी कत्ल कर दिए गए। उनकी फासीवादी राजनीति का विरोध करने वाले हजारों कम्युनिस्ट कत्ल कर दिए गए। दुनिया ने द्वितीय विश्वयुद्ध के भीषण मंजर देखा।

   इसके बाद यह फासीवादी राजनीति दुनिया मे अलग अलग शक्लों में सामने आई। कभी नस्लीय श्रेष्ठता के रूप में, कभी साम्प्रदायिकता के रूप में, कभी क्षेत्रवाद के रूप में तो कभी विदेशी प्रवासियों के विरूद्ध।

    भारत में किसी ने कहा कि हर समस्या की जड़ मुसलमान हैं, इनको पाकिस्तान भेजो, मारो, खत्म करो। भारत को हिन्दू राष्ट्र बनाकर इसका पुराना गौरव फिर से स्थापित करो। भारत को विश्व गुरु बनाना है। इसका परिणाम आज जगह जगह दंगों और हत्याओं के रूप में देखने को मिल ही रहा है।

    महाराष्ट्र में किसी ने कहा कि हमारे मराठी लोगों की नौकरियां भइया (यूपी-बिहार वाले) ले जा रहे, हमको महाराष्ट्र और "मराठी मानुष" के गर्व को फिर से स्थापित करना है। "जय महाराष्ट्र" का नारा दिया गया। फिर उत्तर भारतीय प्रवासियों पर हमले शुरू हुए। 

    अमेरिका में  जनता की आर्थिक दशा पिछले दशकों में काफी खराब हुई है और ऊपर के 1% अमीरों के हाथों में नीचे की 50% आबादी से भी ज्यादा संपत्ति इक्कट्ठा हो गयी है। ऐसे में ट्रम्प आते हैं जो प्रवासियों के खिलाफ आग उगलते हैं कि अमेरिका के लोगों की हालत के जिम्मेदार प्रवासी हैं, हम वीजा नियमों को खूब कड़ा कर देंगे, "अमेरिका फर्स्ट", "मेक अमेरिका ग्रेट अगेन" जैसे नारे उठाये गए। परिणाम यह है कि अमेरिका में भी प्रवासियों पर हमले शुरू हो चुके हैं। मैक्सिको बॉर्डर वॉल इसी राजनीति का एक हिस्सा है। 

    न्यूजीलैंड की घटना इसी दक्षिणपंथी फासीवादी राजनीति के उभार की कड़ी है जो पूरी दुनिया में आर्थिक संकट के कारण आम जनता में पैदा हुए असंतोष को किसी अल्पसंख्यक वर्ग की तरफ मोड़ने के लिए पैदा हो रही है। जिस आदमी ने न्यूजीलैंड में हमला किया है उसके पास से प्रवासी विरोधी और मुस्लिम विरोधी साहित्य भी पाया गया है। इस तरह की सारी राजनीतिक उभार की घटनाओं में तीन चीजें कॉमन होती हैं- 

1. स्वर्णिम भूतकाल की कल्पना (कभी हम महान थे) 

2. टारगेट अल्पसंख्यक (इन्होंने हमें बर्बाद कर दिया)

3. स्वर्णिम भूतकाल की पुनर्स्थापना (हमें फिर से महान बनना है) 

ऐसा करते हुए फासीवादी राजनीति  दरअसल जनता की बर्बादी के असली कारण यानी पूँजीवाद को बचाने का काम करती है। पूँजीवाद कभी भी आर्थिक संकट (Economic Crisis) की बीमारी से मुक्त नहीं  हो सकता, हर उछाल के बाद चक्रीय क्रम में संकट आना ही है। ऐसे में अगर जनता का असंतोष इस व्यवस्था के खिलाफ जाकर पूंजीवादी व्यवस्था को ही खत्म कर दे और उसके स्थान पर एक मानवकेन्द्रित समाजवादी व्यवस्था कायम कर दे है तो इससे पूँजीवाद और इसके सत्ताधारी वर्ग (वो 1% लोग जो पूरी संपत्ति पर कब्ज़ा करके बैठे हैं) की सत्ता चली जायेगी। इसीलिए समय-समय पर ऐसी फासीवादी ताकतों को खड़ा करना या होना इनकी लूट और सत्ता की सुरक्षा के लिए संजीवनी का काम करता है। इसलिए विश्वभर में इस समय हो रहे फासीवादी उभार को विश्वभर में फैले आर्थिक संकट से जोड़कर ही आसानी से समझा जा सकता है। अगर इस मसले को सुलझाया नहीं जाता तो पूरी दुनिया को एक बर्बर परिणाम झेलना पड़ सकता है जैसा कि हिटलर और मुसोलिनी के फासीवादी उभार के दौरान हुआ था।