सावरकर: क्रांतिवीर या माफीवीर?

✍🏼 नितेश शुक्ला

विनायक दामोदर सावरकर को भारतरत्न देने की बीजेपी की सिफारिश के बाद आजकल एक बहस चल पड़ी है कि सावरकर एक स्वतंत्रता वीर थे या अंग्रेजों से माफी मांगने वाले कायर। महाराष्ट्र चुनाव के पहले बीजेपी के लिए यह बहस काफी फायदेमंद भी साबित हुई है। सावरकर आरएसएस-बीजेपी की हिंदुत्व की विचारधारा को सैद्धांतिक आधार देने वाले व्यक्ति थे इसीलिए आरएसएस और बीजेपी लगातार उनको स्वतंत्रता आंदोलन के मुख्य नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश करते रहते हैं। इसका कारण ये भी है कि 1925 में बने और अपने को देशभक्त और राष्ट्रवादी कहने वाले आरएसएस के पास एक भी स्वतंत्रता सेनानी नहीं है जिसे ये अपना कह सकें। इसलिए हिन्दू महासभा के नेता सावरकर को ही स्वतंत्रता आंदोलन के एक मुख्य चेहरे के रूप में दिखाने की कोशिश लगातार की जाती रही है। कुछ समय पहले जब राजस्थान में बीजेपी की सरकार थी तब इतिहास की किताबों में बदलाव करके सावरकर को ही आज़ादी की लड़ाई का मुख्य नेता दिखाने की कोशिश की गई थी। हाल ही में दिल्ली यूनिवर्सिटी में एबीवीपी ने रातों रात भगतसिंह और सुभाष चंद्र बोस के साथ सावरकर की त्रिमूर्ति लगा दी। काफी विरोध के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन के आदेश पर वो मूर्तियां हटा दी गईं। वास्तव में यह बस अभी शुरुआत है, आरएसएस आगे काफी ज़ोर-शोर से अपने नेताओं को भारतीय जनमानस और इतिहास में स्थापित करने की कोशिश करने वाला है। फिलहाल हम तथ्यों की पड़ताल करते हुए यह जानने की कोशिश करते हैं कि सावरकर का आज़ादी की लड़ाई में कोई योगदान था या नहीं।

सावरकर की राजनीति को ठीक से समझने के लिए उनके जीवन को दो हिस्सों में देखने की जरूरत है। पहला, 1911 में कालापानी जेल जाने से पहले के सावरकर और दूसरा, 1911 में जेल से अंग्रेजों को पहला माफीनामा लिखने के बाद वाले सावरकर। इन दोनों हिस्सों पर प्रकाश डालते हुए हम कुछ तथ्य रखेंगे जिससे पाठक यह खुद तय कर पाएंगे कि सावरकर का आज़ादी की लड़ाई में क्या योगदान था।

1911 के पहले के सावरकर

सावरकर का जन्म 1883 में महाराष्ट्र के नासिक जिले में हुआ। उन्होंने पहले फर्गुसन कॉलेज पुणे और आगे लंदन के ग्रे इन लॉ कॉलेज से कानून की पढ़ाई की। राजनीतिक जीवन की शुरुआत स्कूली जीवन से ही हो गयी थी। पुणे में रहने के दौरान अपने भाई के साथ अभिनव भारत की स्थापना की। अभिनव भारत सोसाइटी भारत में सशस्त्र क्रांति करके इसे आज़ाद कराना चाहती थी। लंदन में रहते हुए 1909 में उन्होंने 1857 के विद्रोह पर एक किताब "1857 का स्वतंत्रता संग्राम" लिखी जिसने आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले कई लोगों को प्रभावित किया। इस किताब में उन्होंने एक ऐसे भारत की ही कल्पना की थी जिसमें हर जाति-धर्म के लोग बराबरी और चैन से रह सकें। अंग्रेजों ने इस किताब को बैन कर दिया। सन् 1909 में इंग्लैंड में सावरकर के एक अनुयायी और मित्र मदन लाल ढींगरा ने एक जनसभा के दौरान एक ब्रिटिश अधिकारी विलियम हट कर्जन विली की हत्या कर दी। सावरकर ने इसका समर्थन किया व ढींगरा के समर्थन में लेख लिखा। लंदन में रहने के दौरान ही 1910 में क्रांतिकारी समूह 'इंडिया हाउस' की राजनीतिक गतिविधियों में शामिल रहने के लिए उनको गिरफ्तार किया गया और भारत भेजा गया। भारत आते समय उन्होंने जहाज से भागकर फ़्रांस में शरण लेने का प्रयास भी किया पर फ्रांसीसी अधिकारियों ने उन्हें पकड़कर ब्रिटिश अधिकारियों के हवाले कर दिया। आगे चलकर उनपर दो मामलों में सुनवाई चली, पहला नासिक के कलेक्टर जैक्सन की हत्या के लिए उकसाने और दूसरा राज्य के खिलाफ साजिश रचने की। दोनों मामलों में कोर्ट ने सज़ा सुनाते हुए उनको दोहरे उम्रकैद यानी 50 साल के कैद की सज़ा दी।

1911 के बाद के सावरकर

यह स्पष्ट है कि सावरकर कालापानी की सज़ा के पहले तक स्वतंत्रता के लिए एक क्रांतिकारी के रूप में काम कर रहे थे पर 1911 में कालापानी सेलुलर जेल जाने के बाद और वहां की  अमानवीय प्रताड़ना के बाद उनमें काफी बदलाव आया। जेल में जाने के डेढ़ महीने बाद ही अगस्त 1911 में अपना पहला माफीनामा लिखा। इसके बाद उनके माफिनामों का सिलसिला शुरू हुआ। सावरकर सज़ा से बचने के लिए अंग्रेजों को माफीनामे पर माफीनामे लिखते रहे। अपने माफिनामों मे एक जगह वो लिखते हैं-

"भारतीय राजनीति के ताज़ा घटनाक्रमों और सबको साथ लेकर चलने की सरकार की नीतियों ने संविधानवादी रास्ते को एक बार फिर खोल दिया है। अब भारत और मानवता की भलाई चाहने वाला कोई भी व्यक्ति, अंधा होकर उन कांटों से भरी राहों पर नहीं चलेगा, जैसा कि 1906-07 की नाउम्मीदी और उत्तेजना से भरे वातावरण ने हमें शांति और तरक्की के रास्ते से भटका दिया था।

इसलिए अगर सरकार अपनी असीम भलमनसाहत और दयालुता में मुझे रिहा करती है, मैं आपको यक़ीन दिलाता हूं कि मैं संविधानवादी विकास का सबसे कट्टर समर्थक रहूंगा और अंग्रेज़ी सरकार के प्रति वफ़ादार रहूंगा, जो कि विकास की सबसे पहली शर्त है।

....अगर हमें रिहा कर दिया जाता है, तो लोग ख़ुशी और कृतज्ञता के साथ सरकार के पक्ष में, जो सज़ा देने और बदला लेने से ज़्यादा माफ़ करना और सुधारना जानती है, नारे लगाएंगे।

इससे भी बढ़कर संविधानवादी रास्ते में मेरा धर्म-परिवर्तन भारत और भारत से बाहर रह रहे उन सभी भटके हुए नौजवानों को सही रास्ते पर लाएगा, जो कभी मुझे अपने पथ-प्रदर्शक के तौर पर देखते थे। मैं भारत सरकार जैसा चाहे, उस रूप में सेवा करने के लिए तैयार हूं,.... मुझे जेल में रखने से आपको होने वाला फ़ायदा मुझे जेल से रिहा करने से होने वाले होने वाले फ़ायदे की तुलना में कुछ भी नहीं है।

जो ताक़तवर है, वही दयालु हो सकता है और एक होनहार पुत्र सरकार के दरवाज़े के अलावा और कहां लौट सकता है। आशा है, हुजूर मेरी याचनाओं पर दयालुता से विचार करेंगे।"

मई 1921 में सावरकर का माफीनामा अंग्रेज सरकार ने स्वीकार कर लिया और उन्हें रत्नागिरी जेल में भेज दिया गया। अन्ततः जनवरी 1924 में सावरकर को जेल से इस शर्त पर रिहा कर दिया गया कि वो अगले पांच साल रत्नागिरी जिले से बाहर नहीं जाएंगे और किसी राजनीतिक गतिविधि में हिस्सा नहीं लेंगे। हालांकि ये प्रतिबंध 1937 में ही हटाया गया।

      कुछ लोग कहते हैं कि माफीनामा लिखना जिंदा रहने और देश सेवा करने की एक रणनीति थी, पर सावरकर ने 2 मई 1921 में अंडमान जेल से आने के बाद स्वतंत्रता आंदोलन में कभी हिस्सा नहीं लिया, उनकी राजनीति हिंदूवादी हो चुकी थी। अमरावती जेल में रहते हुए ही उन्होंने हिंदुत्ववादी राजनीति को वैचारिक आधार देने वाली किताब 'हिंदुत्व' लिखी। द्वितीय विश्वयुद्ध के समय जब वॉयसराय ने भारत को भी युद्ध में शामिल करने की घोषणा कर दी तब इसके विरोध में कांग्रेस के नेताओं ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया उस समय सावरकर की अध्यक्षता में हिन्दू महासभा ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार चलाई। साथ ही उन्होंने अंग्रेजों की सेना में हिंदुओं की भर्ती के लिए खुद कैम्प लगवाए, नारा दिया गया- "राजनीति का ही हिन्दुकरण करो और हिंदुओं का सशस्त्रिकरण करो"। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध भी सावरकर और हिन्दू महासभा द्वारा किया गया। इस प्रकार देखा जा सकता है कि रिहाई के बाद एक शब्द या एक कार्य से भी सावरकर अंग्रेजों के खिलाफ नहीं गए। अपने माफीनामे के मुताबिक ब्रिटिश सरकार के सेवक बने रहे और आज़ादी की लड़ाई को कमज़ोर करते रहे।

देश के बँटवारे की सबसे पहली परिकल्पना सावरकर ने दी थी

सावरकर खुद एक नास्तिक व्यक्ति थे, वे हिन्दू को एक धर्म की बजाय एक संस्कृति की तरह देखते थे। अपनी किताब "हिंदुत्व" में उन्होंने हिंदुत्व शब्द को गढ़ा और परिभाषित किया है। उनके अनुसार हिंदुत्व तीन बातों से तय होता है-

1.) इस भारतीय भूभाग (सिन्धुस्थान या हिंदुस्थान) से खून का रिश्ता होना। इस देश के पूर्वजों का रक्त उनमें बह रहा हो यानि वो एक ही जाति के हों।

2.) वे भारत को अपनी पितृभूमि के रूप में मान्यता देते हों।

3.) वो भारत की संस्कृति जो कि हिंदुत्व है उसको अपनी संस्कृति मानते हों।

दूसरे शब्दों में "एक राष्ट्र, एक जाति, एक संस्कृति।"

हिंदुत्व की संस्कृति के लक्षण सावरकर बताते हैं- "वही व्यक्ति हिन्दू है जो सिन्धुस्थान (हिन्दुस्थान) को केवल पितृभूमि ही नहीं पुण्यभूमि भी मानता हो।" इस लक्षण के आधार पर सावरकर कहते हैं कि मुस्लिम कभी भी हिंदुत्व के दायरे में नहीं आ सकते, क्योंकि उनकी पुण्यभूमि हिंदुस्थान में न होकर मक्का में है। इसके अतिरिक्त बाकी जितने भी समुदायों के लोग हैं चाहें वो वैदिक, आस्तिक, नास्तिक, एकेश्वरवादी (सिक्ख, जैन, बौद्ध इत्यादि) हों चूंकि उनकी पितृभूमि और पुण्यभूमि दोनों ही सिन्धुस्थान है इसलिए वो हिन्दू हैं। इसप्रकार सावरकर मुस्लिम लीग के द्विराष्ट्र सिद्धांत जैसे ही एक सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं।

सावरकर की इस किताब में हिन्दू धर्म का काफी महिमामंडन देखने को मिलता है। सावरकर ज्यादातर पुराणों, वेदों और मध्यकालीन काव्य रचनाओं को इतिहास के स्रोत के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तथ्यपूर्ण व यथार्थवादी ऐतिहासिक संदर्भो का लगभग अभाव ही है। बीच-बीच में कपोल कल्पनाओं का काफी सहारा लिया गया है।

इसप्रकार देखा जा सकता है कि सावरकर के जीवन के दो हिस्से रहे हैं एक में वो क्रांतिकारी की भूमिका में दिखते हैं तो दूसरे में इसके उलट अंग्रेजों के सामने शीश नवाते हिंदूवादी नेता की भूमिका में। उल्लेखनीय है कि सावरकर के समय गदर आंदोलन के कितने नेता कालापानी की सजा काट रहे थे, वो वहीं मर-खप गए पर माफी नहीं माँगी। एक तरफ भगतसिंह ये कह रहे थे कि "यह लड़ाई खत्म नहीं होगी। मेरी कुर्बानी सैकड़ों नौजवानों को देश पर मर मिटने के लिए प्रेरित करेगी।"  दूसरी तरफ सावरकर अपने माफीनामे में कह रहे थे-"मेरी रिहाई मेरे अनुयायियों को खुशी से भर देगी और वे ब्रिटिश हुकूमत के प्रति वफादार बनेंगे।" भगतसिंह को भी अंग्रेज सरकार कालापानी की सज़ा दे सकते थे और इसके पर्याप्त कारण भी थे, पूरे देश में भगतसिंह की फाँसी के खिलाफ गुस्सा था, जनता की तरफ से कांग्रेस पर भी यह दबाव था कि गाँधीजी लार्ड इरविन पैक्ट पर तबतक हस्ताक्षर न करें जबतक भगतसिंह की फाँसी की सज़ा को उम्रकैद में न बदल दिया जाय। पर अंग्रेजी हुकूमत इस बात को अच्छी तरह समझती थी कि उनके लिए भगतसिंह का ज़िन्दा रहना कितना घातक हो सकता था। कांग्रेस जैसी समझौता-दबाव वाली रणनीति अपनाने वाली धारा की जगह अगर अंग्रेजों की सत्ता का समूल उखाड़ फेंकने की बात करने वाली क्रांतिकारी धारा अगर जीवित रह जाती है तो यह उनके लिए कितनी ख़तरनाक हो सकती है। दूसरी तरफ अंग्रेजों ने सावरकर, जो खुद को बचाने के लिए माफिनामों की फेहरिस्त जारी कर रहे थे, उनके माफीनामे स्वीकार कर अंग्रेजी सरकार ने उनको छोड़ दिया। उनको बाद में अंग्रेजों की तरफ से पेंशन भी दिया गया। यह सच भी है सावरकर ने अपने माफिनामों में अंग्रेजी सरकार से किया गया अपना वादा निभाया। बाहर आने के बाद 1947 तक अंग्रेजों के खिलाफ कभी किसी आंदोलन स्तर पर या लेखन स्तर पर वो शामिल रहे ऐसी कोई जानकारी नहीं मिलती। उनके लिए अब अंग्रेजी गुलामी समस्या रह ही नहीं गयी थी, वो अब हिंदुत्व की राजनीति की राह पर निकल पड़े थे। इसीलिए आगे न तो अंग्रेजों ने कभी उनको गिरफ्तार किया ना कोई वार्निंग तक दी। एक महत्वपूर्ण बात ये है कि अंग्रेजों ने सावरकर की पहली किताब "1857 का स्वतंत्रता संग्राम" पर पाबंदी लगा दी थी, पर उनको जेल के अंदर "हिंदुत्व" किताब लिखने दिया गया और उसपर पाबंदी भी नहीं लगाई गई। ऐसा क्यों? ब्रिटिश सरकार यह समझती थी कि आजादी के लिए उभरते संघर्ष के बीच हिन्दू-राष्ट्र का नारा एक वरदान साबित होने वाला था। एक प्रकार से सावरकर उनकी टीम से ही खेल रहे थे। अंग्रेजों की बांटों और राज करो की रणनीति अब सावरकर खुद ही चला रहे थे। यही कारण था कि अंग्रेज आगे उनपर लगे सारे प्रतिबंध हटाते गए।

महात्मा गाँधी की हत्या के बाद एक अभियुक्त की गवाही के बावजूद सावरकर को स्वतंत्र गवाह या सबूत न होने के कारण छोड़ दिया गया, पर आगे जस्टिस कपूर आयोग ने अपनी जाँच में सावरकर को भी गाँधीजी की हत्या में दोषी माना था।

एक सेनानी का जीवन कीमती होता है जैसे भगतसिंह का था जिसको बचाने के लिए पूरे देश की जनता सड़कों पर उतर रही थी। पर अगर सेनानी खुद ही अपनी जान बचाने के लिए शत्रु से दया की याचना करने लगे तो उसे अवसरवादी कहा जा सकता है पर वीर नहीं। सोचिए अगर सारे क्रांतिकारी बलिदान देने की बजाय जिंदा रहने और देश सेवा करने की सोचते तो भारत कभी आज़ाद हो पाता? युध्द में हर सैनिक सोचने लगे कि अभी भागकर कहीं छुप जाता हूँ, ज़िन्दा रहूँगा तभी तो देश सेवा करूंगा तो क्या हम कभी कोई युध्द जीत पाएंगे??

इसीलिए आज हमारे आदर्श भगतसिंह जैसे बहादुर हो सकते हैं सावरकर जैसे अवसरवादी सेवक नहीं।

भारत अब तक की सबसे बड़ी आर्थिक मंदी की चपेट में

✍️ विकास गुप्ता

भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से मंदी की ओर अग्रसर है। कई सेक्टरों में हालात खराब से खराब होते जा रहे हैं।  दुनिया में भारत की अर्थव्यवस्था अबतक 5वें स्थान पर थी जो कि अब 7वें पर पहुँच चुकी है। अप्रैल 2019 से ऑटोमोबाइल सेक्टर में वाहनों की बिक्री में लगातार गिरावट हो रही है; कर्मचारियों की छंटनी जारी है। दूसरी तरफ सरकार अभी तक खुलकर ये मानने को तैयार ही नहीं है कि अर्थव्यवस्था इस समय सुस्त है। आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के पहले NSSO के बेरोजगारी के आंकड़ों को सरकार जारी नही करना चाह रही थी, लेकिन किसी तरह वो डेटा लीक हो गया। उस रिपोर्ट में यह बताया गया था कि भारत में बेरोजगारी की दर पिछले 45 सालों में सबसे अधिक है। इसके पहले CMIE की रिपोर्ट आयी थी जिसके अनुसार नोटबन्दी और GST के बाद अब तक करीब 1.1 करोड़ लोग अपनी नौकरियां गवां चुके हैं तथा हजारों की संख्या में छोटे-मझोले उद्योग तबाह हो गए हैं। पर सरकार इन आंकड़ों को तब तक गलत कहती रही जबतक चुनाव नहीं बीत गए। मौजूदा सरकार अपनी राजनीति चमकाने के लिए झूठें आंकड़े पेश करने में भी पीछे नहीं रही है। इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिस साल विमुद्रिकरण (Demonetisation) हुआ था उस साल भारतीय अर्थव्यवस्था का ग्रोथ रेट 7.1 प्रतिशत दिखाया गया था  जिसपर बीजेपी के अपने सांसद सुब्रमण्यम स्वामी व मोदी सरकार के ही पूर्व वित्तीय सलाहकार ने कहा कि जीडीपी का यह ग्रोथ रेट बढ़ा-चढ़ा कर दिखाया जा रहा है जबकि वास्तव में यह दिखाए गए आंकड़े से करीब 2.5 प्रतिशत कम है। 

सत्तर सालों में पहली बार
एक तरफ तो सरकार आंकड़ों की बाजीगरी करती आ रही है, आंकड़ों को छुपाती रही है तो दूसरी तरफ जनता का ध्यान ही ऐसे मुद्दों पर न जाये इसके लिए भी इंतजाम कर रही है। इस काम के लिए मीडिया और सोशल मीडिया का सहारा लिया जा रहा है। जनता के बीच अंधराष्ट्रवाद, युद्धोन्माद और साम्प्रदायिक मुद्दें लगातार परोसे जा रहे हैं। सत्ता की चाटुकार मीडिया के प्राइम टाइम में हिन्दू-मुस्लिम, मंदिर-मस्जिद, कश्मीर, पाकिस्तान आदि मुद्दों पर ही बहस चलाई जा रही है। मीडिया के लिए अब रोजगार, अर्थव्यवस्था, मंदी या जनता के जरूरी मुद्दें बेकार की बातें हो गयी हैं। जब मंदी का असर पूरे अर्थव्यवस्था पर बहुत खतरनाक रूप में दिखने लगा है तब टीवी मीडिया में हेड लाइन ये है- "मंदी को नही मोदी को देखो"। वास्तव में यही हो रहा है, मीडिया मंदी की भयानकता को छिपाने की कोशिशों में पूरे जान से लगा हुआ है लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था किस तरह से मंदी की चपेट में आ चुकी है इस बात का अंदाज़ा नीति आयोग के वाईस चैयरमैन राजीव कुमार के इस बयान से लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि "ऐसा पिछले 70 सालों में आजतक देखने को नहीं मिला है, पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था ही खतरे में है"। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार समिति के सदस्य रथिन रॉय ने भी कहा है कि भारत आर्थिक मंदी में उलझ गया है और यह मंदी पूरे सिस्टम में है न कि किसी एक सेक्टर में। इसके साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था पर RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास भी अपनी चिंता व्यक्त कर चुके हैं। आर्थिक तंगी से निबटने के लिए चुनाव के पहले से ही सरकार आरबीआई के रिजर्व पर निगाह लगाए बैठी थी। पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल, डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य इसके खतरे को समझते हुए इसके लिए राजी नहीं हुए और उनको इस्तीफा देना पड़ा। इन बातों को मीडिया में कितना स्पेस मिला है ये सबको पता है। सत्ताधारी पार्टी का आईटी सेल सरकार के आर्थिक नीतियों की असफलता को ढकने के लिए रोज नए-नए किस्से गढ़ कर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में फॉरवर्ड कर रहा है जिसे पढ़ कर आम आदमी के मन में यह बना रहे कि सरकार बहुत काम कर रही है सबकुछ ठीक है। 

फिलहाल उर्जित पटेल के बाद आये गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल ही में आरबीआई के रिजर्व से 1.76 लाख करोड़ रुपये सरकार को देने की बात मंजूर कर ली है। ये भी 70 सालों में पहली बार ही हुआ है। इसके साथ ही नकदी की कमी को ठीक करने के लिए आरबीआई बाजार में लिक्विडिटी बढ़ाएगा व रेपो रेट कम करेगा। सारे सरकारी विभाग नई गाड़ियां खरीदेंगे। इससे मंदी से कितनी राहत मिलेगी और आरबीआई की साख पर इसका क्या असर पड़ेगा यह तो आने वाले समय में सामने आ जायेगा। अगर आर्थिक आंकड़े देखें तो अर्थव्यवस्था की बहुत भयानक कहानी बयां करते नज़र आएंगे। सरकारी उपक्रमों के साथ-साथ निजी उपक्रम भी कर्ज़ और घाटे में डूब रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2019 में भारतीय डाक 15000 करोड़ रुपये के घाटे का साथ सार्वजनिक उपक्रम (PSUs) में सबसे अधिक घाटा वाला सार्वजनिक उपक्रम हो चुका है, इसके साथ ही BSNL वित्तीय बर्ष 2018 में 7992 करोड़ रुपये घाटे का साथ दूसरे और एयर इंडिया 5337 करोड़ रुपये घाटे का साथ तीसरे स्थान पर है। मौजूदा समय में देश के अधिकांश सार्वजनिक उपक्रमों (PSUs) की दशा ख़राब ही है। CAG के रिपोर्ट के अनुसार 157 सरकारी कंपनियां 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक घाटे में चल रही हैं। 31 मई 2019 को द वायर में छपे एक रिपोर्ट के अनुसार- नीति आयोग 42 सरकारी कंपनियों को बंद करने या निजीकरण करने का रिपोर्ट तैयार कर रहा है। वही 7 जून को अमर उजाला में एक न्यूज के अनुसार 50 सरकारी कंपनियों के संपत्ति को सरकार बेचने का प्लान कर रही है। दूसरी तरफ पारले बिसकिट्स कंपनी, बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियां, टेक्सटाइल उद्योग बिक्री में भारी गिरावट का शिकार है। जेट एयरवेज कर्ज़ में डूब कर बंद हो गया और 20 हज़ार कर्मचारी सड़क पर आ गए। हाल ही में कैफ़े कॉफी डे के फाउंडर वी जी सिद्धार्थ ने आत्महत्या कर ली जिनके ऊपर करीब 11 हजार करोड़ का कर्ज हो चुका था। बैंकिंग सेक्टर की हालत भी खस्ता है, NPA बढ़ने की वजह से कई बैंक कंगाली कि तरफ बढ़ रहे हैं। बैड लोन कम करने के लिए सरकार आम जनता से जुटाए गए पैसे को लूटा रही है। इकोनॉमी टाइम्स की एक खबर के मुताबिक अकेले 2019 में ही रिकार्ड 2.54 लाख करोड़ का बैड लोन माफ (write-off) कर दिया गया। इसके बावजूद अभी बैंकों का 9.34 लाख करोड़ रुपये बैड लोन डूबने के कगार पर है। ये भी 70 सालों में पहली बार ही देखने को मिल रहा है। 

देश में 70 सालों में ये भी पहली बार ही हुआ होगा जब कोई सेक्टर मीडिया में खुद विज्ञापन देकर बताए कि हमारा सेक्टर मंदी की मार झेल रहा है, इसी संदर्भ में 20 अगस्त 2019 को इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ पेपर के तीसरे पेज पर एक बड़ा विज्ञापन आया था जिसमें ये बताया गया था कि भारतीय स्पीनिंग उद्योग सबसे बड़े आर्थिक संकट से गुज़र रहा है। विज्ञापन में ये भी बताया गया था कि एक तिहाई धागा मिलें बंद हो चुकी हैं, जो घाटे में चल रही थी। वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा  "फ़रीदाबाद के टेक्सटाइल एसोसिएशन अनिल जैन ने बताया है कि मंदी की वज़ह से पिछले एक साल में टेक्सटाइल सेक्टर में 25 से 35 लाख के आसपास नौकरियां ख़त्म हो गयी हैं।" कृषि के बाद भारत में सबसे ज्यादा रोज़गार टेक्सटाइल सेक्टर ही देता है। फाइनेंसियल एक्सप्रेस की एक ख़बर है, जिसमें बताया गया है कि अप्रैल 2019 से जून 2019 की पहली तिमाही में मांग में बहुत कमी के कारण कुल 2197 कंपनियों के मुनाफे में 11.97 प्रतिशत की गिरावट देखी गयी। टेक्सटाइल सेक्टर के लिए जून 2016 में मोदी सरकार ने 6000 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की थी। इस पैकेज का ऐलान करते समय ये भी बताया गया था कि तीन साल बाद यानी 2019 तक टेक्सटाइल सेक्टर में 1 करोड़ रोजगार पैदा किये जायेंगे और 75000 करोड़ का निवेश होगा। अब 2019 में हालात ये हैं कि टेक्सटाइल सेक्टर को विज्ञापन देकर अपने आर्थिक संकट को बताना पड़ रहा है। इंडियन टी एसोसिएशन ने भी टेलीग्राफ में विज्ञापन दिया था कि चाय उद्योग की हालत काफी खराब है और सरकार को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए।

देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में मंदी का असर ज्यादा भयावह है जो पिछले 18 सालों का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। पिछले तीन महीनों में ही ऑटोमोबाइल सेक्टर में 10 से 15 प्रतिशत तक बिक्री में कमी आयी है जबकि पिछले साल के मुकाबले इस साल 30% की गिरावट आई है। फेडेरेशन ऑफ ऑटो डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि मंदी की वजह से पिछले तीन महीने में 2 लाख से ज़्यादा लोगों की नौकरी जा चुकी है। ऑटोमोबाइल सेक्टर देश के जीडीपी में करीब 7% तक योगदान देता है तथा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 25 लाख लोगों को रोजगार देता है। देश मे करीब 26000 से ज़्यादा शोरूम हैं, जिनमें से 271 से ज़्यादा शोरूम बिक्री में कमी के वजह से बंद हो चुके हैं जिससे करीब 32000 लोग बेरोजगार हो चुके हैं। सबसे ज्यादा असर पैसेंजर गाड़ियों के बिक्री पर पड़ा है, जुलाई 2019 में बिक्री, जुलाई 2018 की बिक्री के तुलना में लगभग 31 प्रतिशत की कमी देखी गयी है। गाड़ियों के बिक्री में कमी के वजह से बड़ी-बड़ी कंपनियों ने अपना उत्पादन बंद कर दिया है, इसका प्रभाव गुरुग्राम के आस पास बड़े बड़े कंपनियों में काम करने वाले अस्थायी मजदूरों के ऊपर पड़ा है, उन्हें कंपनी के तरफ से निर्देश दिया गया है कि जब तक हालात ठीक नही हो जाते तब तक वो छुट्टी पर रहें।
मंदी का असर सिर्फ़ बड़े सेक्टर में ही नही है जबकि इसका असर बिस्कुट उद्योग में भी देखने को मिल रहा है ब्रिटानिया का चैयरमैन ने कहा है कि लोग 5 रुपये के बिस्कुट खरीदने में भी संकोच कर रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले पारले बिस्कुट के आधिकारिक तौर पर नियुक्त मयंक शाह ने मीडिया को बताया था कि कंपनी बहुत घाटे में चल रही है जिससे करीब 8000-10000 लोगों की नौकरियां जाने की संभावना है। देश का हर छोटा उद्योग भी इस समय मंदी के चपेट में है जिससे बाजार में सुस्ती है। वैश्विक स्तर पर भी भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन खराब ही है, 23 अगस्त को डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 72 रुपये से भी नीचे गिर गया था। सरकार चाहे इसे माने या ना माने पर आम लोगों को यह जान लेना चाहिए कि भारत की अर्थव्यवस्था इस समय मंदी के भँवर में फँस चुकी है।

आखिर मंदी आती क्यों है?
यहां यह सवाल बनता है कि आखिर इस तरह की स्थिति क्यों आती है? इसके लिए हमें इस व्यवस्था की कार्यप्रणाली को समझना होगा। आज समाज का आर्थिक ढाँचा इस तरह का है कि मुट्ठीभर लोगों के हाथ में सारे संसाधन हैं, उत्पादन के साधन, फैक्टरियां, मिलें और खदानें हैं जिनका एकमात्र उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना है। इसके लिए पूंजीपतियों का यह वर्ग अपने यहाँ काम करने वाले लोगों का शोषण करते हैं, हाड़तोड़ मेहनत कराने के बाद भी उन्हें उचित मज़दूरी नहीं देते, कोई सुविधाएं नहीं देते। इससे उनका मुनाफा बढ़ता जाता है और वे और अमीर से अमीर होते जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ 90% आबादी जो सुई से जहाज तक का उत्पादन करती है वो गरीबी के अंधेरे में धकेल दी जाती है।

पर इसमें एक दिक्कत है, वो यह कि मालिक वर्ग अपना उत्पादन किया हुआ सारा सामान खुद ही नही खरीद सकता; इसलिए उसको बेचने के लिए बाजार जाना होगा। बाजार में वही लोग उसके ग्राहक हैं जिनका मालिक वर्ग ने शोषण करके उनकी क्रयशक्ति ही खत्म कर दी है। और यह बात हम जानते हैं कि बाजार में किसी चीज का मांग में कमी या बृद्धि इस बात पर निर्भर करता है कि उस वस्तु को क्रय करने की क्षमता लोगों के अंदर है या नही। क्रय शक्ति का निर्धारण लोगो के पास कितना पैसा है इस बात से होता है। ऐसे में मालिक का सामान बिकना बंद हो जाता है। जब यह मंदी बड़े पैमाने पर कई क्षेत्रों में फैल जाती है तो इसको आर्थिक मंदी कहा जाता है।

इसप्रकार हम देख सकते हैं कि मंदी का असली कारण पूंजीवादी लूट है। मज़दूर को जब उसकी मेहनत का पूरा दाम नहीं दिया जाएगा तो उसके पास उन सामानों को खरीदने के लिए क्रयशक्ति ही नहीं बचेगी।  पूंजी अगर मुठ्ठीभर लोगों के हाथों मे संकेंद्रित होने लगे तो दूसरी तरफ मंदी अपने आप आती है। आज भारत की 1% अमीर आबादी के पास देश की 58% संपदा आ चुकी है जबकि 2015 में इनके पास 53% संपत्ति का मालिकाना था और 2005 में 39% संपत्ति का मालिकाना इनके हाथ में था (ऑक्सफैम रिपोर्ट)। दूसरी तरफ भारत की 80% आबादी के पास मात्र 10% सम्पत्ति का मालिकाना है। गरीबी अमीरी की यह खाई लगातार बढ़ती ही जा रही है। भारत में 2017 में किसकी संपत्ति कितनी बढ़ी उसका विवरण निम्न है-
आचार्य बालकृष्ण (पतंजलि) - 173%
गौतम अडानी - 125%
राधाकिशन दमानी - 320%
मुकेश अम्बानी - 78%
कुमार बिरला - 50%
अज़ीम प्रेमजी - 47%
उदय कोटक - 45%
(SOURCE: Hurun India rich list 2017 and Bloomberg-Higher one is taken)
2016 में जय शाह (अमितशाह के पुत्र) की संपत्ति में बढ़ोतरी- 1600000%

ऐसे में मंदी का आना अपरिहार्य है और सरकार द्वारा उठाये गए छोटे-मोटे कदमों से इसपर कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका असली समाधान मुनाफा व अमीरी गरीबी की खाई पर आधारित इस पूंजीवादी व्यवस्था को तोड़कर मानवकेन्द्रित व समानता आधारित व्यवस्था के निर्माण से ही हो सकता है। 

वर्तमान सरकार आर्थिक मोर्चे पर लगातार फ्लॉप रही है। इस कमजोरी को छिपाने के लिए लगातार सरकार की तरफ से ऐसे मुद्दे उछाले जाते रहे हैं जिससे जनता का ध्यान असली मुद्दों पर न जाये। कभी धर्मरक्षा के नाम पर बहस होती है तो कभी गोत्र के नाम पर बहस होती है तो कभी मंदिर का मुद्दा उछाला जाता है। कश्मीर मुद्दे को आज मीडिया में इतना ज़ोर शोर से क्यों चलाया जा रहा। थोक के भाव कश्मीर के बारे में झूठी खबरें परोस कर लोगों को उनकी आर्थिक तबाही और कश्मीर की वास्तविक स्थिति दोनो से ध्यान भटकाया जा रहा है। यही बहसें आज के कॉर्पोरेट संचालित मीडिया का प्राइम कंटेंट (मुख्य विषयवस्तु) बन चुका है जो लगातार युवाओं को एक असली मुद्दों से भटकाकर एक भीड़ के रूप में तब्दील कर रहा है। एक सच्चे देश प्रेमी होने के नाते सभी जिम्मेदार नागरिको का कर्तव्य है कि अपने बुनियादी मुद्दों को लेकर सजग रहेें और इसके लिए लगातार जो भी सत्ता में हो उससे प्रश्न करते रहे और अपने हक के लिए संघर्ष करते रहे।

लोकतंत्र को खतरा आज उसके चौकीदारों से है।

✍🏼 कौशिक 

हाल ही में यह बात सामने आई है कि ज़ी कंपनी से जुड़े चैनलों द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों में अप्रत्यक्ष रूप से मोदी सरकार का प्रचार किया जा रहा है। यह टीवी कार्यक्रम जिनमें एक AND TV पर  "भाभीजी घर पर हैं" व दूसरा ZEE TV पर आने वाला कार्यक्रम "तुझसे है राबता" हैं। ये कार्यक्रम अपने कंटेंट में मोदी सरकार का प्रचार करके आचार संहिता की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। ज्ञात हो कि ये दोनों चैनल ज़ी एंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेज से जुड़े हैं जिसके मालिक बीजेपी समर्थित राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा हैं। इसके कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने NAMO TV लांच किया। वैसे नमो टीवी की कोई जरूरत नहीं थी जब पहले से ही मुख्यधारा मीडिया सरकार का दरबारी कवि बन चुका है। यही नहीं, चुनाव शुरू होने ठीक समय, 11 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक फ़िल्म आ रही है। चुनाव के ठीक पहले इस तरह की तमाम चीजें किस ओर इशारा कर रही हैं?? 

    मीडिया को लोकतंत्र का चौथा खंभा कहा गया है, क्या आज यही बात पूरे विश्वास के साथ कही जा सकती है? क्या वर्तमान परिस्थितियों में लोकतंत्र की मूल आत्मा पर ही आघात नहीं हो रहा है?

लोकतंत्र का मूल आधार इस बात में निहित है कि लोग स्वतंत्र रूप से अपने नेता का चुनाव कर सकें। "स्वतंत्र" रूप से चुनने का मतलब है - बिना किसी बाहरी दबाव के, बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के अपनी मर्ज़ी से अपना विकल्प चुनना। क्या यह अधिकार आज सुरक्षित है?

  वैसे यह बात स्पष्ट करना जरूरी है कि पहले से ही हमारे पास चुनने के लिए कुछ खास विकल्प मौजूद नहीं हैं। आज जनता इस बात को अच्छी तरह से समझती है कि चाहे वो किसी नेता को भी चुन लें, अगले 5 साल वो फिर मुहँ दिखाने नहीं आएगा। वर्तमान पार्टियों में करोड़पति, अपराधिक पृष्टभूमि के, हत्या, आगजनी व बलात्कार के आरोपी नेता बड़े पैमाने पर मौजूद हैं।

  इसके बावजूद आज जिस तरह लोगों के दिमाग पर नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है वह "स्वतंत्र चुनाव" की आत्मा पर ही हमला है। लोग अपनी सोच के अनुसार ही निर्णय लेते हैं और लोगों की सोच बनती है उनके आसपास के माध्यमों जैसे कि अखबार, टीवी मीडिया, सोशल मीडिया, किताबें, फिल्में, धारावाहिक इत्यादि। अगर कोई पार्टी या सरकार इन सब पर नियंत्रण कर ले तो वह यह तय कर सकती है कि लोग क्या सोचें और क्या नहीं सोचें, लोग किन मुद्दों पर बहस करें और किन मुद्दों को भूल जायें। 

सरकार ⬅ स्वतंत्र निर्णय ⬅ स्वतंत्र सोच ⬅ लोगों की जानकारी के स्रोत 

आज पीआर एजेंसी और आईटी सेल का बढ़ता इस्तेमाल उसी खतरे का एक और पहलू है। इंडियन आर्मी के नाम से सैकड़ों फेसबुक पेज बीजेपी आईटी सेल के लोग चला रहे, फिल्मी सितारों के नाम से, शायरी, जोक्स और चुटकुला आदि नामों से पेज व ग्रुप बनाकर उसमें एकतरफा तरीके से चीजों को प्रस्तुत किया जा रहा है, जिससे एक गुलाम सोच वाले समूह का निर्माण हो रहा है। अगर कोई व्यक्ति किसी पार्टी के आईटी सेल के पेज लाइक कर देता है व वाट्सएप्प पर भी उन्हीं विचारों वाले ग्रुप से जुड़ जाता है तो बहुत संभव है की उसकी सोच किसी पार्टी की गुलाम बन जाएगी। फेसबुक और यूट्यूब का अल्गोरिथम उसको ऐसे ही पोस्ट या वीडियो रिकमेंड करेगा जो उसकी सोच को और पुख्ता बनाएंगे। ऐसे में एकतरफा जानकारी के कारण हो सकता है कि वह किसी पार्टी का कट्टर समर्थक बन जाये और किसी अन्य पार्टी का कट्टर विरोधी। फिलहाल हम मूल मुद्दे पर आते हैं। 

सच और प्रचार में जो फर्क होता है उसे अगर समाप्त कर दिया जाये तो लोगों को काफी आसानी से गुमराह किया जा सकता है। उदाहरण के लिए आप टीवी विज्ञापन में सुनते हैं कि  "डॉक्टरों ने पाया है कि फला साबुन 99% कीटाणुओं को समाप्त कर देता है।" तो उसकी विश्वनीयता उतनी नहीं होती, जबकि यही अगर किसी न्यूज़ चैनल पर खबर के रूप में बताया जाए कि "डॉक्टरों ने पाया है कि फला साबुन 99% कीटाणुओं को साफ कर देता है।" तो इसकी विश्वनीयता काफी ज्यादा होती है। फिल्मों और धारावाहिकों के पहले यह डिस्क्लेमर इसी लिए दिखाया जाना जरूरी होता है कि इस घटना के सभी पात्र काल्पनिक हैं या यह फ़िल्म सही घटनाओं पर आधारित है (यानी पूरी सही नहीं है, बस आधारित है)। इसके बावजूद फिल्मों का और अन्य दृश्य माध्यमों का काफी गहरा असर हमारे दिमाग पर पड़ता है क्योंकि एक तरीके से उस चीज को हमनें अपनी आँखों से देखा, कानों से सुना होता है, एक तरीके से उसे जीया होता है। ऐसे में डिस्क्लेमर का एक हद तक ही असर होता है खासतौर पर राजनीतिक, सामाजिक मुद्दों,घटनाओं और व्यक्तियों पर बनी फिल्मों में डिस्क्लेमर का खास मतलब नहीं रह जाता। लोगों ने जो अपनी आँखों से देखा है, जो कानों से सुना है वो (झूठ या सच) उनके दिमाग में लंबे समय तक अंकित रहता है। आज जिस तरह सरकार या पार्टी के प्रचार को फिल्मों, धारावाहिकों के माध्यम से पहुँचाया जा रहा है वह इसीलिए खतरनाक है। मीडिया द्वारा सरकार का प्रचार करना और विपक्ष से सवाल पूछना इसीलिए ख़तरनाक है।  यह लोगों के दिमाग को नियंत्रित करने जैसा है। 

इसीलिए चुनावों के दौरान चुनाव आयोग की और सरकार के 5 सालों के दौरान सुप्रीम कोर्ट की भूमिका एक रेफरी की तरह होती है ताकि कोई फ़ाउल न खेले। पर अगर कोई इन संस्थाओं पर ही नियंत्रण कर ले तो वो फ़ाउल खेलते हुए हमेशा जीतता ही रह सकता है।

(नोट- यह लेख प्रकाशित होने तक रेफरी ने अपनी भूमिका निभाते हुए प्रधानमंत्री की बायोपिक के रिलीज होने पर चुनाव की समाप्ति तक रोक लगा दी है। )

2019 चुनाव में किसको वोट करें?

अगले महीने 2019 लोकसभा चुनाव शुरू हो रहे हैं, ऐसे में बहुत सारे लोग इस बात पर असमंजस में हैं की चुने तो आखिर किसको चुनें? सब पार्टियों की तरफ से एक दूसरे पर कीचड़ उछाला जा रहा है, नेता टिकटों के लिए पार्टियों की अदला-बदली कर रहे हैं, तू नंगा-तू नंगा की होड़ मची हुई है। ऐसे में एक समान्य नागरिक को किसको चुनना चाहिए? इसी सवाल पर यह वीडियो बनाई गयी है।

एडीआर का यह रिपोर्टकार्ड मोदी सरकार के लिए बुरी खबर है।

✍🏼 विकास गुप्ता

 

जब जब चुनाव आते हैं तब तब बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। 2014 में भी बहुत सारी बातें कही गयी थी - प्रतिवर्ष 2 करोड़
नौकरियों के वादे, महंगाई कम करने के वादे, किसानों की आय बढ़ाने के वादे, पेट्रोल-डीजल-रसोई गैस सस्ता करने के वादे, रुपये को मजबूत करने के वादे, महिला सुरक्षा के वादे और ऐसे तमाम वादे। 5 साल पूरा होने के बाद अब मोदी सरकार इन सारे मुद्दों से भागती नजर आ रही है और राम मंदिर, देश की सुरक्षा, आतंकवाद जैसे मुद्दों को उछालकर नैरेटिव बदलने की कोशिश में लगी है। इसका चुनावों पर कितना असर पड़ेगा ये तो वक़्त ही बताएगा पर ज़मीनी स्तर के सर्वेक्षणों में सरकार के कामों को लेकर जनता में व्याप्त निराशा बार-बार सामने आ रही है जो मोदी सरकार के लिए चिंता का सबब बन रही है।
   लोकसभा चुनाव होने से पहले एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने एक सर्वे का रिपोर्ट जारी किया है। यह सर्वे अक्टूबर 2018 से दिसंबर 2018 के बीच 534 लोकसभा क्षेत्रों में किया गया। इसमें 2.73 लाख मतदाताओं की राय ली गयी और सरकार के काम काज पर रेटिंग दी गई।  रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि लोग सरकार के कामकाज से खुश नही हैं, क्योंकि सरकार उनके अपेक्षाओं पर खरी नही उतर सकी है। यह सर्वे कई मुद्दों और विषयों पर किया गया है, मतदाताओं की प्राथमिकताओं में रोजगार पहले नंबर पर है जिसे लगभग 46.80% लोगों ने प्राथमिकता दिया है। इस सर्वे का रिपोर्ट कार्ड सरकार के हवाई दावों की असलियत को सामने रखता है (यहाँ एक चीज बता देना जरूरी है- "अच्छा" को 5, "औसत" को 3 और "बुरा" को 1 अंक दिया गया है। ) - 

           मुद्दा                                               प्राथमिकता (%)              रेटिंग (5 में से)

• रोजगार और बेहतर अवसर -                  48%                               2.15
• बेहतर अस्पताल/ स्वास्थ्य केंद्र-                34.60%                          2.35
• पेयजल -                                                30.50%                           2.52
• बेहतर सड़कें -                                       28.34%                           2.41
• सार्वजनिक परिवहन                               27.35%                           2.52
• कृषि ऋण की उपलब्धता -                      25.62%                           2.15

अगर इस सर्वे को ज़मीनी परिस्थितियों का सूचक मानें तो लोगों में सरकार के कामों को लेकर काफी निराशा है। जितने भी मुद्दों पर ADR ने अपनी रिपोर्ट तैयार की है वो सभी बुनियादी मुद्दे हैं। अगर सम्पूर्ण सर्वे के परिणामों को एक साथ करके भी देखें तो मोदी सरकार का स्कोर  2.35 आता है जो औसत से भी कम है। सरकार के कामकाज से लोग कहीं से भी खुश नजर नही आ रहे हैं। यह सर्वे दस या बीस लोकसभा क्षेत्रों में नही हुआ है बल्कि इसमें 534 लोकसभा क्षेत्रों को शामिल किया गया है यानि भारत के लगभग सभी भौगोलिक क्षेत्रों को शमिल कर रिपोर्ट तैयार किया गया है। इस रिपोर्ट के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मौजूदा सरकार ने जनता के बुनियादी मुद्दों पर संतोषजनक स्तर का भी काम नही किया है। रोजगार के बारे में जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि बेरोजगारी की समस्या बहुत ही गंभीर होती जा रही है।

इतना ही नही अक्टूबर 2018 के अनुसार वैश्विक भूख सूचकांक में भारत का स्थान 119 देशों में से 103 है जो कि बांग्लादेश (86वां स्थान)  से भी खराब है। 2014 से वैश्विक भूख सूचकांक में भारत की रैंकिंग में लगातर गिरावट देखा गया है जो किसी देश के लिए चिंताजनक बात है। ये तर्क भी दिया जाता है कि भारत में इतनी समस्या इसलिए है क्योंकि यहाँ जनसंख्या बहुत अधिक है, लेकिन एक बात जरूर जानना चाहिए कि दुनिया के 64 लोगों के पास दुनिया के 50 प्रतिशत लोगों के बराबर धन है। अब यह बताना पड़ेगा कि आखिर कौन सी आबादी समस्या है, 64 लोगों की आबादी जो दुनिया के 50% संपत्ति पर कब्ज़ा करके बैठी है या बाकी 7 अरब की आबादी जो बाकी के 50% में अपनी ज़िंदगी गुजार रही है? इससे साफ पता चलता है कि समस्या जनसंख्या नही है समस्या आर्थिक नीतियां हैं जो अमीरी और गरीबी में खाई पैदा कर रही हैं। 

    जैसा कि ADR की रिपोर्ट में ही बताया गया है कि आम जनता किस तरह से सरकार के कामकाज से असंतुष्ट है लेकिन एक ऐसा भी वर्ग है जो सरकार के कामकाज से बहुत खुश है। ये वर्ग है देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों का। मोदी सरकार में देश के बड़े उद्योगपतियों की संपत्ति पहले से काफी तेजी से बढ़ रही है जिससे स्पष्ट होता है कि अच्छे दिन किसके आये हैं और क्यों मुख्यधारा मीडिया जो कि उद्योगपतियों की मालिकाना है मोदी सरकार की गोद में बैठी हुई है। 

2017 में किसकी संपत्ति कितनी बढ़ी-
आचार्य बालकृष्ण (पतंजलि) - 173%
गौतम अडानी - 125%
राधाकिशन दमानी - 320%
मुकेश अम्बानी - 78%
कुमार बिरला - 50%
अज़ीम प्रेमजी - 47%
उदय कोटक - 45%
(SOURCE: Hurun India rich list 2017 and Bloomberg-Higher one is taken)
2016 में जय शाह (अमितशाह के पुत्र) की संपत्ति में बढ़ोतरी- 1600000%

अब ये भी याद कर लिया जाय कि CMIE के आंकड़ों के अनुसार नोटबन्दी और GST के बाद अब तक करीब 1.1 करोड़  लोग अपनी नौकरियाँ गवां चुके हैं और हज़ारो की संख्या में छोटे उद्योग तबाह हुए हैं। फिर समझा जा सकता है कि सरकार की इन नीतियों से वास्तव में किसको फायदा हुआ है।
यही कारण है कि लगातार सरकार के तरफ से ऐसे मुद्दे उछाले जाते रहते है जिससे जनता का ध्यान असली मुद्दों पर न जाये। कभी धर्मरक्षा के नाम पर बहस होती है तो कभी गोत्र के नाम पर बहस होती है तो कभी मंदिर का मुद्दा उछाला जाता है। यही बहसें आज के कॉर्पोरेट संचालित मीडिया का प्राइम कंटेंट (मुख्य विषयवस्तु) बन चुका है जो लगातार युवाओं को एक असली मुद्दों से भटकाकर एक भीड़ के रूप में तब्दील कर रहा है। एक सच्चे देश प्रेमी होने के नाते सभी जिम्मेदार नागरिको का कर्तव्य है कि अपने बुनियादी मुद्दों को लेकर सजग रहेें और इसके लिए लगातार जो भी सत्ता में हो उससे प्रश्न करते रहे और अपने हक के लिए संघर्ष करते रहे।