स्वतंत्रता दिवस : यह ठहरने का नहीं संघर्ष करने का वक़्त है।

 

✍️ टीम इंक़लाब 

आज से 73 साल पहले भारत को अंग्रेजी गुलामी से आज के दिन ही आज़ादी मिली थी। अंग्रेजी दासता के खिलाफ लड़ने वाले लाखों लोगों ने जेल की सजाएँ काटी, कालापानी की अमानवीय यातनाएँ झेलीं और कितने माताओं के बेटों ने हँसते-हँसते फाँसी के फंदों को चूम लिया। महात्मा गाँधी के समझौता-दबाव और अहिंसा के आंदोलनों ने बड़े पैमाने पर लोगों को जागृत और एकताबद्ध जरूर किया पर केवल उसके कारण अंग्रेजी हुक़ूमत कभी भारत नहीं छोड़ती।  1857 के विद्रोह की पहली चिंगारी फूटने के बाद भारत में अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ कई विद्रोह हुए। चटगाँव विद्रोह, गदरी आंदोलन, भगतसिंह और उनके साथियों का विद्रोह, नौसेना विद्रोह, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज की कार्यवाही, सीपीआई की मज़दूर यूनियनों के नेतृत्व में देशव्यापी आम हड़तालें, तालाबंदी आदि तमाम संघर्षों की बदौलत अंग्रेजों को लग गया कि उनका भारत में टिके रहना मुश्किल है। इस अंदेशे से उन्होंने किसी बड़े विद्रोह के द्वारा उखाड़ फेके जाने की बजाय समझौतापूर्वक भारत के जमींदारों, पूंजीपतियों और उनकी नुमाइंदगी करने वाली कांग्रेस को सत्ता सौपकर जाना बेहतर समझा। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज तो चले गए पर हम पूरी तरीके से आज़ाद नहीं हो पाए। भगतसिंह ने 1930 में ही कहा था कि गाँधी और कांग्रेस के रास्ते जो आज़ादी आएगी उसमें बस इतना होगा कि सत्ता गोरे अंग्रेजों के हाथ से निकलकर भूरे अंग्रेजों के हाथ में आ जायेगी। आज़ादी का फल मुठ्ठीभर ताकतवर और अमीर हिंदुस्तानियों की तिजोरी में समाकर रह जायेगा। साथ ही आने वाले समय में जाति-धर्म के झगड़ों की भीषण आग में देश झुलसता रहेगा। 

   भगतसिंह की कही बात आज पूरी तरह से खरी साबित हुई है। पिछले 73 सालों में कांग्रेस, जनता पार्टी, बीजेपी और तमाम क्षेत्रीय दलों की सरकारें बनी और सबने देश की आम जनता के साथ धोखा ही किया। सबने मुठ्ठीभर अमीर और ताकतवर पूंजीपतियों की ही सेवा की। जनता के टैक्स के पैसों से इन पूंजीपतियों की जेबें भरी गयीं। कर्ज़ लेकर डुबोने वाले, कर्ज़ लेकर भागने वाले धन्नासेठों के कर्ज माफ किये गए। जनता के खून-पसीने से खड़े किए गए राजकीय उद्योग औने पौने दाम पर पूंजीपतियों को बेच दिए गए। नए-नए करों का बोझ जनता पे लादा जाता रहा। दूसरी तरफ अंग्रेजों की बांटों और राज करो कि नीति का अनुसरण करते हुए लोगों को जाति-धर्म के नाम पर लड़ाया भी गया। आज हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि अर्थव्यवस्था डूबने के कगार पर है, बेरोजगारी चरम पर पहुँच चुकी है, महंगाई आसमान छू रही है। जबकि साम्प्रदायिकता का उन्माद अपने चरम पर है। वर्तमान बीजेपी सरकार भी पिछली सरकारों की तरह ही अम्बानी, अडानी, मित्तल, बिरला जैसे पूंजीपतियों की सेव्ष्टआ में लगी हुई है। BPCL, एयर इंडिया, LIC, शिपिंग कारपोरेशन आदि सरकारी उद्यम या तो बिक चुके हैं या बिकने के कगार पर हैं। हाल ही में 23 पीएसयू बिकने की खबर आई। रेलवे के स्टेशन और रूट तो बेचने शुरू हो चुके हैं। कोरोना से पूरे देश की हालत खराब है, 47 हज़ार से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं तो दूसरी तरफ चीन, पाकिस्तान और राम मंदिर को मुख्य मुद्दा बनाकर जनता को भटकाने की कोशिशें जारी हैं। स्पष्ट है कि ऐसा भारत बनाने के लिए हमारे शहीदों ने अपनी जानें नहीं दी थीं। यह जिम्मेदारी अब हम नौजवानों को अपने कंधों पर उठानी होगी। भारत में पूंजीपतियों की सेवा करने वाली सभी राजनीतिक पार्टियों को सत्ता से बेदखल करके न्याय और समानता पर आधारित एक नयी व्यवस्था का निर्माण ही हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। इसके लिए देश के कोने-कोने में लोगों को इस क्रांतिकारी बदलाव के लिए जागृत और संगठित करना ही आज का सबसे प्रमुख कार्यभार है। अगर हम एक बेहतर भारत और बेहतर विश्व का निर्माण कर पाए तो यही उन शहीदों को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

इंक़लाब

ज़िंदाबाद

पालघर लींचिंग : बारूद की ढेरी बनता हमारा समाज

✍️ राघवेंद्र तिवारी

आज कल पालघर एक जघन्य घटना से चर्चा में बना हुआ है।  मुम्बई से लगभग 120 किलोमीटर दूर स्थित पालघर नगरपालिका में आने वाले गढ़चिंचले गाँव में 16 अप्रैल को एक उन्मादी भीड़ ने तीन संतो को पीट-पीट कर मार दिया। जिन तीन संतो को पीट-पीट कर मार दिया गया उनकी पहचान कल्पवृक्ष गिरी, सुशील गिरी और नीलेश के रूप में हुई। ये तीनों संत मुम्बई से सूरत अपने किसी परिचित के अंतिम संस्कार के शामिल होने जा रहे थे। ये लोग मुम्बई से सूरत मेन हाइवे से जाने को थे लेकिन बार्डर पूरी तरह से सील होने के कारण पुलिस ने इन्हें जाने से रोक दिया। संतो ने मुम्बई से सूरत जाने के लिए गाँवो से होकर जाने वाले रास्ते का सहारा लिया। गाँव के रास्ते से होकर जा रहे संत जब पालघर जिले की कासा पुलिस थाने के गढ़चिंचले गाँव के पास वन विभाग के नाके पर पहुँचे तो वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा इन्हें रोका गया। नाके पर पूछ ताछ के दौरान वहाँ ग्रामीण भी इकट्ठा होने लगे। ग्रामीणों और संतो में कुछ तूतू-मैं मैं हुई और  ग्रामीणों की उस भीड़ ने संतो पर हमला कर दिया। ग्रामीणों को संदेह हुआ कि ये लोग बच्चा चोर गिरोह से हैं। इसके बाद भीड़ उन तीनों लोगों पर टूट पड़ी। लोग लात-घूसों, लाठी, डंडों से लगातार प्रहार करने लगे। इस घटना के दौरान वहाँ पुलिस भी पहुँची पर लोगों ने पुलिस पर भी हमला कर दिया तथा पुलिस की गाड़ी पलट दी। फिर पुलिस ने भी उनको बचाने की कोशिश लगभग छोड़ ही दी। नतीजतन पुलिस के सामने ही तीनों को भीड़ मारती रही और तीनों की मौत हो गयी। इस भीड़ द्वारा की गई मॉब लिंचिंग का वीडियो वायरल हो गया। वह वीडियो आपको विचलित कर सकती है कि जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ कैसे लोग हैं। इंसानियत को शर्मसार करती इस घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया। पालघर में जो भी हुआ वो एक समाज में बढ़ रही हत्यारी भीड़ की मानसिकता  दिखाने के लिए पर्याप्त है।

आखिर यह घटना कैसे हुई?

पालघर जिले के गढ़चिंचले गांव में और उसके आसपास के गाँवो में पिछले कई दिनों से बच्चा चोरी की अफवाह फैली हुई थी इसके बाद गांव के लोग आपसी समूह बनाकर गांव की निगरानी करना शुरू कर दिए थे। गांव के लोग बच्चा चोरी गिरोह के फैले अफवाह से डरे हुए थे। इस घटना से पहले पास के गांव में आदिवासियों की मदद करने जा रहे एक डॉक्टर के ऊपर भी हमला हुआ था यह हमला भी बच्चा चोरी गिरोह की निगरानी करने वाले समूह ने किया था। डॉक्टर को बचाने गई पुलिस पर भी इस समूह ने हमला कर दिया था, जिसमें पुलिस वाले भी जख्मी हो गए थे। 16 अप्रैल के इस घटना की मुख्य वजह बच्चा चोरी गिरोह की फैली अफवाह ही थी।  बच्चा चोर गिरोह की झूठी अफवाह कई सालों से भारत के विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई है। झूठी अफवाह से ना जाने कितनों को पीट-पीटकर मार दिया गया जो खबर भी नहीं बन पाईं। पालघर घटना को ही देख लीजिए, 16 अप्रैल की घटना 19,20 अप्रैल तक मुख्य मीडिया में नहीं आई। अगर अखाड़ों और संत समाज का दबाव और सत्ता पक्ष की राजनीतिक दिलचस्पी ना होती तो यह घटना अन्य तमाम मॉब लीनचिंग की तरह एक आँकड़ा बनकर रह जाती। यदि संतो की जगह कोई और आम नागरिक होता तो शायद इस घटना पर मीडिया और सत्ताधारी पार्टी को इतना मसाला नहीं मिलता।

   संतो के साथ जो हुआ वो बेहद शर्मनाक है लेकिन इस तरह के अफ़वाहों को समाज मे जगह कैसे मिलती है ये भी सोचना होगा। यूपी के पूर्वांचल में अभी कुछ महीनों पहले इसी अफवाह के चलते कितने राह चलते लोगों पर हमले हुए। एक घटना तो मुझे भी याद है जब एक व्यक्ति अपने ही लड़के को लेकर जा रहा था और लड़का किसी कारणवश रोने लगा बच्चे की आवाज सुनते ही वहाँ कुछ लोग आ गए और उस व्यक्ति पर हाथ उठा दिए। बहुत मुश्किल से वह व्यक्ति उस भीड़ को यह समझा पाया कि यह दो साल का बच्चा उसका खुद का ही बच्चा है। उस दिन वह व्यक्ति इस तरह की बच्चा चोरी की फैली अफवाह का शिकार होने से बाल-बाल बच गया। लेकिन अक्सर देखा गया है कि झूठी अफवाहें समाज मे बहुत तेजी से पैर पसारती हैं और इस तरह की अफवाहें एक जगह से दूसरी जगह पहुँचते-पहुँचते बढ़ती जाती हैं लोगों को सच सी लगने लगती हैं। ग्रामीण क्षेत्रो में लोग डर और खौफ में जीने लगते हैं। सवाल यह है कि जब इस तरह की अफवाहें समाज में फैलती हैं तो प्रशासन इस पर क्या करती है? क्या इस तरह की अफवाहों की जानकारी पुलिस प्रशासन को नहीं होती? प्रशासन समाज मे फैली झूठी अफवाहों को सार्वजनिक रूप से खंडित क्यों नहीं करते?  सरकारें जनता के बीच सुरक्षा की भावना स्थापित क्यों नहीं कर पाती? आम नागरिक इन अफवाहों को बिना सत्यापित किये सच क्यों मान लेते हैं? अगर किसी को ऐसी किसी भी घटना के बारे में जानकारी मिलती है तो वो पुलिस से सम्पर्क क्यों नहीं करता? अगर किसी को संदेह मात्र होने पर पकड़ भी लिया तो पुलिस के हवाले करने के बजाय खुद फैसला कैसे ले लेते हैं?  अगर सामने वाला गुनहगार भी हो तो इसका फैसला कोर्ट करेगी या एक उन्मादी और हताश भीड़? इस तरह की भीड़ आज कैसे तैयार हो रही है जो कभी गाय काटने की अफवाह तो कभी बच्चा चोरी की अफवाह के नाम पर लोगों की हत्या कर देती है? ऐसे बहुत से सवाल एक न्यायप्रिय इंसान के जेहन में आयेंगे।

इस भीड़ ने ना जाने कितनों का जीवन निगल लिया, कितने बेगुनाहों को उनके अपनों से हमेशा के लिए दूर कर दिया। समाज मे भीड़ के न्याय को जायज ठहराने वाले भी उतने ही गुनहगार होते हैं जितना कि करने वाले। मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर समाज मुख्य तीन धाराओ में बंटा दिखता हैं।

1. पहले वह लोग जो किसी भी घटना पर सवाल उठाते हैं और उस घटना के जांच की मांग करते हैं। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा की मांग करते हैं, गुनाहगार चाहे किसी भी धर्म-जाति से का हो।

2. दूसरे वह लोग होते हैं जो इन सभी घटनाओं पर कुछ भी नहीं बोलते और कहीं ना कहीं अपनी चुप्पी से गुनहगारों के पक्ष में ही हो जाते हैं, क्योंकि गलत के खिलाफ ना बोलना भी गुनाह को बढ़ावा देना होता है।

3. तीसरे वह लोग होते हैं जो किसी भी घटना को अपने राजनीतिक फायदे और नुकसान को देखकर उठाते हैं।  किसी भी घटना को सांप्रदायिक बनाने का खेल यहीं से शुरू होता है पालघर घटना को भी सांप्रदायिक बनाने का भरपूर प्रयास किया गया। बड़े-बड़े न्यूज़ एंकर और हिंदुत्ववादियो ने उस घटना का कुछ सेकंड का वीडियो वायरल करके मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया। उस कुछ सेकंड के वीडियो में दावा किया गया कि हमला कर रहे लोगों में से कोई व्यक्ति यह कह रहा है कि "मार शोएब मार" इस वीडियो के साथ यही मैसेज दो-तीन दिनों में पूरे भारत में फैल गया। सोशल मीडिया और मुख्य मीडिया के कुछ एंकरों ने भी यही दावा कर दिया कि वीडियो में कोई "मार  शोएब मार" कह रहा है। इस घटना से पूरे देश का माहौल खराब किया जा रहा था और मुस्लिम समुदाय के प्रति नफरत भरा जा रहा था। इसका परिणाम बहुत बुरा हो सकता था लेकिन आल्ट न्यूज़ (altnews.in) ने अपनी पड़ताल के बाद साफ कर दिया कि लोग "बस ओये बस" चिल्ला रहे थे। पिछले कुछ सालों से मुस्लिमों के खिलाफ मीडिया ने एक ऐसा नैरेटिव बना दिया गया है कि किसी भी घटना में हिंदू मुस्लिम ढूंढ लेते हैं। वर्तमान सत्ता शीर्ष पर बैठे लोग इस प्रयास में लगे हुए हैं कि देश का बहुसंख्यक मुस्लिमों के ख़िलाफ़ हो जाये। इसके लिए उनसे बताया जाता है कि मुस्लिमों से हिन्दू अस्मिता को खतरा है। इस खतरे के डर  के आगे उसे बेरोजगारी, भुखमरी, महंगाई और भ्रष्टाचार कुछ भी नहीं दिखता। बहुसंख्यक आबादी का बड़ा हिस्सा सत्ता के साथ इस तरह के मुस्लिम विरोध में शामिल है।

भीड़ द्वारा लिंचिंग की कुछ घटनाएं-

1. जुलाई 2018 में रकबर खान को गाय तस्करी करने के शक में गौरक्षकों की भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला। राजस्थान के अलवर का रहने वाला रकबर खान अपने एक मित्र के साथ एक रात को पालने के लिए जब गाय लेकर जा रहा था तब एक भीड़ ने उसपर हमला कर दिया और उसे मार दिया। हमले के तार विश्व हिन्दू परिषद के एक नेता से भी जुड़े लेकिन पुलिस ने उसे आरोपी बनाया ही नहीं।

2. पहलू खान दूध का व्यापार करता था। अप्रैल 2017 में उसे गौकशी के शक में लोगों ने पीट-पीटकर मार डाला। उसकी हत्या के लिए जिन 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया और केस चला उनमें 6 को क्लीन चिट मिल चुकी है व बाकी 3 नाबालिक हैं यानी किसी को भी सज़ा नहीं मिली। उसके घर वालों के लिए यह भुला पाना आज तक सम्भव ना हो सका।

3. अखलाक को भी उसके ही गांव के लोगों ने उसपर बीफ रखने का आरोप लगाते हुए पीट-पीटकर मार डाला। गाँव के कुछ लोगों ने वाट्सएप्प ग्रुप बनाया था जिसमें यह चर्चा थी कि मुस्लिम बीफ खा रहे हैं। अखलाक का परिवार उस गांव में अकेला मुस्लिम परिवार था। अखलाक की मौत के बाद पूरा परिवार आज तक डरा हुआ है।

4. इंस्पेक्टर सुबोध को कौन भूल सकता है जिसने गौ हत्या के शक में बुलंदशहर में हुए हिंसक प्रदर्शन को रोकने के लिए अपनी जान गवाई। इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या का मुख्य आरोपी बजरंग दल का कार्यकर्ता बताया गया था।

5. झारखंड में 6 लोगों को भीड़ ने बच्चा चोरी की अफवाह में पीट पीटकर मार दिया। पुलिस ने जाँच में पाया कि कुछ समय से वाट्सएप्प ग्रुप बनाकर आसपास के गाँवों में बच्चा चोर गिरोह के सक्रिय होने की अफवाह फैलाई जा रही थी।

6. झारखंड के तबरेज अंसारी को जून 2019 में एक भीड़ ने पोल से बांधकर पीट पीटकर मार दिया। दिसंबर 2019 में कोर्ट ने 13 में से 6 आरोपियों को इसलिए जमानत दे दिया क्योंकि वीडियो से यह पता नहीं चल रहा था कि आखिर किसके वार से तबरेज की मौत हुई है।

हमारे देश मे ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई जो 21वीं शताब्दी में हमारे समाज में बढ़ रही बर्बरता की प्रतिनिधि उदाहरण थीं। ज्यादातर घटनाओं में यह देखने में आया कि इनके पीछे सोशल मीडिया  पर अफवाह फैलाकर लोगों के रक्षा दल बनाना, निगरानी करना और संदिग्ध व्यक्तियों पर हमले करना था। के जगह ऐसे लोग पुलिस के साथ भी कोआर्डिनेट करते थे व ऐसे लोगों को राजनीतिक समर्थन भी हासिल था।  पूर्व में हुई घटनाओं पर अगर  निष्पक्ष जांच हुई होती तो पालघर जैसी घटनाएं नहीं होती।

पालघर मॉब लिंचिंग सत्ताधारी पार्टी के समर्थकों के दोगलेपन की एक झलक है। पिछले 6 सालों में जितनी लिंचिंग हुई उन पर हत्यारों के मजहबी नारे ने न्याय, मानवता, कानून, संविधान सब को ताक पर रख दिया। सामाजिक कार्यकर्ताओं से लेकर किसी धर्म विशेष के लोगों के साथ हुई घटनाओं पर राजनेताओं का हत्यारों के पक्ष में बोलना, उनके जेल से निकलने पर स्वागत करना, उनके लिए तिरंगा यात्रा निकालना, भारत माता और वंदे भारत के उद्घोष  के साथ हत्यारों को हीरो बनाकर पेश करना आज की होने वाली मॉब लिंचिंग का आधार है! आज जब पालघर जैसी घटनाएं हमारे सामने हो रही हैं तो एक बार पीछे मुड़कर उन घटनाओं पर भी नजर डालना चाहिए जो पिछले कुछ सालों से हो रही हैं। उन घटनाओं पर अगर पहल किया गया होता तो आज जगह-जगह ऐसी घटना सुनने और देखने को नहीं मिलती जिनसे इंसानियत भी शर्मसार हो जाए। जरा सोचिए गौरी लंकेश की हत्या पर उसे कुत्तिया किसने बोला और उसका बचाव किसने किया? तबरेज अंसारी को जिसने मारा उसके साथ सत्ता पक्ष के केंद्रीय मंत्री फोटो खिंचा रहे थे! अफराजुल को मारकर पेट्रोल छिड़ककर जला दिया गया और उसके हत्यारों के पक्ष में हजारों लोगों द्वारा उच्च न्यायालय के छत पर भगवा झंडा लगा दिया गया।

आज सोशल मीडिया और मुख्य धारा मीडिया जिस तरीके से लोगों में नफरत भर रहे हैं यह नफ़रत जो लोगों के मन में एक ज़हर की तरह एकत्रित हो रही है वो भीड़ के रूप में इसी तरह सड़कों पर अपना रूप दिखाएगी। मीडिया और सत्ताधारी पार्टी की साम्प्रदायिक प्रचार मशीनरी ने समाज को एक बारूद की ढेरी में तब्दील कर दिया है जिसमें अफवाह की एक छोटी चिंगारी विध्वंसक परिणाम देती है।

कलबुर्गी, पानसरे, दाभोलकर व अन्य ऐसे कितने नाम है जो इसी सभ्य समाज की बेहतरी के लिए काम करते-करते मारे गए। इन सभी घटनाओं पर हमारी चुप्पी का परिणाम आज हमारे सामने हैं।

हरिशंकर परसाई के शब्दों में अगर कहा जाय तो दिशाहीन बेकार हताश व विध्वंसकारी युवाओं की भीड़ सत्ता ने खड़ी कर रखी है। इसका प्रयोग जरूरत अनुसार सत्ता धारी करते रहते हैं। यह भीड़ किसी भी ऐसे संगठन या सत्ता के साथ चल देती है जो धार्मिक उन्माद या तनाव पैदा कर सकते हैं। यही भीड़ फासिस्टों का हथियार होती है। भारत में यह भीड़ बढ़ रही है और यह भीड़ हमारे आपके घरों तक भी पहुँचे इससे पहले हमें जागना पड़ेगा।

सावरकर: क्रांतिवीर या माफीवीर?

✍🏼 नितेश शुक्ला

विनायक दामोदर सावरकर को भारतरत्न देने की बीजेपी की सिफारिश के बाद आजकल एक बहस चल पड़ी है कि सावरकर एक स्वतंत्रता वीर थे या अंग्रेजों से माफी मांगने वाले कायर। महाराष्ट्र चुनाव के पहले बीजेपी के लिए यह बहस काफी फायदेमंद भी साबित हुई है। सावरकर आरएसएस-बीजेपी की हिंदुत्व की विचारधारा को सैद्धांतिक आधार देने वाले व्यक्ति थे इसीलिए आरएसएस और बीजेपी लगातार उनको स्वतंत्रता आंदोलन के मुख्य नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश करते रहते हैं। इसका कारण ये भी है कि 1925 में बने और अपने को देशभक्त और राष्ट्रवादी कहने वाले आरएसएस के पास एक भी स्वतंत्रता सेनानी नहीं है जिसे ये अपना कह सकें। इसलिए हिन्दू महासभा के नेता सावरकर को ही स्वतंत्रता आंदोलन के एक मुख्य चेहरे के रूप में दिखाने की कोशिश लगातार की जाती रही है। कुछ समय पहले जब राजस्थान में बीजेपी की सरकार थी तब इतिहास की किताबों में बदलाव करके सावरकर को ही आज़ादी की लड़ाई का मुख्य नेता दिखाने की कोशिश की गई थी। हाल ही में दिल्ली यूनिवर्सिटी में एबीवीपी ने रातों रात भगतसिंह और सुभाष चंद्र बोस के साथ सावरकर की त्रिमूर्ति लगा दी। काफी विरोध के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन के आदेश पर वो मूर्तियां हटा दी गईं। वास्तव में यह बस अभी शुरुआत है, आरएसएस आगे काफी ज़ोर-शोर से अपने नेताओं को भारतीय जनमानस और इतिहास में स्थापित करने की कोशिश करने वाला है। फिलहाल हम तथ्यों की पड़ताल करते हुए यह जानने की कोशिश करते हैं कि सावरकर का आज़ादी की लड़ाई में कोई योगदान था या नहीं।

सावरकर की राजनीति को ठीक से समझने के लिए उनके जीवन को दो हिस्सों में देखने की जरूरत है। पहला, 1911 में कालापानी जेल जाने से पहले के सावरकर और दूसरा, 1911 में जेल से अंग्रेजों को पहला माफीनामा लिखने के बाद वाले सावरकर। इन दोनों हिस्सों पर प्रकाश डालते हुए हम कुछ तथ्य रखेंगे जिससे पाठक यह खुद तय कर पाएंगे कि सावरकर का आज़ादी की लड़ाई में क्या योगदान था।

1911 के पहले के सावरकर

सावरकर का जन्म 1883 में महाराष्ट्र के नासिक जिले में हुआ। उन्होंने पहले फर्गुसन कॉलेज पुणे और आगे लंदन के ग्रे इन लॉ कॉलेज से कानून की पढ़ाई की। राजनीतिक जीवन की शुरुआत स्कूली जीवन से ही हो गयी थी। पुणे में रहने के दौरान अपने भाई के साथ अभिनव भारत की स्थापना की। अभिनव भारत सोसाइटी भारत में सशस्त्र क्रांति करके इसे आज़ाद कराना चाहती थी। लंदन में रहते हुए 1909 में उन्होंने 1857 के विद्रोह पर एक किताब "1857 का स्वतंत्रता संग्राम" लिखी जिसने आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले कई लोगों को प्रभावित किया। इस किताब में उन्होंने एक ऐसे भारत की ही कल्पना की थी जिसमें हर जाति-धर्म के लोग बराबरी और चैन से रह सकें। अंग्रेजों ने इस किताब को बैन कर दिया। सन् 1909 में इंग्लैंड में सावरकर के एक अनुयायी और मित्र मदन लाल ढींगरा ने एक जनसभा के दौरान एक ब्रिटिश अधिकारी विलियम हट कर्जन विली की हत्या कर दी। सावरकर ने इसका समर्थन किया व ढींगरा के समर्थन में लेख लिखा। लंदन में रहने के दौरान ही 1910 में क्रांतिकारी समूह 'इंडिया हाउस' की राजनीतिक गतिविधियों में शामिल रहने के लिए उनको गिरफ्तार किया गया और भारत भेजा गया। भारत आते समय उन्होंने जहाज से भागकर फ़्रांस में शरण लेने का प्रयास भी किया पर फ्रांसीसी अधिकारियों ने उन्हें पकड़कर ब्रिटिश अधिकारियों के हवाले कर दिया। आगे चलकर उनपर दो मामलों में सुनवाई चली, पहला नासिक के कलेक्टर जैक्सन की हत्या के लिए उकसाने और दूसरा राज्य के खिलाफ साजिश रचने की। दोनों मामलों में कोर्ट ने सज़ा सुनाते हुए उनको दोहरे उम्रकैद यानी 50 साल के कैद की सज़ा दी।

1911 के बाद के सावरकर

यह स्पष्ट है कि सावरकर कालापानी की सज़ा के पहले तक स्वतंत्रता के लिए एक क्रांतिकारी के रूप में काम कर रहे थे पर 1911 में कालापानी सेलुलर जेल जाने के बाद और वहां की  अमानवीय प्रताड़ना के बाद उनमें काफी बदलाव आया। जेल में जाने के डेढ़ महीने बाद ही अगस्त 1911 में अपना पहला माफीनामा लिखा। इसके बाद उनके माफिनामों का सिलसिला शुरू हुआ। सावरकर सज़ा से बचने के लिए अंग्रेजों को माफीनामे पर माफीनामे लिखते रहे। अपने माफिनामों मे एक जगह वो लिखते हैं-

"भारतीय राजनीति के ताज़ा घटनाक्रमों और सबको साथ लेकर चलने की सरकार की नीतियों ने संविधानवादी रास्ते को एक बार फिर खोल दिया है। अब भारत और मानवता की भलाई चाहने वाला कोई भी व्यक्ति, अंधा होकर उन कांटों से भरी राहों पर नहीं चलेगा, जैसा कि 1906-07 की नाउम्मीदी और उत्तेजना से भरे वातावरण ने हमें शांति और तरक्की के रास्ते से भटका दिया था।

इसलिए अगर सरकार अपनी असीम भलमनसाहत और दयालुता में मुझे रिहा करती है, मैं आपको यक़ीन दिलाता हूं कि मैं संविधानवादी विकास का सबसे कट्टर समर्थक रहूंगा और अंग्रेज़ी सरकार के प्रति वफ़ादार रहूंगा, जो कि विकास की सबसे पहली शर्त है।

....अगर हमें रिहा कर दिया जाता है, तो लोग ख़ुशी और कृतज्ञता के साथ सरकार के पक्ष में, जो सज़ा देने और बदला लेने से ज़्यादा माफ़ करना और सुधारना जानती है, नारे लगाएंगे।

इससे भी बढ़कर संविधानवादी रास्ते में मेरा धर्म-परिवर्तन भारत और भारत से बाहर रह रहे उन सभी भटके हुए नौजवानों को सही रास्ते पर लाएगा, जो कभी मुझे अपने पथ-प्रदर्शक के तौर पर देखते थे। मैं भारत सरकार जैसा चाहे, उस रूप में सेवा करने के लिए तैयार हूं,.... मुझे जेल में रखने से आपको होने वाला फ़ायदा मुझे जेल से रिहा करने से होने वाले होने वाले फ़ायदे की तुलना में कुछ भी नहीं है।

जो ताक़तवर है, वही दयालु हो सकता है और एक होनहार पुत्र सरकार के दरवाज़े के अलावा और कहां लौट सकता है। आशा है, हुजूर मेरी याचनाओं पर दयालुता से विचार करेंगे।"

मई 1921 में सावरकर का माफीनामा अंग्रेज सरकार ने स्वीकार कर लिया और उन्हें रत्नागिरी जेल में भेज दिया गया। अन्ततः जनवरी 1924 में सावरकर को जेल से इस शर्त पर रिहा कर दिया गया कि वो अगले पांच साल रत्नागिरी जिले से बाहर नहीं जाएंगे और किसी राजनीतिक गतिविधि में हिस्सा नहीं लेंगे। हालांकि ये प्रतिबंध 1937 में ही हटाया गया।

      कुछ लोग कहते हैं कि माफीनामा लिखना जिंदा रहने और देश सेवा करने की एक रणनीति थी, पर सावरकर ने 2 मई 1921 में अंडमान जेल से आने के बाद स्वतंत्रता आंदोलन में कभी हिस्सा नहीं लिया, उनकी राजनीति हिंदूवादी हो चुकी थी। अमरावती जेल में रहते हुए ही उन्होंने हिंदुत्ववादी राजनीति को वैचारिक आधार देने वाली किताब 'हिंदुत्व' लिखी। द्वितीय विश्वयुद्ध के समय जब वॉयसराय ने भारत को भी युद्ध में शामिल करने की घोषणा कर दी तब इसके विरोध में कांग्रेस के नेताओं ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया उस समय सावरकर की अध्यक्षता में हिन्दू महासभा ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार चलाई। साथ ही उन्होंने अंग्रेजों की सेना में हिंदुओं की भर्ती के लिए खुद कैम्प लगवाए, नारा दिया गया- "राजनीति का ही हिन्दुकरण करो और हिंदुओं का सशस्त्रिकरण करो"। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध भी सावरकर और हिन्दू महासभा द्वारा किया गया। इस प्रकार देखा जा सकता है कि रिहाई के बाद एक शब्द या एक कार्य से भी सावरकर अंग्रेजों के खिलाफ नहीं गए। अपने माफीनामे के मुताबिक ब्रिटिश सरकार के सेवक बने रहे और आज़ादी की लड़ाई को कमज़ोर करते रहे।

देश के बँटवारे की सबसे पहली परिकल्पना सावरकर ने दी थी

सावरकर खुद एक नास्तिक व्यक्ति थे, वे हिन्दू को एक धर्म की बजाय एक संस्कृति की तरह देखते थे। अपनी किताब "हिंदुत्व" में उन्होंने हिंदुत्व शब्द को गढ़ा और परिभाषित किया है। उनके अनुसार हिंदुत्व तीन बातों से तय होता है-

1.) इस भारतीय भूभाग (सिन्धुस्थान या हिंदुस्थान) से खून का रिश्ता होना। इस देश के पूर्वजों का रक्त उनमें बह रहा हो यानि वो एक ही जाति के हों।

2.) वे भारत को अपनी पितृभूमि के रूप में मान्यता देते हों।

3.) वो भारत की संस्कृति जो कि हिंदुत्व है उसको अपनी संस्कृति मानते हों।

दूसरे शब्दों में "एक राष्ट्र, एक जाति, एक संस्कृति।"

हिंदुत्व की संस्कृति के लक्षण सावरकर बताते हैं- "वही व्यक्ति हिन्दू है जो सिन्धुस्थान (हिन्दुस्थान) को केवल पितृभूमि ही नहीं पुण्यभूमि भी मानता हो।" इस लक्षण के आधार पर सावरकर कहते हैं कि मुस्लिम कभी भी हिंदुत्व के दायरे में नहीं आ सकते, क्योंकि उनकी पुण्यभूमि हिंदुस्थान में न होकर मक्का में है। इसके अतिरिक्त बाकी जितने भी समुदायों के लोग हैं चाहें वो वैदिक, आस्तिक, नास्तिक, एकेश्वरवादी (सिक्ख, जैन, बौद्ध इत्यादि) हों चूंकि उनकी पितृभूमि और पुण्यभूमि दोनों ही सिन्धुस्थान है इसलिए वो हिन्दू हैं। इसप्रकार सावरकर मुस्लिम लीग के द्विराष्ट्र सिद्धांत जैसे ही एक सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं।

सावरकर की इस किताब में हिन्दू धर्म का काफी महिमामंडन देखने को मिलता है। सावरकर ज्यादातर पुराणों, वेदों और मध्यकालीन काव्य रचनाओं को इतिहास के स्रोत के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तथ्यपूर्ण व यथार्थवादी ऐतिहासिक संदर्भो का लगभग अभाव ही है। बीच-बीच में कपोल कल्पनाओं का काफी सहारा लिया गया है।

इसप्रकार देखा जा सकता है कि सावरकर के जीवन के दो हिस्से रहे हैं एक में वो क्रांतिकारी की भूमिका में दिखते हैं तो दूसरे में इसके उलट अंग्रेजों के सामने शीश नवाते हिंदूवादी नेता की भूमिका में। उल्लेखनीय है कि सावरकर के समय गदर आंदोलन के कितने नेता कालापानी की सजा काट रहे थे, वो वहीं मर-खप गए पर माफी नहीं माँगी। एक तरफ भगतसिंह ये कह रहे थे कि "यह लड़ाई खत्म नहीं होगी। मेरी कुर्बानी सैकड़ों नौजवानों को देश पर मर मिटने के लिए प्रेरित करेगी।"  दूसरी तरफ सावरकर अपने माफीनामे में कह रहे थे-"मेरी रिहाई मेरे अनुयायियों को खुशी से भर देगी और वे ब्रिटिश हुकूमत के प्रति वफादार बनेंगे।" भगतसिंह को भी अंग्रेज सरकार कालापानी की सज़ा दे सकते थे और इसके पर्याप्त कारण भी थे, पूरे देश में भगतसिंह की फाँसी के खिलाफ गुस्सा था, जनता की तरफ से कांग्रेस पर भी यह दबाव था कि गाँधीजी लार्ड इरविन पैक्ट पर तबतक हस्ताक्षर न करें जबतक भगतसिंह की फाँसी की सज़ा को उम्रकैद में न बदल दिया जाय। पर अंग्रेजी हुकूमत इस बात को अच्छी तरह समझती थी कि उनके लिए भगतसिंह का ज़िन्दा रहना कितना घातक हो सकता था। कांग्रेस जैसी समझौता-दबाव वाली रणनीति अपनाने वाली धारा की जगह अगर अंग्रेजों की सत्ता का समूल उखाड़ फेंकने की बात करने वाली क्रांतिकारी धारा अगर जीवित रह जाती है तो यह उनके लिए कितनी ख़तरनाक हो सकती है। दूसरी तरफ अंग्रेजों ने सावरकर, जो खुद को बचाने के लिए माफिनामों की फेहरिस्त जारी कर रहे थे, उनके माफीनामे स्वीकार कर अंग्रेजी सरकार ने उनको छोड़ दिया। उनको बाद में अंग्रेजों की तरफ से पेंशन भी दिया गया। यह सच भी है सावरकर ने अपने माफिनामों में अंग्रेजी सरकार से किया गया अपना वादा निभाया। बाहर आने के बाद 1947 तक अंग्रेजों के खिलाफ कभी किसी आंदोलन स्तर पर या लेखन स्तर पर वो शामिल रहे ऐसी कोई जानकारी नहीं मिलती। उनके लिए अब अंग्रेजी गुलामी समस्या रह ही नहीं गयी थी, वो अब हिंदुत्व की राजनीति की राह पर निकल पड़े थे। इसीलिए आगे न तो अंग्रेजों ने कभी उनको गिरफ्तार किया ना कोई वार्निंग तक दी। एक महत्वपूर्ण बात ये है कि अंग्रेजों ने सावरकर की पहली किताब "1857 का स्वतंत्रता संग्राम" पर पाबंदी लगा दी थी, पर उनको जेल के अंदर "हिंदुत्व" किताब लिखने दिया गया और उसपर पाबंदी भी नहीं लगाई गई। ऐसा क्यों? ब्रिटिश सरकार यह समझती थी कि आजादी के लिए उभरते संघर्ष के बीच हिन्दू-राष्ट्र का नारा एक वरदान साबित होने वाला था। एक प्रकार से सावरकर उनकी टीम से ही खेल रहे थे। अंग्रेजों की बांटों और राज करो की रणनीति अब सावरकर खुद ही चला रहे थे। यही कारण था कि अंग्रेज आगे उनपर लगे सारे प्रतिबंध हटाते गए।

महात्मा गाँधी की हत्या के बाद एक अभियुक्त की गवाही के बावजूद सावरकर को स्वतंत्र गवाह या सबूत न होने के कारण छोड़ दिया गया, पर आगे जस्टिस कपूर आयोग ने अपनी जाँच में सावरकर को भी गाँधीजी की हत्या में दोषी माना था।

एक सेनानी का जीवन कीमती होता है जैसे भगतसिंह का था जिसको बचाने के लिए पूरे देश की जनता सड़कों पर उतर रही थी। पर अगर सेनानी खुद ही अपनी जान बचाने के लिए शत्रु से दया की याचना करने लगे तो उसे अवसरवादी कहा जा सकता है पर वीर नहीं। सोचिए अगर सारे क्रांतिकारी बलिदान देने की बजाय जिंदा रहने और देश सेवा करने की सोचते तो भारत कभी आज़ाद हो पाता? युध्द में हर सैनिक सोचने लगे कि अभी भागकर कहीं छुप जाता हूँ, ज़िन्दा रहूँगा तभी तो देश सेवा करूंगा तो क्या हम कभी कोई युध्द जीत पाएंगे??

इसीलिए आज हमारे आदर्श भगतसिंह जैसे बहादुर हो सकते हैं सावरकर जैसे अवसरवादी सेवक नहीं।

भारत अब तक की सबसे बड़ी आर्थिक मंदी की चपेट में

✍️ विकास गुप्ता

भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से मंदी की ओर अग्रसर है। कई सेक्टरों में हालात खराब से खराब होते जा रहे हैं।  दुनिया में भारत की अर्थव्यवस्था अबतक 5वें स्थान पर थी जो कि अब 7वें पर पहुँच चुकी है। अप्रैल 2019 से ऑटोमोबाइल सेक्टर में वाहनों की बिक्री में लगातार गिरावट हो रही है; कर्मचारियों की छंटनी जारी है। दूसरी तरफ सरकार अभी तक खुलकर ये मानने को तैयार ही नहीं है कि अर्थव्यवस्था इस समय सुस्त है। आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के पहले NSSO के बेरोजगारी के आंकड़ों को सरकार जारी नही करना चाह रही थी, लेकिन किसी तरह वो डेटा लीक हो गया। उस रिपोर्ट में यह बताया गया था कि भारत में बेरोजगारी की दर पिछले 45 सालों में सबसे अधिक है। इसके पहले CMIE की रिपोर्ट आयी थी जिसके अनुसार नोटबन्दी और GST के बाद अब तक करीब 1.1 करोड़ लोग अपनी नौकरियां गवां चुके हैं तथा हजारों की संख्या में छोटे-मझोले उद्योग तबाह हो गए हैं। पर सरकार इन आंकड़ों को तब तक गलत कहती रही जबतक चुनाव नहीं बीत गए। मौजूदा सरकार अपनी राजनीति चमकाने के लिए झूठें आंकड़े पेश करने में भी पीछे नहीं रही है। इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिस साल विमुद्रिकरण (Demonetisation) हुआ था उस साल भारतीय अर्थव्यवस्था का ग्रोथ रेट 7.1 प्रतिशत दिखाया गया था  जिसपर बीजेपी के अपने सांसद सुब्रमण्यम स्वामी व मोदी सरकार के ही पूर्व वित्तीय सलाहकार ने कहा कि जीडीपी का यह ग्रोथ रेट बढ़ा-चढ़ा कर दिखाया जा रहा है जबकि वास्तव में यह दिखाए गए आंकड़े से करीब 2.5 प्रतिशत कम है। 

सत्तर सालों में पहली बार
एक तरफ तो सरकार आंकड़ों की बाजीगरी करती आ रही है, आंकड़ों को छुपाती रही है तो दूसरी तरफ जनता का ध्यान ही ऐसे मुद्दों पर न जाये इसके लिए भी इंतजाम कर रही है। इस काम के लिए मीडिया और सोशल मीडिया का सहारा लिया जा रहा है। जनता के बीच अंधराष्ट्रवाद, युद्धोन्माद और साम्प्रदायिक मुद्दें लगातार परोसे जा रहे हैं। सत्ता की चाटुकार मीडिया के प्राइम टाइम में हिन्दू-मुस्लिम, मंदिर-मस्जिद, कश्मीर, पाकिस्तान आदि मुद्दों पर ही बहस चलाई जा रही है। मीडिया के लिए अब रोजगार, अर्थव्यवस्था, मंदी या जनता के जरूरी मुद्दें बेकार की बातें हो गयी हैं। जब मंदी का असर पूरे अर्थव्यवस्था पर बहुत खतरनाक रूप में दिखने लगा है तब टीवी मीडिया में हेड लाइन ये है- "मंदी को नही मोदी को देखो"। वास्तव में यही हो रहा है, मीडिया मंदी की भयानकता को छिपाने की कोशिशों में पूरे जान से लगा हुआ है लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था किस तरह से मंदी की चपेट में आ चुकी है इस बात का अंदाज़ा नीति आयोग के वाईस चैयरमैन राजीव कुमार के इस बयान से लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि "ऐसा पिछले 70 सालों में आजतक देखने को नहीं मिला है, पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था ही खतरे में है"। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार समिति के सदस्य रथिन रॉय ने भी कहा है कि भारत आर्थिक मंदी में उलझ गया है और यह मंदी पूरे सिस्टम में है न कि किसी एक सेक्टर में। इसके साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था पर RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास भी अपनी चिंता व्यक्त कर चुके हैं। आर्थिक तंगी से निबटने के लिए चुनाव के पहले से ही सरकार आरबीआई के रिजर्व पर निगाह लगाए बैठी थी। पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल, डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य इसके खतरे को समझते हुए इसके लिए राजी नहीं हुए और उनको इस्तीफा देना पड़ा। इन बातों को मीडिया में कितना स्पेस मिला है ये सबको पता है। सत्ताधारी पार्टी का आईटी सेल सरकार के आर्थिक नीतियों की असफलता को ढकने के लिए रोज नए-नए किस्से गढ़ कर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में फॉरवर्ड कर रहा है जिसे पढ़ कर आम आदमी के मन में यह बना रहे कि सरकार बहुत काम कर रही है सबकुछ ठीक है। 

फिलहाल उर्जित पटेल के बाद आये गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल ही में आरबीआई के रिजर्व से 1.76 लाख करोड़ रुपये सरकार को देने की बात मंजूर कर ली है। ये भी 70 सालों में पहली बार ही हुआ है। इसके साथ ही नकदी की कमी को ठीक करने के लिए आरबीआई बाजार में लिक्विडिटी बढ़ाएगा व रेपो रेट कम करेगा। सारे सरकारी विभाग नई गाड़ियां खरीदेंगे। इससे मंदी से कितनी राहत मिलेगी और आरबीआई की साख पर इसका क्या असर पड़ेगा यह तो आने वाले समय में सामने आ जायेगा। अगर आर्थिक आंकड़े देखें तो अर्थव्यवस्था की बहुत भयानक कहानी बयां करते नज़र आएंगे। सरकारी उपक्रमों के साथ-साथ निजी उपक्रम भी कर्ज़ और घाटे में डूब रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2019 में भारतीय डाक 15000 करोड़ रुपये के घाटे का साथ सार्वजनिक उपक्रम (PSUs) में सबसे अधिक घाटा वाला सार्वजनिक उपक्रम हो चुका है, इसके साथ ही BSNL वित्तीय बर्ष 2018 में 7992 करोड़ रुपये घाटे का साथ दूसरे और एयर इंडिया 5337 करोड़ रुपये घाटे का साथ तीसरे स्थान पर है। मौजूदा समय में देश के अधिकांश सार्वजनिक उपक्रमों (PSUs) की दशा ख़राब ही है। CAG के रिपोर्ट के अनुसार 157 सरकारी कंपनियां 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक घाटे में चल रही हैं। 31 मई 2019 को द वायर में छपे एक रिपोर्ट के अनुसार- नीति आयोग 42 सरकारी कंपनियों को बंद करने या निजीकरण करने का रिपोर्ट तैयार कर रहा है। वही 7 जून को अमर उजाला में एक न्यूज के अनुसार 50 सरकारी कंपनियों के संपत्ति को सरकार बेचने का प्लान कर रही है। दूसरी तरफ पारले बिसकिट्स कंपनी, बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियां, टेक्सटाइल उद्योग बिक्री में भारी गिरावट का शिकार है। जेट एयरवेज कर्ज़ में डूब कर बंद हो गया और 20 हज़ार कर्मचारी सड़क पर आ गए। हाल ही में कैफ़े कॉफी डे के फाउंडर वी जी सिद्धार्थ ने आत्महत्या कर ली जिनके ऊपर करीब 11 हजार करोड़ का कर्ज हो चुका था। बैंकिंग सेक्टर की हालत भी खस्ता है, NPA बढ़ने की वजह से कई बैंक कंगाली कि तरफ बढ़ रहे हैं। बैड लोन कम करने के लिए सरकार आम जनता से जुटाए गए पैसे को लूटा रही है। इकोनॉमी टाइम्स की एक खबर के मुताबिक अकेले 2019 में ही रिकार्ड 2.54 लाख करोड़ का बैड लोन माफ (write-off) कर दिया गया। इसके बावजूद अभी बैंकों का 9.34 लाख करोड़ रुपये बैड लोन डूबने के कगार पर है। ये भी 70 सालों में पहली बार ही देखने को मिल रहा है। 

देश में 70 सालों में ये भी पहली बार ही हुआ होगा जब कोई सेक्टर मीडिया में खुद विज्ञापन देकर बताए कि हमारा सेक्टर मंदी की मार झेल रहा है, इसी संदर्भ में 20 अगस्त 2019 को इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ पेपर के तीसरे पेज पर एक बड़ा विज्ञापन आया था जिसमें ये बताया गया था कि भारतीय स्पीनिंग उद्योग सबसे बड़े आर्थिक संकट से गुज़र रहा है। विज्ञापन में ये भी बताया गया था कि एक तिहाई धागा मिलें बंद हो चुकी हैं, जो घाटे में चल रही थी। वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा  "फ़रीदाबाद के टेक्सटाइल एसोसिएशन अनिल जैन ने बताया है कि मंदी की वज़ह से पिछले एक साल में टेक्सटाइल सेक्टर में 25 से 35 लाख के आसपास नौकरियां ख़त्म हो गयी हैं।" कृषि के बाद भारत में सबसे ज्यादा रोज़गार टेक्सटाइल सेक्टर ही देता है। फाइनेंसियल एक्सप्रेस की एक ख़बर है, जिसमें बताया गया है कि अप्रैल 2019 से जून 2019 की पहली तिमाही में मांग में बहुत कमी के कारण कुल 2197 कंपनियों के मुनाफे में 11.97 प्रतिशत की गिरावट देखी गयी। टेक्सटाइल सेक्टर के लिए जून 2016 में मोदी सरकार ने 6000 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की थी। इस पैकेज का ऐलान करते समय ये भी बताया गया था कि तीन साल बाद यानी 2019 तक टेक्सटाइल सेक्टर में 1 करोड़ रोजगार पैदा किये जायेंगे और 75000 करोड़ का निवेश होगा। अब 2019 में हालात ये हैं कि टेक्सटाइल सेक्टर को विज्ञापन देकर अपने आर्थिक संकट को बताना पड़ रहा है। इंडियन टी एसोसिएशन ने भी टेलीग्राफ में विज्ञापन दिया था कि चाय उद्योग की हालत काफी खराब है और सरकार को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए।

देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में मंदी का असर ज्यादा भयावह है जो पिछले 18 सालों का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। पिछले तीन महीनों में ही ऑटोमोबाइल सेक्टर में 10 से 15 प्रतिशत तक बिक्री में कमी आयी है जबकि पिछले साल के मुकाबले इस साल 30% की गिरावट आई है। फेडेरेशन ऑफ ऑटो डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि मंदी की वजह से पिछले तीन महीने में 2 लाख से ज़्यादा लोगों की नौकरी जा चुकी है। ऑटोमोबाइल सेक्टर देश के जीडीपी में करीब 7% तक योगदान देता है तथा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 25 लाख लोगों को रोजगार देता है। देश मे करीब 26000 से ज़्यादा शोरूम हैं, जिनमें से 271 से ज़्यादा शोरूम बिक्री में कमी के वजह से बंद हो चुके हैं जिससे करीब 32000 लोग बेरोजगार हो चुके हैं। सबसे ज्यादा असर पैसेंजर गाड़ियों के बिक्री पर पड़ा है, जुलाई 2019 में बिक्री, जुलाई 2018 की बिक्री के तुलना में लगभग 31 प्रतिशत की कमी देखी गयी है। गाड़ियों के बिक्री में कमी के वजह से बड़ी-बड़ी कंपनियों ने अपना उत्पादन बंद कर दिया है, इसका प्रभाव गुरुग्राम के आस पास बड़े बड़े कंपनियों में काम करने वाले अस्थायी मजदूरों के ऊपर पड़ा है, उन्हें कंपनी के तरफ से निर्देश दिया गया है कि जब तक हालात ठीक नही हो जाते तब तक वो छुट्टी पर रहें।
मंदी का असर सिर्फ़ बड़े सेक्टर में ही नही है जबकि इसका असर बिस्कुट उद्योग में भी देखने को मिल रहा है ब्रिटानिया का चैयरमैन ने कहा है कि लोग 5 रुपये के बिस्कुट खरीदने में भी संकोच कर रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले पारले बिस्कुट के आधिकारिक तौर पर नियुक्त मयंक शाह ने मीडिया को बताया था कि कंपनी बहुत घाटे में चल रही है जिससे करीब 8000-10000 लोगों की नौकरियां जाने की संभावना है। देश का हर छोटा उद्योग भी इस समय मंदी के चपेट में है जिससे बाजार में सुस्ती है। वैश्विक स्तर पर भी भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन खराब ही है, 23 अगस्त को डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 72 रुपये से भी नीचे गिर गया था। सरकार चाहे इसे माने या ना माने पर आम लोगों को यह जान लेना चाहिए कि भारत की अर्थव्यवस्था इस समय मंदी के भँवर में फँस चुकी है।

आखिर मंदी आती क्यों है?
यहां यह सवाल बनता है कि आखिर इस तरह की स्थिति क्यों आती है? इसके लिए हमें इस व्यवस्था की कार्यप्रणाली को समझना होगा। आज समाज का आर्थिक ढाँचा इस तरह का है कि मुट्ठीभर लोगों के हाथ में सारे संसाधन हैं, उत्पादन के साधन, फैक्टरियां, मिलें और खदानें हैं जिनका एकमात्र उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना है। इसके लिए पूंजीपतियों का यह वर्ग अपने यहाँ काम करने वाले लोगों का शोषण करते हैं, हाड़तोड़ मेहनत कराने के बाद भी उन्हें उचित मज़दूरी नहीं देते, कोई सुविधाएं नहीं देते। इससे उनका मुनाफा बढ़ता जाता है और वे और अमीर से अमीर होते जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ 90% आबादी जो सुई से जहाज तक का उत्पादन करती है वो गरीबी के अंधेरे में धकेल दी जाती है।

पर इसमें एक दिक्कत है, वो यह कि मालिक वर्ग अपना उत्पादन किया हुआ सारा सामान खुद ही नही खरीद सकता; इसलिए उसको बेचने के लिए बाजार जाना होगा। बाजार में वही लोग उसके ग्राहक हैं जिनका मालिक वर्ग ने शोषण करके उनकी क्रयशक्ति ही खत्म कर दी है। और यह बात हम जानते हैं कि बाजार में किसी चीज का मांग में कमी या बृद्धि इस बात पर निर्भर करता है कि उस वस्तु को क्रय करने की क्षमता लोगों के अंदर है या नही। क्रय शक्ति का निर्धारण लोगो के पास कितना पैसा है इस बात से होता है। ऐसे में मालिक का सामान बिकना बंद हो जाता है। जब यह मंदी बड़े पैमाने पर कई क्षेत्रों में फैल जाती है तो इसको आर्थिक मंदी कहा जाता है।

इसप्रकार हम देख सकते हैं कि मंदी का असली कारण पूंजीवादी लूट है। मज़दूर को जब उसकी मेहनत का पूरा दाम नहीं दिया जाएगा तो उसके पास उन सामानों को खरीदने के लिए क्रयशक्ति ही नहीं बचेगी।  पूंजी अगर मुठ्ठीभर लोगों के हाथों मे संकेंद्रित होने लगे तो दूसरी तरफ मंदी अपने आप आती है। आज भारत की 1% अमीर आबादी के पास देश की 58% संपदा आ चुकी है जबकि 2015 में इनके पास 53% संपत्ति का मालिकाना था और 2005 में 39% संपत्ति का मालिकाना इनके हाथ में था (ऑक्सफैम रिपोर्ट)। दूसरी तरफ भारत की 80% आबादी के पास मात्र 10% सम्पत्ति का मालिकाना है। गरीबी अमीरी की यह खाई लगातार बढ़ती ही जा रही है। भारत में 2017 में किसकी संपत्ति कितनी बढ़ी उसका विवरण निम्न है-
आचार्य बालकृष्ण (पतंजलि) - 173%
गौतम अडानी - 125%
राधाकिशन दमानी - 320%
मुकेश अम्बानी - 78%
कुमार बिरला - 50%
अज़ीम प्रेमजी - 47%
उदय कोटक - 45%
(SOURCE: Hurun India rich list 2017 and Bloomberg-Higher one is taken)
2016 में जय शाह (अमितशाह के पुत्र) की संपत्ति में बढ़ोतरी- 1600000%

ऐसे में मंदी का आना अपरिहार्य है और सरकार द्वारा उठाये गए छोटे-मोटे कदमों से इसपर कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका असली समाधान मुनाफा व अमीरी गरीबी की खाई पर आधारित इस पूंजीवादी व्यवस्था को तोड़कर मानवकेन्द्रित व समानता आधारित व्यवस्था के निर्माण से ही हो सकता है। 

वर्तमान सरकार आर्थिक मोर्चे पर लगातार फ्लॉप रही है। इस कमजोरी को छिपाने के लिए लगातार सरकार की तरफ से ऐसे मुद्दे उछाले जाते रहे हैं जिससे जनता का ध्यान असली मुद्दों पर न जाये। कभी धर्मरक्षा के नाम पर बहस होती है तो कभी गोत्र के नाम पर बहस होती है तो कभी मंदिर का मुद्दा उछाला जाता है। कश्मीर मुद्दे को आज मीडिया में इतना ज़ोर शोर से क्यों चलाया जा रहा। थोक के भाव कश्मीर के बारे में झूठी खबरें परोस कर लोगों को उनकी आर्थिक तबाही और कश्मीर की वास्तविक स्थिति दोनो से ध्यान भटकाया जा रहा है। यही बहसें आज के कॉर्पोरेट संचालित मीडिया का प्राइम कंटेंट (मुख्य विषयवस्तु) बन चुका है जो लगातार युवाओं को एक असली मुद्दों से भटकाकर एक भीड़ के रूप में तब्दील कर रहा है। एक सच्चे देश प्रेमी होने के नाते सभी जिम्मेदार नागरिको का कर्तव्य है कि अपने बुनियादी मुद्दों को लेकर सजग रहेें और इसके लिए लगातार जो भी सत्ता में हो उससे प्रश्न करते रहे और अपने हक के लिए संघर्ष करते रहे।

2019 लोकसभा चुनाव में वायरल 8 फेक न्यूज़

(क्या विश्व बैंक ने मोदी रिटर्न को कहा हानिकारक? आजकल सोशल मीडिया पर चुनाव और राजनीति से जुड़ी एक और खबर वायरल हो रही है। इसमें यह दावा किया जा रहा है कि विश्व बैंक ने मोदी के सत्ता में वापस आने पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि अगर मोदी दोबारा सत्ता में आते है तो भारत में वित्तीय संकट और बेरोज़गारी भारी तबाही मचा सकते हैं।)

✍🏼 चंद्रसेन सिंह 

2019 लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही राजनीतिक पार्टियों के आईटी सेल और उनके समर्थकों द्वारा सोशल मीडिया पर  फेक न्यूज़ की वर्षा इस तरह से की जाने लगी है कि फेक न्यूज़ की बाढ़ सी आ गई है। आज इसमें हिंदुस्तान की एक बड़ी आबादी डुबकियां लगा रही है जो इसकी सच्चाई से लगभग अनजान है। आज भारत की सवा अरब जनसंख्या में लगभग 70 करोड़ लोगों के पास फोन है इनमें से 25 करोड़ लोगों की जेब में स्मार्टफोन है 15.5 करोड़ लोग हर महीने फेसबुक पर आते हैं और 16 करोड़ लोग हर महीने व्हाट्सएप पर रहते हैं। इनमे से एक बड़ी आबादी फेक न्यूज़ का शिकार हो जाती है, क्योंकि उनके लिए फेक न्यूज़ एक अनजान चिड़िया है या उनके पास फेक न्यूज़ की जांच-पड़ताल करने का समय नहीं रहता।

ऐसे ही कुछ फेक न्यूज़ की हम आज बात करेंगे जो 2019 के चुनावों के दौरान वायरल होते रहे।  

1) विंग कमांडर अभिनंदन ने दिया भाजपा को वोट

भारतीय जनता पार्टी और उनके कट्टर समर्थकों द्वारा देश की सेना का राजनीतिकरण इस हद तक कर दिया गया है कि उन्होंने विंग कमांडर अभिनंदन को भी नही छोड़ा। भाजपा समर्थकों द्वारा कुछ दिन पहले एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल की गयी। इसके साथ यह दावा किया गया कि विंग कमांडर अभिनंदन ने लोकसभा चुनाव में भाजपा को वोट दिया है। साथ ही उनके द्वारा यह कहा गया है कि मोदी जैसा नेतृत्व भारत और देश के लोगो के लिए सौभाग्य की बात है। तस्वीर में दिखाई दे रहे व्यक्ति ने अभिनंदन स्टाइल में मूछें रखी हैं और गले मे भगवा दुपट्टा लपेट हुआ है। पर वायरल फ़ोटो और अभिनंदन के चेहरे में कोई बहुत बड़ी समानता नही है, केवल मूछों में थोड़ी समानता है।

ऑल्ट न्यूज़ की पड़ताल में यह दावा झूठा पाया गया। जो तस्वीर ली गई है उसमें पीछे के भाग में गुजराती में 'समोसा सेंटर' लिखा दिखाई दे रहा है। इससे कहा जा सकता है कि यह फोटो गुजरात मे ली गई है। अभिनंदन का जन्म तमिलनाडु में हुआ था। इसलिए मतदाता के तौर पर उनका नाम तमिलनाडु से ही रजिस्टर होना चाहिए। लोकसभा चुनाव का पहला चरण 11 अप्रैल को हुआ, लेकिन इस चरण में तमिलनाडु और गुजरात दोनो ही राज्यों की किसी भी सीट के लिए मतदान नही हुआ। इस न्यूज़ को गलत साबित करने का सबसे ठोस सबूत है ' द एयरफ़ोर्स रूल्स 1969 के सेक्शन 164(सी) है ' जिसके अनुसार कोई भी अफसर सेवा में रहते हुए किसी राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल नही हो सकता और खुद को राजनीतिक विचारधारा से नही जोड़ सकता है। इन सभी बातों से हमे पता चलता है कि यह एक फेक न्यूज़ है जिसका एक ही  मकसद है, आम वोटर को प्रभावित करना।

2) बुर्के की आड़ में हो रही फर्जी वोटिंग- संजीव बालियान (BJP)

लोकसभा का पहला चरण गुरुवार को सम्पन्न हुआ। उत्तरप्रदेश के मुजफ्फरनगर सीट से बीजेपी प्रत्याशी संजीव बालियान ने बयान दिया कि बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग हो रही है। इस बयान से जोड़कर सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर किया जा रहा है जिसमे कुछ लोगो ने बुर्का पहने लड़कों को पकड़ रखा है। लेकिन बुर्का पहने लड़के वाली वायरल फ़ोटो चार साल से इंटरनेट पर मौजूद है और इसे अलग-अलग झूठे दावों के साथ शेयर किया जा रहा है। 2015 में इसी फ़ोटो को शेयर कर के दूसरा फर्जी दावा किया गया था ।

न्यूज़ एजेंसी एएनआई यूपी से बात करते हुए एडिशनल चीफ इलेक्शन ऑफिसर वी आर तिवारी ने संजीव बालियान के बयानों के जबाब में कहा कि सभी बूथों पर बुर्का पहनकर आने वाली महिलाओं की जांच की जा रही है। इसके लिए प्रत्येक बूथ पर महिला कर्मचारी मौजूद है। उन्होंने बताया कि बुर्का पहनकर फर्जी वोट करते हुए पकड़े जाने का कोई मामला सामने नही आया है। इस तरह के फेक न्यूज़ को फैलाने का केवल और केवल एक ही मकसद है, हिन्दू मतदाता को ध्रुवीकृत करना । अतः इस तरह के फेक न्यूज़ से सबको बचना चाहिए।

3)  फेक न्यूज़ के माध्यम से सरकार की नाकामियों को छुपाने के प्रयास 

मौजूदा सरकार और उसके समर्थकों द्वारा समुद्र के किनारे की एक सड़क की तस्वीर को उत्तराखंड के चारधाम कॉरिडोर का बताया जा रहा है, जो कि मोरक्को(अफ्रीका) के तांगेर की है। वायरल तस्वीर के साथ यह दावा किया जा रहा है , की इसमें दिखाई दे रहीं सड़क उत्तराखंड की चारधाम परियोजना की है। तस्वीर में दिखाई दे रही सड़क समुद्र के किनारे है। जबकि उत्तराखंड में कोई समुद्र नही है। वही तस्वीर को ध्यान से देखने पर  यह पता चल रहा है कि तस्वीर में गाड़ियाँ सड़क की दायीं ओर से चल रही हैं, जबकि भारत मे गाड़ी सड़क के बाई ओर से चलाने का नियम है। इससे यह पता चलता है कि वायरल तस्वीर उत्तराखंड की तो क्या भारत की ही नहीं है। इस तरह के फेक न्यूज़ शेयर करने का एक ही मकसद है सरकार के कार्यों को बढ़ाचढ़ाकर दिखाकर उसकी नाकामियों को छुपाना।

4) क्या पंजाब में प्रचार कर रहे कांग्रेसी नेता नवजोत सिंह सिध्दू को पंजाब की जनता ने दौड़ा-दौड़ा कर पीटा??

आजकल सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरे बहुत तेजी से वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों में कुछ युवक कांग्रेस का झंडा लिए बाइक सवार लोगो को पीटते दिखाई दे रहे है। दावा किया जा रहा है कि तस्वीर में दिखाई दे रहा व्यक्ति नवजोत सिंह सिद्धू हैं, जिन्हें पंजाब में दौड़ा-दौड़ा कर पीटा गया। जबकि वास्तव में वह तस्वीर 25 सितंबर 2016 को पंजाब के अजनाल में हुई कांग्रेस की बाइक रैली की है। रैली के दौरान शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर हमला कर दिया था । जिसमे कुछ लोग घायल भी हुए थे। इस तरह के फेक न्यूज़ को शेयर करके मौजूदा सरकार के समर्थक यह साबित करना चाहते है कि कांग्रेस या अन्य पार्टियों को लोग पसंद नही कर रहे हैं। लोगो के बीच जाकर यह कह रहे है कि पूरी सीट पर हम जीत रहे है, कांग्रेस या अन्य पार्टीयाँ शून्य पर हैं। आप अपना वोट क्यों बर्बाद करेंगे, इसलिए जीतने वाली पार्टी को वोट दें। इस तरह की बातें करके वे लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं।

5) राहुल गांधी ने कहा कि यूपी की महिलाएं हर हप्ते एक बच्चा पैदा कर सकती हैं?

सोशल मीडिया पर इन दिनों राहुल गांधी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। जो इंडिया टीवी के लोगो वाला है। इस वीडियो में राहुल कह रहे हैं कि उत्तरप्रदेश में ऐसी महिलाएं है जो हर हप्ते एक बच्चा पैदा कर सकती है। महिलाएं साल में 52 बच्चे पैदा कर रही हैं। दोस्तो राहुल गांधी का यह वीडियो 8 साल पुराना है। जिसमें राहुल गांधी जननी सुरक्षा योजना में हुए भ्रष्टाचार की बात करते दिखाई दे रहे हैं। वे कहते है कि हमने आरटीआई निकलवाई तो रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि यूपी में ऐसी भी महिलाएं है जो साल में 52 बच्चो को जन्म दे रही हैं। साफ है राहुल गांधी यहां जननी सुरक्षा योजना में हुए भ्रष्टाचार को इंगित कर रहे थे। कुछ महिलाएं ऐसी थी जो जननी सुरक्षा योजना के माध्यम से मिलने वाले 1400 रुपये का लाभ हर हप्ते ले रही थी। राहुल गांधी का  बयान इसी संदर्भ में है। ओरिजनल वीडियो में से 10 सेकंड की क्लिप काटकर वायरल की जा रही है। ठीक ऐसे ही राहुल गांधी की एक आलू से सोना बनाने वाली वीडियो को संदर्भ से काटकर वायरल किया गया था। ऐसी फेक जानकारियों का उद्देश्य एक नेता के व्यक्तित्व पर हमला करना होता है जिसमें यह साबित किया जाता है कि विरोधी पक्ष के नेता तो मूर्ख हैं, हमारी पार्टी के नेता बहुत दमदार और बुद्धिमान हैं।

6.)  क्या विश्व बैंक ने मोदी रिटर्न को कहा हानिकारक??

आजकल सोशल मीडिया पर चुनाव और राजनीति से जुड़ी एक और फर्जी खबर वायरल हो रही है। इसमें यह दावा किया जा रहा है कि विश्व बैंक ने मोदी के सत्ता में वापस आने पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि अगर मोदी दोबारा सत्ता में आते है तो भारत में वित्तीय संकट और बेरोज़गारी भारी तबाही मचा सकते हैं। इस खबर के साथ विश्व बैंक के पूर्व प्रेसिडेंट जिम योंग किम की तस्वीर भी वायरल हो रही है।जबकि विश्व बैंक के पूर्व प्रेसिडेंट ने पीएम मोदी के बारे में ऐसा कोई दावा नही किया है। 

7) क्या नीरव मोदी ने कहा कि भाजपा नेताओ ने हमसे 456 करोड़ लेकर हमे भागने में हमारी मदद की?

न्यूज़ 18 इंडिया द्वारा ट्वीट की गई खबर के स्क्रीनशॉट को एडिट करके उसमें नीरव मोदी का यह फर्जी बयान डाला गया है। इसी को  सोशल मीडिया पर यूजर्स बिना सोचो समझे धड़ल्ले से शेयर कर रहे है। वायरल हो रहे बयान और खबर में कोई सच्चाई नही है।

8) क्या रोहिंग्या, बांग्लादेशी शरणार्थियों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ किया दुर्व्यवहार?

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया जा रहा है जिसके माध्यम से यह दावा किया जा रहा है कि कैसे बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं के रोहिंग्या और बांग्लादेशी शरणार्थियों की बस्तियों से गुजरने पर, रोहिंग्या और बांग्लादेशी शरणार्थियों द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। इस वीडियो क्लिप के साथ शेयर की गई एक चेतावनी भी लिखी है "अगर आप भाजपा को वोट नही देते है, तो यह बहुत जल्द पूरे देश मे हो जाएगा।"

जो वीडियो वायरल हो रहा है दरअसल वह 7 दिसंबर 2017 को बीजेपी की सूरत रैली का है। इसमें भाजपा कार्यकर्ता आपस मे हाथापाई करते नजर आ रहे हैं। यह वीडियो 7 दिसंबर 2017 के एबीपी न्यूज़ के यूट्यूब लिंक पर मिल जाएगा । चूंकि बीजेपी का आईटी सेल और  कार्यकर्ता लोगो को डराकर राजनीति करने में महारथ हासिल कर चुके हैं इसीलिए ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं।

 ऐसे माध्यमों द्वारा यह बात भी ज़ोर शोर से फैलाई जाती है कि विरोधी पक्ष के नेता उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र कर रहे हैं इसलिए फेक न्यूज़ की खुराक का आदी कोई व्यक्ति उनकी सोच से किसी भी प्रकार का विरोध रखने वाले व्यक्तियों, न्यूज़ चैनलों या पत्रकारों की हर बात को उसी षड्यंत्र का हिस्सा मानकर उसको सिरे से नकार देते हैं। इसलिए उनकी पार्टी के खिलाफ लगातार खुलासे होने के बावजूद उसको वो विरोधियों की एक चाल समझते रहते हैं।

ज्यादातर आबादी सोशल मीडिया से ऐसी खबरों को प्राप्त करती है तो कई बार न्यूज़ चैनल भी फेक न्यूज़ परोसने लगते हैं। अगर देश में  लोगों के दिमाग में फेक न्यूज़ भरकर उनकी सोच को ही नियंत्रित किया जाने लगे तो फिर जनतंत्र का क्या महत्व होगा? ऐसे में आज भगतसिंह की एक बात को गांठ बांधकर रख लेने की जरूरत है। भगतसिंह ने कहा था कि 'कठोर आलोचना और स्वतंत्र विचार  क्रांतिकारी सोच के दो मुख्य गुण हैं।' कठोर और निर्विवाद आलोचना मतलब, हर चीज को आलोचनात्मक तरीके से देखना, किसी बात को यूं ही न मानकर उसकी जाँच पड़ताल करके ही उसको सच मानना। दूसरी बात है-स्वतंत्र विचार। दूसरे लोग हमारे दिमाग में अपना विश्लेषण भरें हमें उनको ये इजाजत नहीं देनी चाहिए। ना ही कोई बात अगर ज्यादा लोग मान रहे तो उसको हम भी मान लें यानी धारा के साथ बह जाएँ, इसकी बजाय हमारा मत स्वतंत्र रूप से बनना चाहिए, हमें सही स्रोतों से जानकारियां जुटानी चाहिए पर उनका तार्किक विश्लेषण खुद करना चाहिए। तभी हम अंधभक्त की बजाय एक स्वतंत्र सोच के व्यक्ति बन पाएंगे।

आप राजनीति में रुचि रखें या न रखें राजनीति आपमें जरूर रुचि रखती है।

Credit : www.cartoonmovement.com

(विश्व में हमारा सम्मान केवल हमारे प्रधानमंत्री को देखकर या हमारी जीडीपी को देखकर नहीं हो सकता। देश केवल नेताओं और पूंजीपतियों से नहीं बनता, देश यहाँ की करोड़ों किसानों, मज़दूरों, कर्मचारियों, छात्रों और महिलाओं से बनता है। देश के विकास में अगर इनकी गिनती न हो तो वह विकास धोखा है। अगर देश के बहुसंख्यक आम जनता आज भी गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, बेघरी और महंगाई की चक्की तले पिस रही है तो हमें मानना होगा कि विश्व की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के दावे के कोई मतलब नहीं है। जब हमें यह पता चलता है कि विश्व भूख सूचकांक में लगातार हमारी रैंकिंग खराब हो रही है और भुखमरी से होने वाली सबसे ज्यादा मौतें भारत में होती हैं तो क्या विश्व मे हमारा नाम "ऊँचा" करने के लिए हम अपने सरकारों की पीठ थापथपाएँगे?)

✍🏼 चंद्रसेन सिंह

 बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि हमको राजनीति से क्या लेना-देना, हमें तो अपना काम करना चाहिए। सारे नेता या "प्रबुद्धजन" छात्रों को राजनीति से दूर रहने की भी हिदायत देते हैं। दरअसल यह राजनीति ही है जो हमारे जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करती है। राजनीति का लोगो के साथ किस प्रकार का संबंध है? तथा वह लोगो को किस प्रकार प्रभावित करती है? कई बार लोग ऐसे क्यों सोचने लगते हैं जैसा कि राजनीति  के ठेकेदार उनसे सोचवाना चाहते हैं? क्यों राजनीति में आज कल लोग अंधभक्त बनते जा रहे? ऐसे कई सवाल राजनीति से ही जुड़े हुए हैं। 

वास्तव में हमारी प्लेट में हम क्या खाएंगे, हमको दाल नसीब होगी कि नहीं, हम गैस भरवा पाएंगे कि नहीं, हम पम्पिंग सेट में डीजल भरकर अपने खेत की सिंचाई कर पाएंगे या नहीं, हमारा बेटा अच्छे कॉलेज में पढ़ पायेगा या नहीं, हमको रोजगार मिल पायेगा या नहीं, हमको सही इलाज मिल पायेगा कि नहीं यह सबकुछ राजनीति से तय होता है। हम राजनीति  से भाग नहीं सकते। हम राजनीति में रुचि लें या न लें राजनीति हममें जरूर रुचि लेती है। 

राजनेता और प्रसिद्ध विद्वान सी.  राजगोपालाचारी कहा करते थे कि राजनीति किसी देश का चरित्र होता है जो पूरी  दुनिया में उसके निवासियों का सम्मान निर्धारित करता है ।

लेकिन भारत में आजकल इतने निचले स्तर की राजनीति की जा रही है कि लोगो का राजनीति पर से विश्वास उठना स्वभाविक है। पर राजनीति से नाक-भौं सिकोड़ना क्या आम जनता के हित में है? अगर राजनीति बुरे लोगों का अखाड़ा बन चुकी है तो राजनीति के इस बिगड़ते स्वरूप को कैसे ठीक किया जा सकता है इसके बारे में हम लोग क्यो नही सोचते हैं?

विश्व में हमारा सम्मान केवल हमारे प्रधानमंत्री को देखकर या हमारी जीडीपी को देखकर नहीं हो सकता। देश केवल नेताओं और पूंजीपतियों से नहीं बनता, देश यहाँ की करोड़ों किसानों, मज़दूरों, कर्मचारियों, छात्रों और महिलाओं से बनता है। देश के विकास में अगर इनकी गिनती न हो तो वह विकास धोखा है। अगर देश के बहुसंख्यक आम जनता आज भी गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, बेघरी और महंगाई की चक्की तले पिस रही है तो हमें मानना होगा कि विश्व की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के दावे के कोई मतलब नहीं है। जब हमें यह पता चलता है कि विश्व भूख सूचकांक में लगातार हमारी रैंकिंग खराब हो रही है और भुखमरी से होने वाली सबसे ज्यादा मौतें भारत में होती हैं तो क्या विश्व मे हमारा नाम "ऊँचा" करने के लिए हम अपने सरकारों की पीठ थापथपाएँगे? हम जब सुनते हैं भारत भ्रष्टाचार के मामले में एशिया का सबसे भ्रष्ट देश बन चुका है तो क्या यह भी हमारे देश का सम्मान ऊँचा करता है? जब हम सुनते हैं कि विश्व प्रसन्नता सूचकांक में भारत का स्थान (156 देशों में 133वां)  हमारे पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से भी खराब है तो हमें कैसा लगता है? दुनिया मे भारतीय मीडिया की साख लगातार गिर रही है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 2018 में 156 देशों में 138वां हो चुका है। 

विश्व भूख सूचकांक में भारत का स्थान

2014 में 99वां

2015 में 93वां

2016 में 97वां

2017 में 100वां

2018 में 103वां

 भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का स्थान  

168 देशो की सूची में 

 2015 में 76 वां 

 2016 में 79 वां

 2017 में 81वां

 2018 में 78 वां है। 

इसी प्रकार 

मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 

188 देशो की सूची में

2015 में 130 वां

2016 में 131 वां

2017 में 130 वां

2018 में 130 वां

 इस प्रकार की रैंकिंग को देखकर हम अपने आप को कितना सम्मानित और गौरवान्वित महसूस करते होंगे? जिससे हमारा और हमारे देश की जनता का भविष्य तय होना है उस रैंकिंग में हम इतना पीछे कैसे रह गये? क्या इसके लिए हमारा राजनीति से दूर रहना जिम्मेदार नहीं है? क्या अपने जनप्रतिनिधियों से हमनें इन मुद्दों को उठाया? 

2014 के लोक सभा चुनाव में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, काला धन, बेघरी जैसे मुद्दों को लेकर काफी चर्चा हुई थी ,तथा भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे , बेरोजगारी खत्म करेंगे, कालाधन वापस लायेंगे,   खुशहाली आयेगी जैसे वादे किए गए थे । पर न तो बेरोजगारी गई (उल्टा बढ़ गयी) , न ही भ्रष्टाचार खत्म हुआ, न काला धन आया और न ही ख़ुशहाली आई।  ऊपर के सारे सूचकांकों को देखे तो पता चलेगा कि पांच वर्ष पहले जैसा भारत था आज भी लगभग वैसा ही है या उसने खराब हालत में ही गया है। इसके बावजूद आज सवाल पूछने वालों से ज्यादा सरकार की भक्ति करने वालों की संख्या है। सरकार की भक्ति, चाहे वो कोई भी सरकार हो, लोकतंत्र के लिए ख़तरनाक है। सवाल उठाना ही जनतंत्र को मजबूत करना है, सवाल उठाना ही तानाशाही पर वार करना है।

आज हमारी राजनीतिक उदासीनता ने भारत की राजनीति को कहा ला खड़ा किया है, इसकी कुछ बानगियाँ देखते हैं- 

 

(1) राजनीति का व्यवसायिकरण

 यदि हम भारत की राजनीति को थोड़ा गहराई से देखें और समझें तो हमें पता चलेगा कि राजनीति पूर्णतः व्यवसाय बन चुकी है। प्रसिद्ध जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर ने कहा था कि राजनीति दो प्रकार से की जाती है - कोई राजनीति के लिए जीता है या राजनीति पर जीता है। आज राजनीति पर जीने वालों की संख्या राजनीति के लिए जीने वालो की संख्या से काफी अधिक है , राजनीति के लिए जीने वाले लोगो की संख्या नाममात्र की रह गई है ।

 भारत मे अजादी के बाद मुठ्ठीभर अमीर लोगों की सेवा ही राजनीति का मुख्य पहलू बन गया। पार्टियों की फंडिंग बड़े बड़े पूंजीपति, धन्नासेठ करने लगे और सरकार की नीतियाँ इनके मुनाफे को ध्यान में रखकर बनने लगीं। राजनीति एक व्यवसायिक निवेश बन चुका है, बड़े बड़े पूंजीपति तमाम दलों में से एक को चुनते हैं, उनका मीडिया जोर-शोर से उस दल का प्रचार करते हैं और फिर चुनाव जीतने के बाद इन पूंजीपतियों को कहीं मुफ्त में ज़मीन तो कहीं कर्ज़ माफी तो कहीं सरकारी ठेकों से नवाजा जाता है। 

आज के समय मे राजनीति का व्यवसायिकरण इस हद तक बढ़ गया है कि छोटे से छोटे गांव के प्रधान के चुनाव में भी लोग 5 से 10 लाख रुपये खर्च कर दे रहे हैं। अब 10 लाख रुपये जो खर्च किये है वह तो उनका मूलधन है। वह जब तक  50 लाख रुपये व्याज सहित मिश्रधन नही निकाल लेंगे तब तक उन्हें गांव में कोई काम नजर नही आएगा। यदि उच्च स्तर के चुनाव की बात करें तो आप को टिकट पाने के लिए पहले करोड़पति होना पड़ेगा। तभी तो आप चुनाव में करोड़ो रूपये लगाएंगे और बाद में ब्याज सहित अरबो रुपये निकालेंगे। 

(2) राजनीति में अपराधियों का बढ़ता ज़ोर

तमाम पार्टियों में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेताओं की भरमार बढ़ती जा रही है। इसके कई कारण है, पहला तो यह है कि इसके लिए हमारे देश मे अभी तक कोई ठोस कानून नही बन पाया है ,और इसकी उम्मीद भी कम है क्योंकि हमारे देश मे जो कानून निर्माता है उन्हीं में से 35% से अधिक के ऊपर हत्या, बलात्कार, दंगा भड़काने, घोटाले जैसे गंभीर अपराधों के आरोप लगे हैं। वह ऐसा कानून बनाने के बारे में कैसे सोचेंगे जिससे खुद उनका पूरा अस्तित्व ही खतरे में आ जायेगा? 

2018 में देश की शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा था की यदि किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप निर्धारित हो चुके हैं लेकिन अभी सजा नही हुई, ऐसा व्यक्ति लोकसभा व विधानसभा का चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने का क़ानून सुप्रीम कोर्ट नही अपितु पार्लियामेंट बना सकती है और कोर्ट ने देश की संसद को इस बारे में कानून बनाने को भी कहा। जबकि इसपर कानून कुछ और ही बना। कानून यह बना की कोई व्यक्ति कितने भी अपराध क्यों न किया हो जब तक उसका अपराध साबित नही हो जाता तब तक वह चुनाव लड़ सकता है और यदि अपराध साबित भी हो जाता है और उसे 2 वर्ष की सजा हो जाती है तो वह अगले 6 वर्ष तक चुनाव नही लड़ सकता है। 6 वर्ष बाद वह फिर चुनाव लड़ सकता है। शायद वह अपराधी व्यक्ति 6 वर्ष बाद संत बनकर लौटेगा।

लोकतांत्रिक संस्थाओ में अपराधियों की भरमार बढ़ने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है पार्टीवाद की राजनीति। पार्टीवाद की राजनीति से मतलब है कि यदि हम कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा इत्यादि पार्टियों के समर्थक है तो हम उनका या उनके स्थानीय नेता का विरोध नही करते हैं, चाहे वे लाख गलतिया क्यों न करें, हम पार्टी का चेहरा देखकर या उसका नेतृत्व देखकर उससे चिपके रहते हैं। इसी कारण पार्टियां अपराधियों, बलात्कारियों, दंगाइयों या राजनीति से बिल्कुल मतलब न रखने वाले फ़िल्म कलाकारों, क्रिकेटरों को भी चुनाव मैदान में उतार देती है। उन्हें पता है कि इंडिया के लोग अंधभक्ति में डूबे हुए है ,वे पार्टी के उम्मीदवार को कम पार्टी को ज्यादा ध्यान में रखते हैं। आज जरूरत इस बात की है कि भक्ति किसी की भी न कि जाय, सवाल सबसे पूछे जाएँ, अगर हमारी पार्टी कोई गलत उम्मीदवार खड़ा करती है तो हम खुद इसके विरोध में खड़े हों। पार्टीयों से यह मांग की जाय कि कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाकर उम्मीदवार का निर्णय लिया जाय, न कि बंद कमरों की मीटिंगों में। और वादा किया हुआ काम न होने पर हमने जिसको वोट दिया है उससे हमे प्रश्न करने चाहिए हमे उसके ऊपर जनदबाव बनाना चाहिए और अगर इसपर भी अगर चयनित नेता हमारी बात नहीं सुनता है तो अगले चुनावों में उस नेता का बहिष्कार करना चाहिए। 

इसी तरह केवल उम्मीदवार की जाति देखकर वोट देना भी उतना ही ख़तरनाक है। इसी जातिवादी मानसिकता को ध्यान में रखते हुए सभी पार्टियां अपने उम्मीदवार खड़े करती हैं। जीतता कोई भी है पर न तो जनता को कुछ मिलता है ना ही उस नेता के जाति वालों को। एक प्रसिद्ध कथन इस संदर्भ में काफी प्रासंगिक है- जंगल मे पेड़ खत्म हो रहे थे और सारे पेड़ कुल्हाड़ी को वोट कर रहे थे क्योंकि कुल्हाड़ी में लगी लकड़ी उनकी जाति की थी।

आज इसबात की बेहद जरूरत है कि पार्टीवाद और जातिवाद के नाम पर वोट न किया जाय।

(3) ध्रुवीकरण की राजनीति

आज कल के राजनीतिक परिणामों को देखकर ऐसा लगता है कि राजनैतिक परिणाम जनता के मुद्दे और सरकार के कामों पर कम निर्भर करते है बल्कि जुमले और ध्रुवीकरण की राजनीति पर सबसे अधिक निर्भर करते हैं। जो जितना अधिक ध्रुवीकरण कर लेगा जो जितना अधिक जुमलेबाजी कर लेगा उनका परिणाम भी उतना ही अच्छा होगा। मौजूदा भाजपा सरकार इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 

जातिवादी राजनीति हो या साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति 

या राष्ट्रवाद के नाम पर ध्रुवीकरण की राजनीति, बहुमत के समुदाय के बीच एक असुरक्षा का वातावरण पैदा कर बीजेपी काफी चालाकी से अपनी चुनावी नैया पार कराने में सफल होती रही है। हिंदुओं का अस्तित्व मिट जाएगा, हिन्दू संस्कृति खतरे में है, 2050 तक भारत इस्लामिक हो जाएगा, पाकिस्तान, आतंकवाद आदि मुद्दे उभाड़कर लोगों की भावना का दोहन करने में बीजेपी-आरएसएस ने काफी सफलता पाई है।  पर जैसा कि ध्रुवीकरण की राजनीति के साथ होता है, उसका उस सम्प्रदाय की रक्षा या संस्कृति रक्षा से कुछ लेना देना नहीं होता है, इसका असली उद्देश्य बांटों और राज करो कि अंग्रेजों की नीति का अनुसरण करके सत्ता हासिल करना ही होता है। इसलिए आज साम्प्रदायिक-जातिगत ध्रुवीकरण और अंधराष्ट्रवाद से भी बचने की जरूरत है। भावना की जगह तर्क को सबसे ऊपर रखने की जरूरत है। भगतसिंह ने कहा था कि साम्प्रदायिक दंगों का इलाज लोगों की आर्थिक दशा में सुधार है इसलिए आज हमें अपने वास्तविक मुद्दों जैसे बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी, महँगाई, बेघरी, कम उम्र में मौतें आदि मुद्दों को सबसे पहले उठाने की जरूरत है और वोट मांग रहे नेताजी से यह पूछने की जरूरत है कि जाति-धर्म रक्षा तो सब ठीक है पर आप इन मुद्दों पर क्या करने वाले हैं?

लोकतंत्र को खतरा आज उसके चौकीदारों से है।

✍🏼 कौशिक 

हाल ही में यह बात सामने आई है कि ज़ी कंपनी से जुड़े चैनलों द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों में अप्रत्यक्ष रूप से मोदी सरकार का प्रचार किया जा रहा है। यह टीवी कार्यक्रम जिनमें एक AND TV पर  "भाभीजी घर पर हैं" व दूसरा ZEE TV पर आने वाला कार्यक्रम "तुझसे है राबता" हैं। ये कार्यक्रम अपने कंटेंट में मोदी सरकार का प्रचार करके आचार संहिता की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। ज्ञात हो कि ये दोनों चैनल ज़ी एंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेज से जुड़े हैं जिसके मालिक बीजेपी समर्थित राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा हैं। इसके कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने NAMO TV लांच किया। वैसे नमो टीवी की कोई जरूरत नहीं थी जब पहले से ही मुख्यधारा मीडिया सरकार का दरबारी कवि बन चुका है। यही नहीं, चुनाव शुरू होने ठीक समय, 11 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक फ़िल्म आ रही है। चुनाव के ठीक पहले इस तरह की तमाम चीजें किस ओर इशारा कर रही हैं?? 

    मीडिया को लोकतंत्र का चौथा खंभा कहा गया है, क्या आज यही बात पूरे विश्वास के साथ कही जा सकती है? क्या वर्तमान परिस्थितियों में लोकतंत्र की मूल आत्मा पर ही आघात नहीं हो रहा है?

लोकतंत्र का मूल आधार इस बात में निहित है कि लोग स्वतंत्र रूप से अपने नेता का चुनाव कर सकें। "स्वतंत्र" रूप से चुनने का मतलब है - बिना किसी बाहरी दबाव के, बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के अपनी मर्ज़ी से अपना विकल्प चुनना। क्या यह अधिकार आज सुरक्षित है?

  वैसे यह बात स्पष्ट करना जरूरी है कि पहले से ही हमारे पास चुनने के लिए कुछ खास विकल्प मौजूद नहीं हैं। आज जनता इस बात को अच्छी तरह से समझती है कि चाहे वो किसी नेता को भी चुन लें, अगले 5 साल वो फिर मुहँ दिखाने नहीं आएगा। वर्तमान पार्टियों में करोड़पति, अपराधिक पृष्टभूमि के, हत्या, आगजनी व बलात्कार के आरोपी नेता बड़े पैमाने पर मौजूद हैं।

  इसके बावजूद आज जिस तरह लोगों के दिमाग पर नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है वह "स्वतंत्र चुनाव" की आत्मा पर ही हमला है। लोग अपनी सोच के अनुसार ही निर्णय लेते हैं और लोगों की सोच बनती है उनके आसपास के माध्यमों जैसे कि अखबार, टीवी मीडिया, सोशल मीडिया, किताबें, फिल्में, धारावाहिक इत्यादि। अगर कोई पार्टी या सरकार इन सब पर नियंत्रण कर ले तो वह यह तय कर सकती है कि लोग क्या सोचें और क्या नहीं सोचें, लोग किन मुद्दों पर बहस करें और किन मुद्दों को भूल जायें। 

सरकार ⬅ स्वतंत्र निर्णय ⬅ स्वतंत्र सोच ⬅ लोगों की जानकारी के स्रोत 

आज पीआर एजेंसी और आईटी सेल का बढ़ता इस्तेमाल उसी खतरे का एक और पहलू है। इंडियन आर्मी के नाम से सैकड़ों फेसबुक पेज बीजेपी आईटी सेल के लोग चला रहे, फिल्मी सितारों के नाम से, शायरी, जोक्स और चुटकुला आदि नामों से पेज व ग्रुप बनाकर उसमें एकतरफा तरीके से चीजों को प्रस्तुत किया जा रहा है, जिससे एक गुलाम सोच वाले समूह का निर्माण हो रहा है। अगर कोई व्यक्ति किसी पार्टी के आईटी सेल के पेज लाइक कर देता है व वाट्सएप्प पर भी उन्हीं विचारों वाले ग्रुप से जुड़ जाता है तो बहुत संभव है की उसकी सोच किसी पार्टी की गुलाम बन जाएगी। फेसबुक और यूट्यूब का अल्गोरिथम उसको ऐसे ही पोस्ट या वीडियो रिकमेंड करेगा जो उसकी सोच को और पुख्ता बनाएंगे। ऐसे में एकतरफा जानकारी के कारण हो सकता है कि वह किसी पार्टी का कट्टर समर्थक बन जाये और किसी अन्य पार्टी का कट्टर विरोधी। फिलहाल हम मूल मुद्दे पर आते हैं। 

सच और प्रचार में जो फर्क होता है उसे अगर समाप्त कर दिया जाये तो लोगों को काफी आसानी से गुमराह किया जा सकता है। उदाहरण के लिए आप टीवी विज्ञापन में सुनते हैं कि  "डॉक्टरों ने पाया है कि फला साबुन 99% कीटाणुओं को समाप्त कर देता है।" तो उसकी विश्वनीयता उतनी नहीं होती, जबकि यही अगर किसी न्यूज़ चैनल पर खबर के रूप में बताया जाए कि "डॉक्टरों ने पाया है कि फला साबुन 99% कीटाणुओं को साफ कर देता है।" तो इसकी विश्वनीयता काफी ज्यादा होती है। फिल्मों और धारावाहिकों के पहले यह डिस्क्लेमर इसी लिए दिखाया जाना जरूरी होता है कि इस घटना के सभी पात्र काल्पनिक हैं या यह फ़िल्म सही घटनाओं पर आधारित है (यानी पूरी सही नहीं है, बस आधारित है)। इसके बावजूद फिल्मों का और अन्य दृश्य माध्यमों का काफी गहरा असर हमारे दिमाग पर पड़ता है क्योंकि एक तरीके से उस चीज को हमनें अपनी आँखों से देखा, कानों से सुना होता है, एक तरीके से उसे जीया होता है। ऐसे में डिस्क्लेमर का एक हद तक ही असर होता है खासतौर पर राजनीतिक, सामाजिक मुद्दों,घटनाओं और व्यक्तियों पर बनी फिल्मों में डिस्क्लेमर का खास मतलब नहीं रह जाता। लोगों ने जो अपनी आँखों से देखा है, जो कानों से सुना है वो (झूठ या सच) उनके दिमाग में लंबे समय तक अंकित रहता है। आज जिस तरह सरकार या पार्टी के प्रचार को फिल्मों, धारावाहिकों के माध्यम से पहुँचाया जा रहा है वह इसीलिए खतरनाक है। मीडिया द्वारा सरकार का प्रचार करना और विपक्ष से सवाल पूछना इसीलिए ख़तरनाक है।  यह लोगों के दिमाग को नियंत्रित करने जैसा है। 

इसीलिए चुनावों के दौरान चुनाव आयोग की और सरकार के 5 सालों के दौरान सुप्रीम कोर्ट की भूमिका एक रेफरी की तरह होती है ताकि कोई फ़ाउल न खेले। पर अगर कोई इन संस्थाओं पर ही नियंत्रण कर ले तो वो फ़ाउल खेलते हुए हमेशा जीतता ही रह सकता है।

(नोट- यह लेख प्रकाशित होने तक रेफरी ने अपनी भूमिका निभाते हुए प्रधानमंत्री की बायोपिक के रिलीज होने पर चुनाव की समाप्ति तक रोक लगा दी है। )

हाँ मोदीजी, हिन्दू "आतंकवादी" नहीं होते।

 ✍🏼 विकास गुप्ता 

 

(भारतीय राजनीति का ये बुरा दौर ही कहा जायेगा जब कोई सत्ताधारी राजनीतिक पार्टी जनता के जरूरी मुद्दों पर चुनाव न लड़ कर धर्म के नाम पर, मंदिर के नाम पर, लोगों को आतंकवाद और पाकिस्तान से डरा कर चुनाव लड़ रही है। बीते पांच सालों में देश की आर्थिक हालात बदतर होते गए हैं जिससे बेरोजगारी अपने चरम स्तर पर है। वर्तमान में सरकार अपने आप को चौतरफ़ा घिरा हुआ पा रही है। सरकार के सारे स्टंट योजनाएं जैसे नोटबन्दी और GST बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुए हैं और इसकी वजह से 1.1 करोड़ लोगों की नौकरी चली गयी। बेरोजगारी की दर पिछले 45 सालों में सबसे अधिक है और इस मुद्दें पर कोई नेता बोल नही पा रहा है। चारो तरफ से मुद्दाविहीन होती जा रही सत्ताधारी पार्टी के पास बहुसंख्यक आबादी को ध्रुवीकरण करने के अलावा और कोई विकल्प नही हैं।)

दो दिन पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने चुनावी रैली में कहा कि इतिहास देखे तो कोई एक भी आतंकी घटना हिंदुओं ने नही की है और हिन्दू आतंकवाद शब्द कांग्रेस ने हिन्दूओं को बदनाम करने के लिए बनाया है। यह बयान काफी चालाकी भरा है, इसका जबाब देते-देते मोदी के विरोधी इसमें फँस सकते हैं। आईये देखते हैं कैसे- 

मोदी जी ने कहा है कि हिन्दू आतंकवादी नहीं हो सकता।

ऐसे में बहुत सारे लोग इस बयान का खंडन करते हुए कहेंगे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, नाथूराम गोडसे द्वारा गाँधी जी की हत्या से लेकर सनातन संस्था द्वारा किये गए बम धमाकों तक के लिए हिन्दू कट्टरपंथ जिम्मेदार रहा है। 

ऐसे में बीजेपी ऐसा माहौल बना सकती है कि देखिए कैसे ये लोग हिंदुओं को आतंकवादी साबित करने पर तुले हैं। 

इस प्रकार काफी चालाकी से एक बड़ी हिन्दू आबादी के बीच ध्रुवीकरण हो जाएगा, बिना कोई नकारात्मक भड़काऊ बयान दिए। फिलहाल बात यह है कि इसका खंडन आम लोग ही कर रहे, किसी विपक्षी नेता ने इसपर कोई टिप्पणी नहीं की है। 

 एक चीज़ जो पूरी तरह से साफ दिख रही है कि 2014 के चुनावों में जिस तरह गुजरात मॉडल, विकास, कालाधन, भ्रष्टाचार आदि मुद्दा हुआ करता था, आज मुद्दे बदल चुके हैं। इनकी जगह पर बीजेपी साम्प्रदायिकता, आतंकवाद और राष्ट्रवाद का भरपूर इस्तेमाल कर रही है। इसकी तैयारी 2014 से ही चल रही थी। आये दिन व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर पर हमेशा ऐसे फेक या भड़काऊ चीजें प्रसारित किया जाता रहता है जिससे माहौल ख़राब कर के बहुसंख्यक आबादी को अपने पक्ष में कर के वोट लिया जा सके। इसीलिए आज एक बड़ी आबादी ऐसी भी पैदा हो गयी है जो यह कहती है- 

"रोजगार नहीं चाहिए, विकास नहीं चाहिए, शिक्षा-चिकित्सा नहीं चाहिए पर राम मंदिर चाहिए।"

जो यह कहती है कि- 

"चाहे 200 रुपये लीटर पेट्रोल खरीद लेंगे लेकिन मोदीजी को ही जिताएंगे।"

ऐसे लोगों के दिमाग मे पुछले कुछ सालों में यह बात बैठा दी गयी है कि हिन्दू संस्कृति खतरे में हैं जिसे मोदीजी ही बचा सकते हैं, बाकी पार्टियाँ तो देश के खिलाफ हैं। ऐसे लोगों के दिमाग पर बीजेपी-आरएसएस आईटी सेल का एक वर्चस्व बन चुका है। जो इनकी सोच को इसतरह से ढाल रहा है कि इनको बीजेपी का विरोध करने वाला हर व्यक्ति देशद्रोही लगे, या देश के खिलाफ साजिश करने वाला लगे, पाकिस्तानी एजेंट लगे। हरिशंकर परसाई ने कहा था कि  ऐसी भीड़ का इस्तेमाल ताकतवर लोग अपने राजनीतिक फायदों के लिए कर सकते हैं। 

  जहाँ तक आतंकवाद की बात है वो किसी विशेष धर्म से नही जुड़ा है जबकि आतंकवाद की समस्या पूरी तरह से एक राजनीतिक-आर्थिक समस्या है। प्रधानमंत्री आरएसएस की जिस विचारधारा को लेकर चलते हैं उनसे इस तरह की बातें सुनकर आश्चर्य की कोई बात नही है। दंगे करवाना, फ़र्ज़ी एनकाउंटर करवाना, बलात्कारियों के समर्थन में रैली निकालना ये शायद इनकी आतंकवाद की परिभाषा में नहीं आता। 2002 के गुजरात दंगों में बीसों लोगों को मौत के घाट उतारने वाला बाबू बजरंगी इसीलिए बाहर आ सका है कि शायद वह "आतंकवाद" की परिभाषा में फिट नहीं बैठता। दादरी में अखलाक की गाय के मांस खाने के शक के आधार पर जो हत्या हुई उस हत्या का मुख्य अभियुक्त शायद इसीलिए योगी आदित्यनाथ की सभा मे सबसे आगे स्थान पा सकता है। शायद इसीलिए स्वतंत्र भारत का पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे आरएसएस व हिन्दू महासभा के लिए एक "शहीद नाथूराम जी" हो सकता है। समझौता एक्सप्रेस धमाके के अभियुक्त NIA द्वारा मुख्य सबूत न दिए जाने के कारण इसीलिए बाहर आ सकते हैं। सनातन संस्था के कार्यकर्ता के घर 20 किलो से ज्यादा विस्फोटक और हथियार मिलने के बाद भी शायद इसीलिए उसपर प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है। उत्तर प्रदेश में अभी कुछ दिन पहले ही पुलिस अधिकारी सुबोध कुमार सिंह की हत्या इसलिये की गई क्योंकि सुबोध ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए एक दंगा भड़कने से रोका था, सुबोध की हत्या भी धर्म बचाने के नाम पर ही की गयी थी।

शायद दंगा भड़काने, हत्या, बलात्कार, को बीजेपी द्वारा आतंकवाद की श्रेणी में रखा ही नहीं जाता तभी तो ADR की रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी में ही सबसे ज्यादा दंगाई व आपराधिक बैकग्राउंड के नेता भरे पड़े हैं। 

अब फिर से आते हैं प्रधानमंत्री के बयान पर, एक बात स्पष्ट है प्रधानमंत्री ने यह बयान अपने राजनीतिक फायदे के लिए ही दिया है। भारतीय राजनीति का ये बुरा दौर ही कहा जायेगा जब कोई सत्ताधारी राजनीतिक पार्टी जनता के जरूरी मुद्दों पर चुनाव न लड़ कर धर्म के नाम पर, मंदिर के नाम पर, लोगों को आतंकवाद और पाकिस्तान से डरा कर चुनाव लड़ रही है। बीते पांच सालों में देश की आर्थिक हालात बदतर होते गए हैं जिससे बेरोजगारी अपने चरम स्तर पर है। वर्तमान में सरकार अपने आप को चौतरफ़ा घिरा हुआ पा रही है। सरकार के सारे स्टंट योजनाएं जैसे नोटबन्दी और GST बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुए हैं और इसकी वजह से 1.1 करोड़ लोगों की नौकरी चली गयी। बेरोजगारी की दर पिछले 45 सालों में सबसे अधिक है और इस मुद्दें पर कोई नेता बोल नही पा रहा है। चारो तरफ से मुद्दाविहीन होती जा रही सत्ताधारी पार्टी के पास बहुसंख्यक आबादी को ध्रुवीकरण करने के अलावा और कोई विकल्प नही हैं। 2014 में विकास के नाम पर वोट मांगने वाली भाजपा के पास अंधराष्ट्रवाद और धर्म का ही मुद्दा है जिसके दम पर 2019 में किसी तरह लोंगो को भावनात्मक रूप से अपने तरफ कर के ये चुनाव जीतना चाहते हैं। 2014 के सारे मुद्दे बीजेपी भूल चुकी है। धर्म और राजनीति का यह समांगी मिश्रण एक मीठे जहर की तरह है जो स्वाद में अच्छा तो लगता है लेकिन शरीर को बहुत नुकसान पहुचाता है। ऐसे में आज जनता को बीजेपी की इस चाल को समझने की जरूरत है। 

 हमें अपने महान शहीदों को याद करने की जरूरत है, महान लेखकों को याद करने की जरूरत है। भगतसिंह ने जनता को बार बार साम्प्रदायिकता के प्रति आगाह किया था, जनता को ऐसे नेताओं और ऐसी मीडिया से दूर रहने के लिए कहा था। मुंशी प्रेमचंद ने कहा था कि साम्प्रदायिकता सदैव संस्कृति की दुहाई देती है, उसे अपने असली रूप में आने में लज्जा आती है इसलिए वह संस्कृति की खाल ओढ़कर आती है। आज जो हिन्दू संस्कृति की रक्षा की बात हो रही है शायद हमारे नौजवान उसको इस रोशनी में समझ पाएंगे।

काँग्रेस की बहुचर्चित "न्याय" के पीछे खड़े दुनिया के बड़े अर्थशास्त्री क्या चाहते हैं?

✍️ राघवेंद्र तिवारी

(इसमें दुनिया के बड़े-बड़े अर्थशास्त्रियों से भी सलाह लिया गया है, जिनमें थॉमस पिकेटटी, नोबेल प्राइज से पुरस्कृत अंगुस डिटॉन, रघुराम राजन और अभिजीत बनर्जी का नाम मुख्यतः लिया गया है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्यसेन को भी इस योजना से जोड़ा जा रहा है।)

चुनावो का मौसम हो और वादों और घोषणाओं की बारिश ना हो ऐसा कहीं हो सकता है। चुनाव आते ही कोई 15 लाख देने की, कोई गरीबों को पेंशन तो कोई मानधन योजना देकर गरीबी खत्म करने का ढोल पीटने लगते हैं। हाल ही में राहुल गाँधी ने भी इसी तरह का एक शिगूफा उछाला है। "न्याय" के नाम की इस योजना में यह दावा किया जा रहा है कि देश के 5 करोड़ गरीब परिवारों को हर साल 72000₹ की न्यूनतम आय की सहायता दी जाएगी। इससे करीब 25 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे।  राहुल गाँधी ने कहा कि मोदी सरकार ने उद्योगपतियों का डूबा कर्ज़ माफ करने के लिए कई लाख करोड़ रुपया दिया है, कांग्रेस  गरीबों के लिए ये पैसा खर्च करेगी। राहुल गांधी ने इसे गरीबी पर  सबसे बड़ी "सर्जिकल स्ट्राइक" कहा है। इसके पहले बीजेपी सरकार ने भी गरीब किसानों को सालाना 6000 रुपये देने की घोषणा की थी। इन पार्टियों से ये तो पूछना ही चाहिए कि खुद को गरीबों की मसीहा बताने वाली ये पार्टियाँ बेरोजगारी, ठेका प्रथा, न्यूनतम वेतन को बढ़ाने और समान काम समान वेतन पर क्यों नही मुंह खोल रहीं? जो किसान पूरे देश का पेट भर रहा है, जो मज़दूर सुई से लेकर विमान तक बना रहा है, जो कर्मचारी दिनरात मेहनत करके पूरा सिस्टम चला रहा है, जो मेहनतकश वर्ग सीमाओं से लेकर अंदर तक देश की हर गतिविधि संचालित कर रहा है, उसे ये नेता और पार्टियाँ साल में 6000 या 72000 देकर असहाय और लाचार ही क्यों रहने देना चाहते हैं? केवल वोट के लिए? क्या कारण है कि ये नेता ऐसे भत्ते बाँटने की बात तो करते हैं लेकिन मज़दूरों की मेहनत का पूरा दाम देने को तैयार नही हैं? इन सवालों पर चर्चा किये बिना हम इन पार्टियों और इनके नेताओ का चरित्र नही समझ सकते।

राहुल ग़ांधी और कांग्रेस पार्टी ने दावा किया है कि न्याय योजना के लिए वो पिछले 6 महीने से बिना शोर-शराबे के काम कर रहे थे और इसमें दुनिया के बड़े-बड़े अर्थशास्त्रियों से भी सलाह लिया गया है, जिनमें थॉमस पिकेटटी, नोबेल प्राइज से पुरस्कृत अंगुस डिटॉन, रघुराम राजन और अभिजीत बनर्जी का नाम मुख्यतः लिया गया है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्यसेन को भी इस योजना से जोड़ा जा रहा है।  इस योजना में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगो को 72000 रुपये सालाना बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। इस योजना में सरकारी खजाने पर करीब 3.6 लाख करोड़ खर्च आएगा। इसपर भी कई अर्थशास्त्री और वाट्सएप्प यूनिवर्सिटी पर अर्थशास्त्र के प्रोफेसर यह राग अलापने लगे हैं कि अमीर लोगों के टैक्स का पैसा गरीबों पर क्यों उड़ाया जा रहा है? इस मामले के अलग अलग पहलुओं पर हम अपनी बात रखेंगे- 

1. देश केवल अमीरों के पैसे से नहीं चलता
पहली बात तो यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि कुछ लोगों को यह भ्रम रहता है कि देश मे केवल अमीर लोग टैक्स देते हैं जिससे देश चलता है। यह बात बिल्कुल बेबुनियाद है। सरकार को जो आय होती है उसमें प्रत्यक्ष (आयकर, निगम कर इत्यादि) और अप्रत्यक्ष कर (GST, एक्साइज ड्यूटी इत्यादि) दोनों शामिल होते हैं। इनमें सरकार को आयकर से बहुत कम (करीब 20%) आय होती है। ज्यादातर आय अप्रत्यक्ष कर से होती है जो कि पूरी जनता को देना पड़ता है। ऐसे में यह कहना कि ये योजना गरीबों को खैरात है ये मानसिक दिवालियापन का परिचय देना होगा। इस देश का हर परिवार सरकार को टैक्स देता है। उसी पैसे का एक छोटा हिस्सा ही उन्हें ऐसी लुभावनी योजनाओं में मिल पाता है। 

2. दुनिया के बड़े अर्थशास्त्री यह योजना क्यों चाहते हैं?
यहाँ ये समझना यहाँ जरूरी है कि दुनिया के बड़े अर्थशास्त्रियों ने काँग्रेस को यह योजना क्यों सुझायी और इसका समर्थन क्यों किया?
इसका मुख्य कारण है दुनियाभर में संकट से घिरी अर्थव्यवस्था को गति देना। ये सारे अर्थशास्त्री वर्तमान पूँजीवादी व्यवस्था के हिमायती माने जाते हैं और इस समय जो पूँजीवादी संकट पूरी दुनिया मे छाया हुआ है इसको लेकर ये अर्थशास्त्री काफी चिंतित भी रहते हैं। हाल ही में रघुराम राजन ने यह बयान दिया था कि पूँजीवाद खतरे में है क्योंकि यह सबको एक बेहतर ज़िंदगी नहीं दे पा रहा है। इसलिए इस संकटग्रस्त पूँजीवादी अर्थव्यवस्था को एक (अल्पकालिक ही सही पर) गति देने के लिए यह योजना सुझाई गयी है।
   इसको थोड़ा आसान भाषा में कहें तो दुनिया में जो भी समान पैदा होता है जबतक वो बिकता रहता है तबतक यह पूंजीवादी व्यवस्था चलती रहती है पर यह पूंजीवादी व्यवस्था ज्यादा से ज्यादा मुनाफे के लिए सामान बनाने वाले लोगों यानी मज़दूरों का आर्थिक शोषण करती है, उनको पूरा मेहनताना नहीं देती है, इससे लोगों की क्रयशक्ति घटती जाती है।  इस घटती क्रयशक्ति के कारण जो सामान पैदा होता है उसे खरीदने वाले लोग नहीं मिलते हैं। लोगों को सामान की जरूरत होने के बावजूद, दुकानें सामानों से भरी होने के बावजूद लोग सामान नहीं खरीद पाते। यह अतिउत्पादन का संकट है यानी लोगों की क्रयशक्ति के मुकाबले ज्यादा उत्पादन हो चुका है। ऐसे में कंपनियों-उद्योगों को अपना उत्पादन रोकना पड़ता है जबतक बाज़ार में फिर से मांग न पैदा हो। इसके फलस्वरूप कर्मचारियों की छंटनी की जाती है। चुकि सारे उद्योग आपस मे जुड़े हुए हैं इसलिए यह आर्थिक मंदी एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में फैलती जाती है। वर्तमान में भारत सहित दुनिया के बड़े हिस्से में अतिउत्पादन की मंदी चल रही है, बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में एक फौरी नुस्खे के तौर पर अगर लोगों तक कुछ पैसा पहुँचें और वे फिर से सामान खरीदना शुरू करें तो बाज़ार और अर्थव्यवस्था में कुछ देर के लिए गति आएगी। इसी उद्देश्य से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के इन पैरोकार अर्थशास्त्रियों ने कांग्रेस को यह नुस्खा सुझाया है। 

3. तीसरा पहलू है- बेरोजगारी

 आज बेरोजगारी भयंकर विस्फोट की स्थिति में पहुँच चुकी है। रघुराम राजन ने भी इसतरफ इशारा किया था। इस परिस्थिति से भाजपा सरकार भी वाकिफ़ है पर फिलहाल वो चुनावों के मद्देनज़र इसको ज़ाहिर करने से होने वाले नुकसान को समझती है। कांग्रेस इस बात को समझती है कि बेरोजगारी से पीड़ित जनता को अगर न्यूनतम आय के वादे से कुछ राहत पहुँचायी जाय तो इससे चुनाव में बाजी पलट सकती है। इसीलिए इसको बार बार गेमचेंजर कहा जा रहा है।

क्या राहुल गांधी का गरीबी खत्म करने का यह वादा सच साबित होने वाला है?
गरीबी को हटाने की बात 1947 से लेकर 2019 तक सबने की है, लेकिन हालात जस के तस हैं। भारत में भुखमरी और कुपोषण आज भी सबसे बड़ी समस्या बने हुए हैं, करीब 4 हजार बच्चे हर रोज भूख, कुपोषण और छोटी-मोटी बीमारियों से मर जाते हैं यानी सालाना करीब 15 लाख बच्चे। स्थिति ये है कि कुपोषण और विश्व भूख सूचकांक के मामले में भारत अपने पड़ोसी देशों से भी बुरी स्थिति में है। विश्व की छठवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, परमाणु शक्ति, मंगल मिशन, अंतरिक्ष मिशन "शक्ति", सैन्य ताकत का क्या मतलब है अगर आपके देश मे करोड़ों लोग भूखों सोते हो और कुपोषण से लगभग 4000 बच्चे प्रति दिन मरते हों। इस तरह की मौतें किसी युद्ध या आतंकवाद के कारण हुई मौतों से काफी ज्यादा हैं।
    गरीबी खत्म करने की बात कोई नई नहीं है और ना ही ऐसे वादे नए है। सन् 1971 में इंदिरा गांधी ने नारा दिया था- "गरीबी हटाओ" और इसका उनको राजनीति फायदा भी पहुँचा। ये नारा लोगो के दिलो दिमाग मे छा गया था। इंदिरा गांधी के पहले भी बहुत बार इसपे पहल की गई है लेकिन स्थितियाँ आज सबके सामने है। क्या ग़रीबी खत्म हुई?
1947 में जब देश आजाद हुआ तो हर 3 में 2 व्यक्ति गरीब था आज कहा जाता है कि हर 3 व्यक्ति में 1 व्यक्ति गरीब है । हालांकि ये सरकारी आंकड़े हैं, सच्चाई इसके अलग है क्योंकि गरीबी मांपने का सरकारी पैमाना हास्यास्पद है। गरीबी के सरकारी मानक अपने आप में भरोसेमंद नहीं हैं क्योंकि योजना आयोग ने बताया है कि भारत में खानपान पर शहरों में 965 रुपये और गांवों में 781 रुपये प्रति महीना खर्च करने वाले शख्स को गरीब नहीं माना जा सकता है। गरीबी रेखा की यह परिभाषा तय करते हुए योजना आयोग ने कहा था कि इस तरह शहर में 32 रुपये और गांव में हर रोज 26 रुपये खर्च करने वाला शख्स बीपीएल परिवारों को मिलने वाली सुविधा को पाने का हकदार नहीं है। असली सच्चाई इससे काफी अलग है। 1947 से अब तक भारत में गरीबी और अमीरी की खाई बहुत तेजी से बढ़ी है। आज भारत मे ऊपर के 1% अमीरों के वास करीब 60% संपत्ति है जबकि नीचे के 80% आबादी के पास कुल सम्पत्ति का 10% ही है। ऐसे में इन 80% आबादी की ज़िन्दगी कितनी उन्नत स्तर की होगी? फिर यह सोचने की बात हैं कि बिना अमीरी गरीबी की यह खाई भरे, बिना रोजगार दिए गरीबी किस हद तक खत्म की जाएगी?

सरकार पूरी जनता से टैक्स वसूलती है तो उसकी जिम्मेदारी है कि वह जनता के लिए सड़क, बिजली, पानी, परिवहन, शिक्षा, चिकित्सा के साथ-साथ रोजगार का भी इंतजाम कर। अगर सरकार रोजगार नहीं दे सकती तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाय। यहाँ पर काँग्रेस पार्टी चुनाव जीतने की बदहवासी में ही ऐसा कदम उठा रही है। यह याद रखने की जरूरत है कि बेरोजगारी और गरीबी-अमीरी की बढ़ती खाई कांग्रेस सरकार की उदारीकरण-निजीकरण नीतियों की ही देन है जिसे अब बीजेपी सरकार आगे बढ़ा रही है। ऐसे में इस दोनों पार्टियों से यह उम्मीद करना कि ये गरीबी या बेरोजगारी को खत्म करेंगे यह रेगिस्तान में पानी ढूंढने जैसा होगा।